बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बलियो बनाउने कि सरकारको प्रभावमा लैजाने? नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका लागि अघि बढाइएको व्यवस्थाले यही प्रश्न उठाएको छ। प्रस्तावित संशोधनका केही प्रावधान अलग–अलग हेर्दा सामान्य देखिए पनि तिनलाई एकसाथ हेर्दा केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वायत्ततामाथि दबाब बढ्न सक्ने देखिन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण परिवर्तन गभर्नरको कार्यकालसँग सम्बन्धित छ। हाल पाँच वर्षको […]
