जय बहादुर सिंह नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा लघुवित्त (Microfinance) क्षेत्रले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक, अतुलनीय र दूरगामी छ। देशका दूर्गम, भौगोलिक रूपमा विकट र औपचारिक बैंकिङ सेवाको सहज पहुँच नपुगेका ग्रामीण बस्तीहरूमा धितोरहित ऋण पुर्याएर साना किसान, भूमिहीन र विशेष गरी विपन्न महिलाहरूलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन लघुवित्त क्षेत्रले बलियो जगको काम गरेको छ। गरिबी निवारण, ग्रामीण क्षेत्रमा स्वरोजगार सिर्जना, वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि र समाजको तल्लो तहमा रहेका नागरिकको जीवनस्तर उकास्न लघुवित्तले पुर्याएको योगदानलाई कुनै पनि बहानामा ओझेलमा पार्न वा अवमूल्यन गर्न मिल्दैन।
तर, पछिल्ला केही वर्षहरूमा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, संस्थागत सुशासनको कमी, बहु-ऋण (Over-indebtedness) को विकराल समस्या र असुली प्रक्रियामा सिर्जित असमझदारीका कारण यस क्षेत्रमा गम्भीर सङ्कट देखा पर्यो। यही पृष्ठभूमिमा अर्थ मन्त्रालय र ‘लघुवित्त तथा वित्तीय शोषण विरुद्धको सङ्घर्ष समिति’ बीच मिति २०८३ साउन १५ गते ५ बुँदे सहमति सम्पन्न भएको छ। सहमतिले देशव्यापी रूपमा जारी आन्दोलन र अनसनलाई तत्कालका लागि थामथुम पार्ने र ऋणीहरूका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे तापनि, यसका प्रावधानहरूले देशको वित्तीय सुशासन, नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनकारी अधिकार र समग्र मौद्रिक व्यवस्थापनमा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरिदिएका छन्।
१). नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत अधिकार र सहमतिका सीमा :
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले देशको बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको नियमन, निरीक्षण र नियन्त्रण गर्ने पूर्ण स्वायत्तता केन्द्रीय बैंकलाई प्रदान गरेको छ। कुनै पनि राष्ट्रको आर्थिक स्थायित्व र मौद्रिक अनुशासन कायम राख्न केन्द्रीय बैंकका नियमनकारी नीति, निर्देशन र मापदण्ड नै अन्तिम र सर्वोपरि हुन्छन् । अर्थ मन्त्रालय र सङ्घर्ष समितिबीच भएको सहमतिमा समस्यामा परेका ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि कालोसूची (Blacklisting) र ऋण लिलामीसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ। तर, कालोसूची र लिलामीसम्बन्धी नियमहरू राजनीतिक वा सामाजिक आन्दोलनको दबाबका आधारमा लचिलो बनाउँदै लैजाने हो भने यसले बैंकिङ क्षेत्रमा गम्भीर ‘नैतिक जोखिम’ (Moral Hazard) सिर्जना गर्दछ। ऋण तिर्न सक्ने क्षमता र स्रोत भएर पनि आन्दोलन र सहमतिको आडमा साँवा-ब्याज नतिर्ने प्रवृत्ति (Willful Defaulter) बढ्दै जाने हो भने लघुवित्त संस्थाहरूले सर्वसाधारण र अन्य वाणिज्य बैंकहरूबाट प्राप्त गरेको पुँजी फ्रिज हुन पुग्छ। यसले अन्ततः लघुवित्त संस्थाहरूलाई धराशायी बनाउने मात्र नभई समग्र बैंकिङ प्रणालीको असुली चक्रलाई नै अवरुद्ध गर्ने जोखिम रहन्छ।
वित्तीय क्षेत्रका नियम, मापदण्ड र कारबाहीका प्रक्रियाहरू प्रशासनिक वा राजनीतिक सहमतिबाट भन्दा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको प्राविधिक, मौद्रिक तथा आर्थिक विश्लेषणका आधारमा मात्र तय गरिनुपर्छ। सरकारी तहबाट हुने यस्ता तदर्थ सहमतिले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि अनपेक्षित दबाब सिर्जना गर्ने र वित्तीय अनुशासनलाई कमजोर बनाउने खतरा सधैँ रहन्छ।
२). लघुवित्तको ऐतिहासिक योगदान र संरक्षणको अपरिहार्यता :
लघुवित्त कार्यक्रमलाई ‘ऋण प्रवाह गर्ने र असुल गर्ने’ साधारण व्यापारिक संयन्त्रका रूपमा मात्र हेरिनु एकाङ्गी र सङ्कुचित दृष्टिकोण हुनेछ। यसले नेपाली समाजको पिँधमा रहेका वर्गको आर्थिक-सामाजिक सशक्तीकरणमा ल्याएको परिवर्तनका आयामहरू निकै फराकिला छन्।
वाणिज्य बैंकहरू नपुगेका दूरदराजका गाउँहरूमा वित्तीय साक्षरता र औपचारिक बैंकिङ पहुँच पुर्याउने काम लघुवित्तले नै गरेका हुन्। आज लघुवित्तका ८० प्रतिशतभन्दा बढी ग्राहक महिलाहरू छन्। यसले ग्रामीण महिलाहरूलाई घरको घेराबाट बाहिर निकालेर साना उद्यमशीलता र पारिवारिक आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराएको छ। साना कृषि, पशुपालन, खुद्रा व्यापार र घरेलु उद्योग सञ्चालनका लागि बिनाधितो बीउपुँजी उपलब्ध गराएर लाखौँ परिवारलाई गरिबीको रेखाबाट माथि उठाउन लघुवित्तको योगदान निर्णायक रहेको छ। यदि राजनीतिक वा सामाजिक दबाबका कारण लघुवित्त क्षेत्र नै ठप्प भयो वा यसको व्यावसायिक विश्वसनीयता गुम्यो भने, भविष्यमा ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न नागरिकहरू पुनः साहु-महाजनको चर्को ब्याजबट्टा र शोषणको सञ्जालमा फस्ने निश्चित छ। त्यसैले, यो क्षेत्रमा रहेका विकृतिहरू हटाउँदै यसको अस्तित्व रक्षा गर्नु र यसलाई सुशासित बनाउनु राज्यकै दायित्व हो।
३). असुलीमा सुशासन र सञ्चालन मार्गनिर्देशन :
सहमति पत्रमा लघुवित्त संस्थाहरूले ऋण असुलीका नाममा गर्ने धम्की, घरमै बसेर धरपकड गर्ने जस्ता कानुन विपरीतका कार्यहरूमा रोक लगाउने र प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिने उल्लेख छ। वित्तीय संस्थाका तर्फबाट असुलीका नाममा हुने कुनै पनि अमानवीय, अभद्र वा गैरकानुनी व्यवहार सर्वथा निन्दनीय र अक्षम्य हुन्। लघुवित्त संस्थाहरूले आफ्नो व्यावसायिक मर्यादा र नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी ‘सञ्चालन मार्गनिर्देशन, २०७९’ को अक्षरशः पालना गर्नु अनिवार्य छ। तर, यसको अर्को पाटोलाई पनि बिर्सन मिल्दैन। नियमसङ्गत तरिकाले लगानी गरिएको सावाँ-ब्याज असुल गर्न पाउने संस्थाको कानुनी अधिकारको रक्षा पनि राज्यले नै गर्नुपर्छ। असुली प्रक्रियालाई मर्यादित, सभ्य र पारदर्शी बनाइनुपर्छ, तर कानुनी रूपमा हुनुपर्ने न्यायिक असुली प्रक्रियालाई नै ठप्प पार्ने वातावरण बन्न दिनु हुँदैन।
४). निष्कर्ष र भावी मार्गचित्र,
सरकार र सङ्घर्ष समितिबीच भएको सहमतिको सकारात्मक पक्ष भनेको देशव्यापी रूपमा जारी आन्दोलन र अनसनको अन्त्य हुनु हो, जसले सामाजिक वातावरणलाई साम्य बनाएको छ। तर, यस सहमतिको कार्यान्वयन गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनकारी भूमिका, केन्द्रीय बैंकिङ सिद्धान्त र वित्तीय अनुशासनलाई पाखा लगाइनु हुँदैन।
अबको निकास भनेको वास्तविक समस्यामा परेका, प्राकृतिक विपत्ति वा अनपेक्षित घाटाका कारण ऋण तिर्न नसकेका ऋणीहरूलाई पहिचान गरी ऋण पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरणको सुविधा दिने नै हो। तर, नियतवश ऋण नतिर्नेहरूलाई भने कानुनी र नीतिगत दायरामा ल्याउनै पर्छ। लघुवित्त क्षेत्रको सुधार, ऋणीको संरक्षण र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने काम नेपाल राष्ट्र बैंककै नीतिगत तथा कानुनी ढाँचाभित्र रहेर मात्र गरिनुपर्छ। लघुवित्तको ऐतिहासिक योगदानको रक्षा गर्दै यस क्षेत्रमा देखिएका विकृतिहरूलाई राष्ट्र बैंकको कडा अनुगमन, प्रभावकारी नियमन र नीतिगत सुधारमार्फत समाधान गर्नु नै दीर्घकालीन र दिगो बाटो हो। लेखक: आरम्भ चौतारी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको व्यवस्थापकीय तहमा कार्यरत कर्मचारी। विगत १३ वर्षदेखि लघुवित्त क्षेत्रको सञ्चालन, कर्जा व्यवस्थापन र ग्रामीण वित्तीय पहुँच विस्तारमा निरन्तर क्रियाशील।
