काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ। ब्याजदर विगत केही वर्षयताकै न्यून स्तरमा झरेको छ। नीतिगत दर, स्प्रेड दर र बैंकहरूको पूँजी पर्याप्तताको अवस्था पनि सहज छ। तर, यति अनुकूल अवस्था हुँदाहुँदै पनि कर्जाको माग भने अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूले यसको मुख्य कारण ब्याजदर नभई कमजोर लगानी वातावरण र उद्योगी–व्यवसायीमा देखिएको आत्मविश्वासको कमी भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।
बुधबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको छलफलमा कार्यकारी निर्देशकहरूले कर्जा विस्तार र समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मौद्रिक नीतिभन्दा बाहिरका नीतिगत तथा संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन्। उनीहरूले उद्योग, व्यापार र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण नबनेसम्म बैंकमा रहेको तरलता वास्तविक अर्थतन्त्रमा पुग्न नसक्ने बताएका थिए।
अर्थमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायी र वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेपछि केन्द्रीय बैंकका विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी तथा कार्यकारी निर्देशकसँग छलफल गरेका थिए। अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था, राष्ट्र बैंकका विभिन्न विभागले गरिरहेका काम तथा कर्जा विस्तारमा देखिएका अवरोधबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिन अर्थमन्त्रीले उनीहरूलाई बोलाएको सहभागीहरूले बताएका छन्।
छलफलमा अर्थमन्त्रीले बैंकिङ प्रणालीमा प्रचुर तरलता, न्यून नीतिगत ब्याजदर, साँघुरो स्प्रेड दर र पर्याप्त पूँजीको अवस्था हुँदाहुँदै पनि कर्जा किन बढ्न नसकेको भन्ने विषयमा कार्यकारी निर्देशकहरूको धारणा मागेका थिए। साथै, अर्थतन्त्रलाई गति दिन के–कस्ता नीतिगत सुधार आवश्यक छन्, राष्ट्र बैंकका विभागहरूले के–कस्ता काम गरिरहेका छन् र अब थप के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सुझाव मागेका थिए।
जवाफमा अधिकांश कार्यकारी निर्देशकहरूले अहिलेको मुख्य समस्या ब्याजदर नभई लगानी गर्ने वातावरण कमजोर हुनु रहेको बताएका थिए। उद्योगी–व्यवसायी नयाँ लगानी विस्तार गर्न हिच्किचाइरहेका, बजारमा माग अपेक्षाअनुसार नबढेको तथा नीतिगत अन्योलका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेकाले कर्जाको माग स्वाभाविक रूपमा घटेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो।
उनीहरूले ब्याजदर घट्दैमा कर्जाको माग स्वतः बढ्ने धारणा सही नभएको पनि बताएका थिए। कर्जा विस्तारका लागि नीतिगत स्थायित्व, निर्णय प्रक्रियामा छिटोपना, लगानीकर्तामा विश्वासको वातावरण र व्यवसाय सञ्चालनमा देखिएका व्यावहारिक समस्या समाधान आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव थियो।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले उद्योगी–व्यवसायी र बैंकरबाट आएका गुनासोपछि नीतिगत अवरोधहरूबारे थप स्पष्ट बुझ्न खोजेको सहभागीहरूको भनाइ छ। आवश्यकता परे नीतिहरू पुनरावलोकन गर्ने, अस्पष्ट व्यवस्थामा स्पष्टता ल्याउने, निर्णय क्षमता बढाउने र समस्या व्यवस्थापनभन्दा समाधानमुखी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उनीहरूले बताएका छन्। जोखिमको नाममा अवसर गुमाउन नहुने धारणा पनि अर्थमन्त्रीले राखेको सहभागीहरूले उल्लेख गरेका छन्।
छलफलमा अर्थ सचिवले पनि बैंकहरूले उठाउँदै आएका केही नीतिगत विषयमा स्पष्ट अवधारणा आवश्यक रहेको बताएका थिए। विशेषगरी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, कालोसूची, चालु पुँजी कर्जा, सम्पत्ति वर्गीकरण, सेन्ट्रल केवाईसी (Central KYC) र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण (AML) सम्बन्धी व्यवस्थामा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। आवश्यक परे यस्ता विषयलाई कार्यान्वयनका क्रममा थप परिमार्जन गर्न सकिने धारणा पनि छलफलमा आएको थियो।
यसक्रममा कार्यकारी निर्देशकहरूले बैंकहरूले उठाएका धेरै विषय चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन भइसकेको बताएका थिए। केही व्यवस्था तत्काल प्रभाव देखिने प्रकृतिका भए पनि केही नीतिगत सुधार कार्यान्वयन हुन समय लाग्ने भएकाले त्यसको प्रभाव क्रमशः देखिने उनीहरूको भनाइ थियो।
करिब डेढ घण्टा चलेको छलफलमा १० देखि १२ जना कार्यकारी निर्देशकले आफ्ना धारणा राखेका थिए भने समय अभावका कारण बाँकी कार्यकारी निर्देशकसँग पछि पुनः छलफल गर्ने तयारी भएको सहभागीहरूले बताएका छन्।
कार्यकारी निर्देशकहरूका अनुसार यो छलफल निर्देशन दिनभन्दा पनि राष्ट्र बैंकका विभागहरूको काम, अर्थतन्त्रको अवस्था र सुधारका सम्भावित उपायबारे प्रत्यक्ष जानकारी लिने उद्देश्यले केन्द्रित थियो। अर्थमन्त्री वा अर्थ सचिवबाट कुनै औपचारिक निर्देशन नआएको र गभर्नर कार्यालयको समन्वयमा कार्यकारी निर्देशकहरू छलफलमा सहभागी भएको उनीहरूले बताएका छन्।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूले अन्त्यमा एउटै सन्देश दिएका छन्— बैंकमा पैसा पर्याप्त छ, ब्याजदर पनि अनुकूल छ। अब कर्जा विस्तारको चाबी भने लगानीकर्ताको विश्वास, नीतिगत स्पष्टता र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमै निर्भर छ।
