बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकको संस्थागत क्षमता सुदृढ बनाउन तथा बढ्दो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय बैंकमा तीन जना डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव बैंकिङ क्षेत्रबाट आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमाथि संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा भएको छलफलका क्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले केन्द्रीय बैंकको वर्तमान संरचनालाई समयानुकूल बनाउनु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका हुन्।
उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्र बैंकको भूमिका परम्परागत मौद्रिक नीतिमा मात्र सीमित नरही डिजिटल बैंकिङ, वित्तीय प्रविधि, साइबर सुरक्षा, जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय स्थायित्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय नियामकीय अभ्याससम्म विस्तार भएको छ। यस्ता बढ्दो जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न वर्तमान संरचनाभन्दा थप सक्षम नेतृत्व आवश्यक पर्ने भएकाले तेस्रो डेपुटी गभर्नरको व्यवस्था उपयुक्त हुने उनले बताए।कोइरालाले थप डेपुटी गभर्नरमध्ये कम्तीमा एक जनालाई बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रका अनुभवी विज्ञबाट नियुक्त गर्न सके केन्द्रीय बैंकले नीतिगत निर्णय, अनुसन्धान, नियमन र सुपरिवेक्षणका क्षेत्रमा अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने धारणा राखे। यसले राष्ट्र बैंकभित्र कार्यविभाजन स्पष्ट हुने, निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने तथा संस्थागत कार्यसम्पादनमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ थियो।
छलफलका क्रममा उनले गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराए। हाल प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकका बहालवाला प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई गभर्नर बन्नबाट व्यावहारिक रूपमा बाहिर राखिएको विषय पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए। बैंकिङ क्षेत्रमै लामो अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिलाई नेतृत्वको अवसरबाट वञ्चित गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै उनले आवश्यक परे निश्चित ‘कुलिङ पिरियड’ राखेर प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।उनका अनुसार वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले बैंकिङ प्रणाली, जोखिम व्यवस्थापन, वित्तीय बजार तथा नियामकीय अभ्यासबारे व्यावहारिक अनुभव हासिल गरेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरूको अनुभवलाई केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा उपयोग गर्न सकिने वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो। योग्य र अनुभवी व्यक्तिलाई केवल पदका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर राख्नु दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय क्षेत्रका लागि उपयुक्त नहुने उनले उल्लेख गरे।कोइरालाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सामान्य प्रकृतिको नियामकीय कारबाहीकै आधारमा अयोग्य ठहर गर्ने कानुनी व्यवस्थामा पनि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरे। उनका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुगमनका क्रममा धेरैजसो अवस्थामा सुधारका लागि सचेत गराउने वा सामान्य प्रशासनिक कारबाही गर्ने गर्दछ। यस्ता सामान्य प्रकृतिका कारबाहीकै कारण व्यक्तिलाई दीर्घकालसम्म नेतृत्व भूमिकाबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले राष्ट्र बैंक ऐनको सम्बन्धित व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन गरी सामान्य र गम्भीर प्रकृतिका कारबाहीबीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्ने सुझाव दिए। कारबाहीको प्रकृति, गम्भीरता र प्रभावका आधारमा मात्र अयोग्यताको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको धारणा थियो। यसले बैंकिङ क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिलाई अनावश्यक रूपमा पेशागत अवसरबाट वञ्चित हुन नदिने विश्वास उनले व्यक्त गरे।बैंकर्स संघले बैंकिङ क्षेत्र निरन्तर परिवर्तनशील बन्दै गएकाले कानुनी संरचना पनि समयअनुकूल हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। डिजिटल वित्तीय सेवा, नयाँ प्रविधिको प्रयोग, बढ्दो नियामकीय दायित्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार केन्द्रीय बैंकको संस्थागत संरचना र नेतृत्व प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै संघले राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनका क्रममा यी सुझावलाई समेट्न आग्रह गरेको छ।
