बैंकिङ खबर / नेपालमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने समय नजिकिँदै गर्दा सधैंजसो एउटा प्रश्न उठ्छ– ब्याजदर घट्छ कि घट्दैन ? कर्जा सहज हुन्छ कि हुँदैन ? तर यसपटक नेपाल राष्ट्र बैंकले दिएको संकेतले बहसलाई अलि फरक दिशातर्फ लैजान खोजेको देखिन्छ। अबको मौद्रिक नीति केवल बैंकिङ क्षेत्रलाई सहज बनाउने दस्तावेज होइन, आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्ने र वित्तीय प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा बलियो बनाउने रणनीतिक उपकरणका रूपमा अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले आगामी मौद्रिक नीति सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य, मूल्य स्थायित्व र बाह्य क्षेत्रको सन्तुलनबीच तालमेल मिलाएर आउने बताएका छन्। यो भनाइ आफैंमा एउटा महत्वपूर्ण सन्देश हो– राष्ट्र बैंक विस्तारकारी नीतिको पक्षमा भए पनि जोखिमलाई बेवास्ता गर्ने पक्षमा छैन। मौद्रिक नीति विगतमा धेरै पटक बजारको तत्कालीन अपेक्षाको केन्द्र बन्ने गरेको छ। व्यवसायीले सस्तो कर्जा खोज्छन्, बैंकले कर्जा विस्तारको सहज वातावरण चाहन्छन् र लगानीकर्ताले बजारमा सकारात्मक संकेत खोज्छन्। तर अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था भने फरक हुन्छ। ब्याजदर घटाएर मात्र लगानी बढ्दैन। बैंकमा पर्याप्त पैसा भएर मात्र उद्योग विस्तार हुँदैन। बजारमा माग, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास, उत्पादनशील क्षेत्रको सम्भावना र नीतिगत स्थिरता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। यही कारण राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिलाई केवल ब्याजदर र तरलताको सीमित घेराबाट बाहिर निकालेर हेर्न खोजिरहेको देखिन्छ।
नीति निर्माण र जनजीवनबीचको दूरी
डेपुटी गभर्नर पण्डितले उठाएको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो– नीति निर्माण तह र वास्तविक अर्थतन्त्रबीचको दूरी। नेपालको आर्थिक बहस लामो समयदेखि शहर केन्द्रित हुँदै आएको छ। ब्याजदर, शेयर बजार, बैंकको नाफा र तरलताको चर्चा धेरै हुन्छ। तर गाउँको किसानले ऋण पाउन कस्तो समस्या भोगिरहेको छ रु सानो उद्यमीले बैंकबाट वित्तीय पहुँच किन पाउन सकेको छैन रु उत्पादन क्षेत्रमा लगानी किन बढ्न सकेको छैन रु यस्ता प्रश्नहरू अझै समाधानको प्रतीक्षामा छन्। मौद्रिक नीति सफल हुने हो भने यसको प्रभाव बैंकको ब्यालेन्स सिटमा मात्र होइन, किसान, उद्यमी र सामान्य नागरिकको आर्थिक गतिविधिमा देखिनुपर्छ। त्यसैले अबको आवश्यकता नीति निर्माण गर्ने कोठा र बजारको वास्तविक अवस्थाबीचको दूरी घटाउनु हो।
बैंकिङ क्षेत्रको चाहना र नियामकको सावधानी
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रले सहज मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिरहेको छ। कर्जा विस्तार सुस्त छ, निजी क्षेत्रको लगानी कमजोर छ र बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए पनि कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा बैंक तथा निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकबाट थप लचकताको अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक हो। तर राष्ट्र बैंकले विगतका अनुभवबाट पनि सिकेको छ। विगतमा तीव्र कर्जा विस्तार हुँदा केही क्षेत्रमा अत्यधिक लगानी भयो। त्यसको असर अहिले खराब कर्जा र जोखिम व्यवस्थापनमा देखिएको छ। त्यसैले अबको नीति सहज भए पनि नियमन कमजोर हुने सम्भावना कम छ। राष्ट्र बैंकले संकेत गरेको ‘प्रुडेन्सियल मेजर्स’ को निरन्तरताले पनि यही देखाउँछ। मौद्रिक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण पाटो डिजिटल वित्तीय प्रणाली बन्ने देखिन्छ। बैंकिङ क्षेत्र तीव्र गतिमा डिजिटल हुँदै गएको छ। मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल भुक्तानी र प्रविधिमा आधारित वित्तीय सेवाले परम्परागत बैंकिङ प्रणालीलाई परिवर्तन गरिरहेको छ। तर डिजिटल विस्तारसँगै जोखिम पनि बढिरहेका छन्। डिजिटल ठगी, साइबर सुरक्षा र ग्राहकको वित्तीय सुरक्षाका विषय अब बैंकिङ क्षेत्रका नयाँ चुनौती बनेका छन्। राष्ट्र बैंकले डिजिटल बैंकिङ, ओपन बैंकिङ, बैंक–फिनटेक साझेदारी र कारोबार निगरानी प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गर्नु यही परिवर्तनको संकेत हो। भविष्यको बैंकिङ केवल शाखा र एटीएमको संख्याले होइन, प्रविधि र विश्वासको स्तरले निर्धारण गर्नेछ।
मौद्रिक नीतिले के बदल्न सक्छ ?
मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई गति दिन सहयोग गर्न सक्छ, तर सबै समस्या समाधान गर्न सक्दैन। उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र लगानी विस्तार गर्ने जिम्मेवारी केवल राष्ट्र बैंकको होइन। सरकारको वित्तीय नीति, निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता र संरचनागत सुधार पनि सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ। यदि मौद्रिक नीति केवल बजारको तत्काल माग पूरा गर्ने माध्यम बन्यो भने दीर्घकालीन स्थायित्व कमजोर हुन सक्छ। तर अत्यधिक सावधानीले पनि आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाउन सक्छ। नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एउटा संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। पुरानो शैलीको कर्जा विस्तारबाट नयाँ शैलीको उत्पादनमुखी र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ जानुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तो अवस्थामा मौद्रिक नीतिले सबैभन्दा ठूलो काम गर्नुपर्ने विषय हो– विश्वास निर्माण। व्यवसायीलाई लगानी गर्ने विश्वास, बैंकलाई सुरक्षित रूपमा कर्जा विस्तार गर्ने विश्वास र सर्वसाधारणलाई वित्तीय प्रणालीप्रति भरोसा दिने विश्वास। आगामी मौद्रिक नीति यही विश्वास निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्न सके मात्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य र वित्तीय स्थायित्वबीचको सन्तुलन कायम हुन सक्छ।
