बैंकिङ खबर / समस्याग्रस्त सहकारीमा ठूलो रकम बचत गरेका बचतकर्तालाई स्वघोषणा फारम भर्न आग्रह गरिएको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन कार्यालयले एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत गरेका बचतकर्तालाई स्वघोषणा फारम भर्न आग्रह गरेको हो। समितिको बैठकको निर्णयअनुसार स्वघोषणा फारम भर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ। ठूलो रकम बचत गरेका बचतकर्ताको विवरण संकलन गरी उनीहरूको बचत, दाबी तथा रकमसम्बन्धी विवरणलाई व्यवस्थित गर्न यस्तो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
तर, यो निर्णयलाई केवल बचतकर्ताको विवरण संकलन गर्ने प्रक्रियाका रूपमा मात्रै हेरिएको छैन। समस्याग्रस्त सहकारीमा अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम जम्मा भएको हुनसक्ने र केही रकमको स्रोतसमेत शंकास्पद हुनसक्ने आशंकाका बीच सरकारले ठूला बचतकर्ताको विवरणमा विशेष चासो दिएको देखिन्छ।
विशेषगरी सहकारीमा एकै व्यक्तिको नाममा करोडौं रुपैयाँ बचत देखिनु, बचतको स्रोत स्पष्ट नहुनु वा सहकारीको वित्तीय कारोबारसँग मेल नखाने ठूलो रकम जम्मा हुनु जोखिमको विषय बन्न सक्छ। त्यसैले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्ने बचतकर्ताको स्वघोषणाबाट उनीहरूको बचत रकम र त्यससँग सम्बन्धित विवरण पहिचान गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत गर्ने सबै बचतकर्ताको रकम अवैध वा शंकास्पद हो भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन। कतिपय बचतकर्ताले आफ्नो वैध आम्दानी, व्यवसाय वा सम्पत्तिबाट प्राप्त रकम सहकारीमा बचत गरेको हुन सक्छन्। त्यसैले स्वघोषणा फारमको प्रक्रिया वास्तविक बचतकर्ता र शंकास्पद कारोबारबीच फरक छुट्याउने आधारसमेत बन्न सक्छ।
अर्कोतर्फ, समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नु सरकार तथा सम्बन्धित निकायका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ। लामो समयदेखि सहकारीमा रकम फसेका बचतकर्ताले आफ्नो बचत फिर्ताको माग गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा ठूलो रकम बचत गर्ने व्यक्तिको वास्तविक विवरण र दाबी पहिचान गर्नु रकम फिर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन पनि आवश्यक देखिन्छ। विशेषगरी समस्याग्रस्त सहकारीको कुल दायित्व, उपलब्ध सम्पत्ति र बचतकर्ताको वास्तविक दाबी पहिचान भएपछि मात्रै रकम फिर्ताको प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। त्यसैले एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत भएका बचतकर्ताको विवरण संकलनलाई रकमको स्रोत पहिचानसँगै बचत फिर्ताको प्रक्रियासँग जोडेर हेरिएको छ।
सरकारका लागि अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको सहकारीको रकम दुरुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने पहिचान गर्नु हो। सहकारीको रकम व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग भएको, सम्बन्धित पक्षलाई ऋणका रूपमा प्रवाह गरिएको वा अन्य माध्यमबाट बाहिरिएको भए त्यसको समेत अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै, सहकारीमा ठूलो रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको रकमको स्रोत र कारोबारको प्रकृतिबारे आवश्यकताअनुसार छानबिन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ।
यस अर्थमा अहिले अघि बढाइएको स्वघोषणा प्रक्रिया दुईवटा उद्देश्यसँग जोडिएको देखिन्छ। पहिलो, ठूलो रकम बचत गरेका वास्तविक बचतकर्ताको पहिचान गरी उनीहरूको दाबीलाई व्यवस्थित गर्नु र सम्भव भएसम्म रकम फिर्ताको प्रक्रियालाई सहज बनाउनु। दोस्रो, अस्वाभाविक वा शंकास्पद देखिने ठूलो रकमको कारोबारबारे आवश्यक जानकारी संकलन गर्नु। समस्याग्रस्त सहकारीमा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषय संवेदनशील भएकाले सरकारले वास्तविक बचतकर्तालाई न्याय दिने र अवैध वा शंकास्पद रकमलाई वैध बचतको रूपमा प्रस्तुत हुन नदिने गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।
एक करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी बचत गरेका बचतकर्ताको स्वघोषणाबाट प्राप्त विवरणले समस्याग्रस्त सहकारीको वित्तीय अवस्था, ठूला बचतकर्ताको दाबी र रकमको प्रकृतिबारे थप स्पष्टता ल्याउन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसैले यो प्रक्रिया बचतकर्ताको रकम फिर्तासँगै सहकारीभित्र भएको सम्भावित वित्तीय अनियमितता पहिचान गर्ने महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने देखिन्छ।
