Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
आजको विशेष

खराब कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकिङ क्षेत्र कति जोखिममा ?

२०८३ श्रावण ७ गते

बैंकिङ खबर / नेपालको बैंकिङ क्षेत्र केही वर्षअघिसम्म तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर र कर्जा विस्तारको प्रतिस्पर्धामा केन्द्रित थियो। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। बैंकहरूसँग लगानीयोग्य स्रोत प्रशस्त छ, ब्याजदर पनि घटेको छ, तर बढ्दो खराब कर्जा (नन–परफर्मिङ लोन–एनपीएल) को चुनौतीले बैंकिङ क्षेत्रलाई दबाबमा पारेको छ । 

पछिल्ला केही वर्षमा अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा अनुपात बढेको छ। बैंकहरूले नियमित रूपमा ऋण असुली गर्न नसक्दा नाफामा दबाब परेको छ भने ठूलो रकम सम्भावित घाटाका लागि ‘प्रोभिजनिङ’ गर्नुपरेको छ। यसले बैंकको लाभांश क्षमता, नयाँ कर्जा प्रवाह र समग्र वित्तीय प्रणालीमा असर पार्न थालेको छ।

खराब कर्जा के हो ?

बैंकले दिएको कर्जाको साँवा वा ब्याज ९० दिनभन्दा बढी समयसम्म नउठेपछि त्यसलाई निष्क्रिय वा खराब कर्जा (NPL) मानिन्छ। यस्तो कर्जा बढ्दै जाँदा बैंकले त्यसको जोखिम व्यवस्थापन गर्न अतिरिक्त रकम छुट्याउनुपर्छ। परिणामस्वरूप बैंकको वास्तविक नाफा घट्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले खराब कर्जाको अनुपातलाई बैंकिङ प्रणालीको स्वास्थ्य मापन गर्ने प्रमुख सूचकका रूपमा लिने गरेको छ। त्यसैले एनपीएल बढ्नु केवल एउटा बैंकको समस्या होइन, समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाको संकेत पनि हो। खराब कर्जा बढ्नुको मुख्य कारण अर्थतन्त्रको सुस्त गतिविधि हो। पछिल्ला दुई वर्षदेखि उद्योग, व्यापार, निर्माण र घरजग्गा क्षेत्र अपेक्षाअनुसार चलायमान हुन सकेका छैनन्। व्यवसायीको कारोबार घट्दा बैंकबाट लिएको ऋण समयमै तिर्न कठिन भएको छ।

निर्माण क्षेत्र यसको प्रमुख उदाहरण हो। धेरै निर्माण कम्पनीले सरकारी आयोजनाको भुक्तानी समयमा नपाउँदा बैंकको किस्ता नियमित तिर्न सकेनन्। यसले निर्माणसँग सम्बन्धित कर्जामा दबाब बढायो। 

त्यस्तै, घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा जग्गा तथा आवास क्षेत्रमा लगानी गरेका व्यवसायी पनि प्रभावित भए। पहिले सजिलै बिक्री हुने सम्पत्ति लामो समयसम्म बिक्री हुन छाडेपछि नगद प्रवाह कमजोर भयो र बैंकको ऋण तिर्न समस्या देखियो। साना तथा मझौला उद्योगहरू पनि यसबाट अछूता रहेनन्। बजारमा माग घट्नु, उत्पादन लागत बढ्नु र उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर हुँदा धेरै व्यवसाय अपेक्षित आम्दानी गर्न सकेनन्। यसले कर्जा चुक्ता गर्ने क्षमता घटायो।

नेपालमा रेमिटेन्स लगातार बढिरहेको छ। बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप पनि बढेको छ। अहिले बैंकहरूसँग करिब १३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता रहेको अनुमान छ। तर यो तरलता नयाँ उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्र नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको छ। जसका कारण पुराना व्यवसाय पनि विस्तार हुन सकेका छैनन् । अर्थात्, बैंकसँग पैसा छ तर गुणस्तरीय ऋण लिने ग्राहक कम छन् । अर्कोतर्फ, पुराना ऋणीमध्ये केहीले किस्ता तिर्न नसक्दा खराब कर्जा बढिरहेको छ।

बैंकहरूमा कस्तो असर : 

खराब कर्जा बढेपछि सबैभन्दा पहिले बैंकको नाफामा असर पर्छ। किनभने बैंकले सम्भावित घाटाको लागि ठूलो रकम प्रोभिजनिङ गर्नुपर्छ। यसले शेयरधनीलाई वितरण गर्न सकिने नाफा घटाउँछ।

अर्को असर नयाँ कर्जा प्रवाहमा पर्छ। खराब कर्जा धेरै भएका बैंकहरू नयाँ ऋण दिन सावधानी अपनाउँछन्। यसले उद्योग–व्यवसायमा लगानी झन् सुस्त बनाउँछ।

त्यस्तै, बैंकहरूले धितो लिलामी प्रक्रिया पनि बढाउँछन्। तर बजार सुस्त भएका बेला धितो बेचेर रकम उठाउन पनि सजिलो हुँदैन। यसले समस्या अझ लम्ब्याउने जोखिम रहन्छ। हालको अवस्था तत्काल बैंकिङ संकटको संकेत भने होइन। नेपालका अधिकांश बैंकहरूले राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजी पर्याप्तता अनुपात कायम गरेका छन्। तर खराब कर्जा निरन्तर बढ्दै गएमा त्यसले बैंकहरूको वित्तीय अवस्था कमजोर बनाउन सक्छ। विशेषगरी कुनै क्षेत्र—जस्तै निर्माण, घरजग्गा वा व्यापार—मा समस्या अझ गहिरिएमा त्यसको असर बैंकहरूको कर्जा पोर्टफोलियोमा देखिन सक्छ। त्यसैले अहिलेको जोखिम व्यवस्थापनको चरणमा रहेको मान्न सकिन्छ। समयमै सुधारका उपाय अपनाइएन भने यो दीर्घकालीन चुनौती बन्न सक्छ।

समाधान 

नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्ला मौद्रिक नीतिहरूमार्फत कर्जा पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण, असुली प्रक्रिया सहज बनाउने लगायतका केही व्यवस्था गरेको छ। त्यसैगरी बैंकहरूलाई जोखिम व्यवस्थापन, पर्याप्त प्रोभिजनिङ र निष्क्रिय कर्जाको नियमित अनुगमन गर्न निर्देशन दिइएको छ। यी उपायले तत्काल दबाब कम गर्न सहयोग गरे पनि दीर्घकालीन समाधान भने अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमै निर्भर रहने देखिन्छ।

खराब कर्जा घटाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु हो। सरकारले विकास खर्चलाई गति दिनुपर्छ। निर्माण व्यवसायीको बाँकी भुक्तानी समयमै गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। उत्पादन, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी विस्तार भए मात्रै व्यवसायको आम्दानी बढ्छ र बैंकको ऋण पनि नियमित रूपमा उठ्न थाल्छ।

बैंकहरूले पनि कर्जा वितरणमा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। विगतमा धितोको मूल्यलाई मात्र आधार बनाएर कर्जा दिने प्रवृत्तिले पनि केही क्षेत्रमा जोखिम बढाएको अनुभव छ। अब परियोजनाको व्यावसायिक सम्भाव्यता, नगद प्रवाह र ऋणीको भुक्तानी क्षमतामा आधारित कर्जा प्रवाहलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने देखिन्छ । नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले तरलताको अभावले होइन, गुणस्तरीय कर्जा र बढ्दो खराब कर्जाको चुनौतीले दबाबमा छ। बैंकहरूसँग पर्याप्त पैसा छ, ब्याजदर पनि घटेको छ, तर अर्थतन्त्रको सुस्त गतिका कारण व्यवसायीले पुरानो ऋण तिर्न र नयाँ लगानी गर्न कठिनाइ भोगिरहेका छन्। खराब कर्जा बढ्नु केवल बैंकको आन्तरिक समस्या होइन, यो अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्थाको प्रतिबिम्ब हो। जब उद्योग चल्छन्, व्यापार बढ्छ, निर्माणले गति लिन्छ र उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढ्छ, तब बैंकको कर्जा पनि नियमित रूपमा उठ्न थाल्छ।