बैंकिङ खबर / नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेका बेला भुक्तानी सेवा प्रदायक र पेमेन्ट प्रणाली सञ्चालक संस्थाहरूको ग्राहक विवरण नै भरपर्दो नरहेको तथ्य बाहिर आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थलगत निरीक्षणमा धेरै संस्थाले ग्राहकको केवाईसी (Know Your Customer) विवरण पूर्ण रूपमा प्रमाणित नगरी सेवा दिइरहेको भेटिएको हो। यस्तो अवस्था मनी लन्डरिङ, ठगी र साइबर अपराधको जोखिम बढाउने विषयका रूपमा हेरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्र बैंकले १६ वटा इजाजतप्राप्त भुक्तानी प्रणाली तथा सेवा प्रदायक संस्थाको स्थलगत निरीक्षण, एक संस्थामा विशेष निरीक्षण र ६ वटा बैंकको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणालीको अनुगमन गरेको थियो। निरीक्षणमा गेटवे पेमेन्ट सर्भिस, फोनपे, स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजी, खल्ती, विपे, नेपाल डिजिटल पेमेन्ट, आईक्यास, फोकसवन पेमेन्ट, लेनदेन सेवा, फिनटेक इन्टरनेसनल, डीजी पे, नेपाल पेटाइम, सिटी वालेट, छिटो पैसा र ईसेवासहितका संस्था परेका थिए। आईएमई डिजिटल सोलुसनमा भने विशेष निरीक्षण गरिएको थियो। त्यसैगरी हिमालयन बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, गोर्खाज फाइनान्स र साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको आरटीजीएस प्रणाली पनि राष्ट्र बैंकले परीक्षण गरेको थियो।
निरीक्षणका क्रममा राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत जोखिम, सञ्चालन जोखिम, फर्स्यौट जोखिम र तरलता जोखिमसँग सम्बन्धित पक्षहरूको मूल्यांकन गरेको थियो। त्यसक्रममा धेरै संस्थामा सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, सञ्चालन प्रक्रिया र नियामकीय व्यवस्था पालना गर्ने विषयमा कमजोरी देखिएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ। डिजिटल कारोबारमा जनविश्वास बढिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको यो प्रतिवेदनले भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई केवाईसी, जोखिम व्यवस्थापन र नियामकीय पालनामा अझ कडाइ गर्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। ग्राहकको विवरण नै प्रमाणित नहुनु डिजिटल वित्तीय प्रणालीका लागि गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।
रिपोर्टको सार
नेपालमा डिजिटल भुक्तानीको विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थामाथि निगरानी अझ कडा बनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा गरिएको स्थलगत निरीक्षणले डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा ग्राहक पहिचान (KYC), जोखिम व्यवस्थापन, सुशासन र नियामकीय पालनामा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखाएको छ।
राष्ट्र बैंकको Payment Systems Oversight Report 2024/25 अनुसार गेटवे पेमेन्ट सर्भिस, फोनपे पेमेन्ट सर्भिस र स्मार्टच्वाइस टेक्नोलोजीजस्ता भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा खल्ती, ईसेवा, स्मार्ट कार्ड, विपे, नेपाल डिजिटल पेमेन्ट, आईक्यास, फोकसवन पेमेन्ट, लेनदेन सेवा, फिनटेक इन्टरनेसनल, डीजी पे, नेपाल पेटाइम, सिटी वालेट र छिटो पैसालगायतका भुक्तानी सेवा प्रदायकको निरीक्षण गरिएको थियो। आईएमई डिजिटल सोलुसनमा विशेष निरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
ग्राहक विवरण प्रमाणीकरणमै प्रश्न
राष्ट्र बैंकको निरीक्षणमा सबैभन्दा गम्भीर विषय ग्राहकको पहिचान सम्बन्धी विवरण पूर्ण रूपमा प्रमाणित नभएको पाइएको हो। डिजिटल वालेट तथा भुक्तानी सेवामा खाता खोल्ने ग्राहकको विवरण विश्वसनीय र प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि केही संस्थामा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यसले मनी लन्डरिङ नियन्त्रण, साइबर ठगी रोकथाम र वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयतामा चुनौती थप्न सक्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ।
सुशासन र जोखिम व्यवस्थापनमा पनि सुधारको आवश्यकता
रिपोर्टअनुसार निरीक्षणका क्रममा केही संस्थामा सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, सञ्चालन प्रक्रिया तथा जोखिम व्यवस्थापन ढाँचामा पनि कमजोरी देखिएको छ। राष्ट्र बैंकले प्रणालीगत जोखिम, सञ्चालन जोखिम, फर्स्यौट (Settlement) जोखिम तथा तरलता जोखिमका पक्षको समेत समीक्षा गरेको थियो। प्रतिवेदनले नियामकीय व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना गर्न संस्थाहरूलाई थप प्रयास आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।
आरटीजीएस प्रणाली पनि निगरानीमा
राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेट र भुक्तानी सेवा प्रदायक मात्र होइन, रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (RTGS) प्रणाली सञ्चालन गर्ने हिमालयन बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक, गोर्खाज फाइनान्स र साइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंकको पनि निरीक्षण गरेको छ। यसले राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण डिजिटल भुक्तानी पूर्वाधारको सुरक्षा र विश्वसनीयतालाई प्राथमिकतामा राखेको देखाउँछ।
