बैंकिङ खबर / सरकारी स्वामित्वको कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा बढ्दा बैंकको नाफामा ठूलो दबाब परेको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार बैंकको खराब कर्जा एक वर्षमै ३.४४ प्रतिशतबाट बढेर ४.०७ प्रतिशत पुगेको छ । खराब कर्जा बढेसँगै सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनका लागि ठूलो रकम छुट्याउनुपर्दा बैंकको नाफा प्रभावित भएको हो ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंकले २ अर्ब ६३ करोड ६ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको ३ अर्ब ७३ करोड २४ लाख रुपैयाँको तुलनामा २९.५२ प्रतिशत कम हो । अर्थात्, एक वर्षमा बैंकको खुद नाफा १ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीले घटेको छ ।
खराब कर्जा बढ्दा प्रोभिजनिङमा ठूलो वृद्धि
कृषि विकास बैंकको नाफा घट्नुमा खराब कर्जाको वृद्धि प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ । कर्जा असुलीमा समस्या बढ्दै गएपछि बैंकले सम्भावित कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापनका लागि छुट्याउने रकम उल्लेख्य रूपमा बढाएको छ ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबापत ६३ करोड ७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा यस्तो रकम करिब ८६ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब १७ करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
बैंकको खराब कर्जा अर्थात् निष्क्रिय कर्जा अनुपात ३.४४ प्रतिशतबाट बढेर ४.०७ प्रतिशत पुग्नुले कर्जा असुलीमा चुनौती थपिएको संकेत गर्छ । बैंकले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये ठूलो हिस्सा समयमै उठ्न नसक्दा त्यसको जोखिम व्यवस्थापनका लागि थप रकम छुट्याउनुपरेको हो ।
विशेषगरी खराब कर्जा बढ्दा बैंकको आम्दानीमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । कर्जाबाट ब्याज आम्दानी हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै सम्भावित नोक्सानीका लागि प्रोभिजनिङ बढाउनुपर्छ । यही कारण कृषि विकास बैंकको सञ्चालन मुनाफा र अन्ततः खुद नाफामा दबाब परेको देखिन्छ ।
कर्जा विस्तार भयो, तर आम्दानी बढेन
कृषि विकास बैंकको व्यवसायको आकार भने गत वर्ष विस्तार भएको छ । बैंकको कुल कर्जा प्रवाह १६.२४ प्रतिशतले बढेर २ खर्ब ४७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बैंकको कर्जा लगानी २ खर्ब १२ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ हाराहारीमा थियो ।
कर्जा विस्तार भए पनि त्यसअनुसार बैंकको मुख्य आम्दानी भने बढ्न सकेन । बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ३.४५ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब १२ करोड १५ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो आम्दानी ९ अर्ब ४४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ थियो ।
बैंकको स्प्रेड दर घटेर ३.९६ प्रतिशतबाट ३.६६ प्रतिशतमा झरेको छ । कर्जा विस्तारका बाबजुद ब्याजदरको अन्तर अर्थात् स्प्रेड खुम्चिँदा बैंकले कर्जाबाट प्राप्त गर्ने खुद ब्याज आम्दानीमा संकुचन आएको हो ।
यसको अर्थ बैंकले व्यवसाय विस्तार गरे पनि त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलमा भने अपेक्षित सुधार हुन सकेन । एकातिर ब्याज आम्दानी घट्नु र अर्कोतर्फ खराब कर्जा तथा प्रोभिजनिङ बढ्नुले बैंकको नाफामा दोहोरो दबाब परेको छ ।
कर्मचारी खर्च पनि बढ्यो, नाफा थप खुम्चियो
बैंकको नाफा घट्नुमा खराब कर्जासँगै सञ्चालन खर्च पनि अर्को चुनौती बनेको छ । बैंकको कर्मचारी खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षको ४ अर्ब १७ करोड रुपैयाँबाट बढेर ४ अर्ब ५० करोड ८५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
यता बैंकको फी तथा कमिसन आम्दानी भने बढेको छ । अघिल्लो वर्ष १ अर्ब ५६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ रहेको खुद फी तथा कमिसन आम्दानी गत वर्ष ९.६४ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ७१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । तर, ब्याज आम्दानीमा आएको गिरावट र कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा भएको ठूलो वृद्धिले अन्य आम्दानीको सुधारलाई ओझेलमा पारेको छ ।
बैंकको कुल निक्षेप भने १५.५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो वर्ष २ खर्ब ५३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ रहेको निक्षेप बढेर २ खर्ब ९३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसले बैंकसँग लगानीयोग्य स्रोत बढेको देखाए पनि कर्जा असुली र कर्जाको गुणस्तरमा देखिएको चुनौती भने कायमै रहेको छ ।
नाफा घटेसँगै बैंकको प्रतिशेयर आम्दानी पनि घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २४ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको प्रतिशेयर आम्दानी गत वर्ष १६ रुपैयाँ ११ पैसामा झरेको छ ।
बैंकको वितरणयोग्य नाफा पनि १ अर्ब २६ करोड २२ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यस आधारमा बैंकले सेयरधनीलाई करिब ६.५४ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्न सक्ने क्षमता देखिएको छ ।
समग्रमा कृषि विकास बैंकको पछिल्लो वित्तीय अवस्थाले व्यवसाय विस्तारभन्दा कर्जाको गुणस्तर सुधार अहिले बैंकका लागि ठूलो चुनौती बनेको देखाउँछ । निक्षेप र कर्जा दुवै बढे पनि खराब कर्जा बढ्दै जाँदा त्यसको जोखिम व्यवस्थापनमा ठूलो रकम छुट्याउनुपरेको छ । साथै, खुद ब्याज आम्दानीमा आएको गिरावट र सञ्चालन खर्चको वृद्धिले नाफालाई थप दबाबमा पारेको छ ।
अब बैंकका लागि कर्जा विस्तारसँगै खराब कर्जा नियन्त्रण र असुलीलाई प्रभावकारी बनाउनु मुख्य चुनौती देखिएको छ । खराब कर्जा घटाउन नसक्ने हो भने कर्जा विस्तारबाट बढेको व्यवसायले अपेक्षित नाफा दिन नसक्ने जोखिमसमेत बढ्ने देखिन्छ ।
