बैंकिङ खबर / नेपालमा अपराधको स्वरूप पछिल्ला वर्षहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बदलिएको छ। कुनै समय चोरी, लुटपाट वा हिंसात्मक अपराधलाई प्रमुख चुनौती मानिन्थ्यो। तर अहिले प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांकले आर्थिक अपराधको गम्भीर चित्र देखाएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अपराध विश्लेषणअनुसार देशभर सबैभन्दा धेरै दर्ता भएको अपराध बैंकिङ कसुर रहेको छ। एक वर्षको अवधिमा मात्रै १२ हजार ९५० वटा बैंकिङ कसुरका मुद्दा दर्ता भएका छन्। यो संख्या सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा नैतिकताविरुद्धका ८ हजार ७०७ मुद्दाभन्दा निकै बढी हो। आत्महत्याका ६ हजार १९७ घटनाभन्दा पनि बैंकिङ कसुरका मुद्दा लगभग दोब्बर हुनु आफैंमा नेपालको वित्तीय प्रणालीमाथि बढ्दो दबाबको संकेत हो।
बदलिँदो अपराधको स्वरूप
यो तथ्यांकले अपराधको प्रकृति बदलिएको स्पष्ट देखाउँछ। अहिले आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीमार्फत हुने भएकाले त्यससँग सम्बन्धित विवाद र अपराध पनि तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्। पहिले सडकमा हुने अपराध बढी चर्चामा आउँथे भने अहिले वित्तीय कारोबार, चेक, ऋण र डिजिटल माध्यमसँग जोडिएका मुद्दाले प्रहरीको अभिलेखमा सबैभन्दा ठूलो स्थान ओगट्न थालेका छन्। यसले नेपालको अर्थतन्त्रसँगै अपराधको चरित्र पनि परिवर्तन हुँदै गएको देखाउँछ।
चेक बाउन्सदेखि ऋण ठगीसम्म
बैंकिङ कसुरका अधिकांश मुद्दा चेक बाउन्ससँग सम्बन्धित हुने गरेका छन्। खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा चेक जारी गर्ने, ऋण लिएर नियतवश भुक्तानी नगर्ने, बैंकलाई झुट्टा वा नक्कली कागजात बुझाएर सुविधा लिने तथा बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोग गर्ने गतिविधि यस्ता मुद्दाका प्रमुख कारण मानिन्छन्। पछिल्ला वर्षमा डिजिटल बैंकिङ विस्तारसँगै अनलाइन कारोबारसम्बन्धी विवाद पनि बढ्दै गएका छन्। बैंकिङ सेवा विस्तार हुनु सकारात्मक भए पनि त्यससँगै वित्तीय अनुशासन कमजोर हुँदा कानुनी विवादको संख्या बढेको देखिन्छ।
अर्थतन्त्रलाई दिएको चेतावनी
बैंकिङ कसुर पहिलो नम्बरको अपराध बन्नु केवल प्रहरीको तथ्यांक मात्र होइन, यो अर्थतन्त्रका लागि पनि गम्भीर सन्देश हो। व्यवसायमा नगद प्रवाह कमजोर हुँदा चेक भुक्तानी हुन नसक्ने अवस्था बढेको देखिन्छ। बजारमा तरलता अभाव, व्यापारमा आएको सुस्तता र ऋण भुक्तानीमा देखिएको कठिनाइले पनि बैंकिङ कसुरका घटनालाई बढावा दिएको विश्लेषण गरिन्छ। यसले व्यवसायीबीचको विश्वास कमजोर बनाउनुका साथै सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम पनि बढाएको छ।
बैंकिङ कसुरका मुद्दा बढेसँगै बैंकहरू पनि थप दबाबमा परेका छन्। खराब कर्जा व्यवस्थापन, ऋण असुली, कानुनी प्रक्रिया र जोखिम नियन्त्रणमा बैंकहरूले ठूलो स्रोत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण प्रवाह गर्दा ग्राहकको क्षमता र जोखिमको मूल्यांकन अझ कडा बनाइरहेका छन्। यसले नयाँ ऋण प्रवाहको गतिमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिन्छ।
कानुन कडा भए पनि किन बढिरहेछ अपराध :
नेपालमा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कडा छ। चेक बाउन्सलगायतका कसुरमा कैद र जरिवानासम्मको व्यवस्था छ। तर पनि मुद्दा बढ्नुले कानुनको अस्तित्व मात्र पर्याप्त नभएको देखाउँछ। आर्थिक मन्दी, व्यवसायिक दबाब, कमजोर वित्तीय अनुशासन र नियतपूर्वक गरिने ठगीका कारण बैंकिङ कसुर नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। त्यसैले कानुनी कारबाहीसँगै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने र वित्तीय अनुशासन मजबुत बनाउने नीति पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ।
बैंकिङ कसुरका घटना घटाउन बैंक, नियामक निकाय, निजी क्षेत्र र सेवाग्राही सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। चेकको जिम्मेवार प्रयोग, सुरक्षित डिजिटल कारोबार, प्रभावकारी ऋण मूल्यांकन, वित्तीय साक्षरताको विस्तार र नियतपूर्वक बैंकिङ कसुर गर्नेहरूमाथि छिटो कानुनी कारबाही गर्न सकिएमा यस्ता अपराध नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्न सक्छ। आर्थिक कारोबारमा विश्वास कायम राख्न पनि यस्तो सुधार अपरिहार्य देखिन्छ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांकले नेपालमा अपराधको केन्द्रबिन्दु आर्थिक क्षेत्रमा सरेको स्पष्ट संकेत दिएको छ। बैंकिङ कसुर सबैभन्दा धेरै दर्ता हुने अपराध बन्नु बैंकिङ प्रणाली, निजी क्षेत्र र समग्र अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चेतावनी हो। वित्तीय अनुशासन, प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन र आर्थिक गतिविधिमा विश्वास पुनःस्थापित गर्न नसकिए बैंकिङ कसुरको बढ्दो प्रवृत्तिले आगामी दिनमा अझ ठूलो चुनौती सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ।
