सरकारले लगानीको वातावरण बनाउन विभिन्न निर्णयहरु गर्दै बैंकवित्त सम्बन्धि महत्वपूर्ण निर्णयहरु लिएको छ । विशेषगरेर खराव कर्जाको व्यबस्थापन लगायत बैंकवित्त र लगानी सम्बन्धि केही महत्वपूर्ण निर्णय गरिएका छन् ।
पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम करका रूपमा रहने
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि पूँजीगत लाभकर नै अन्तिम करका रूपमा रहने घोषण गरेको छ । अर्थमन्त्री डा।स्वर्णिम वाग्लेले आगामी बजेट मार्फत सेयर कारोबारमा भएको लाभमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर अन्तिम हुने घोषण गरे । यस घोषणासँगै पूँजीगत लाभ कर तिरेको आय व्यक्तिको आयमा गणना हुने वा व्यक्तिगत आयकर सीमाभित्र पर्ने छैन ।सेयर कारोबारमा लाभ भएको अवसथामा लगानीकर्ताले तिर्ने पूँजीगत लाभकर तिरेपछि थप कर नलाग्ने घोषणा गरेको हो ।
खराब कर्जा र गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि कम्पनी खोलिने
बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले आगामी पुस मसान्तसम्म सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खडा गर्ने भएको छ । नयाँ बजेट वक्तव्यमार्फत अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरे । ‘बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा तथा गैर बैंकिङ सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न विशेष कानुनी अधिकारसहित राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी पुस मसान्तभित्र स्थापना गर्नेछौं’ उनले बताए ।
विदेशी लगानी फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराए पुग्ने, झण्झटहरु खारेज
सरकारले विदेशी लगानी तथा उद्योग प्रशासनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने र लगानी प्रक्रियालाई थप सहज बनाउने भएको छ । संघीय संसदको दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो घोषणा गरे ।
सरकारले सीमित दायित्वको साझेदारीसम्बन्धी कानुन पनि तर्जुमा गर्ने भएको छ। यस्तो व्यवस्थाले एन्जेल इन्भेष्टर, भेन्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटीमार्फत लगानी विस्तार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन संशोधन गरी लगानी फिर्ताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्रै गराएर लैजान सक्ने भएका छन् । औद्योगिक व्यवसाय ऐन संशोधन गरी उद्योगको क्षमता विस्तार, स्वामित्व परिवर्तन तथा पुँजी वृद्धि लगायतका विषयमा उद्योग विभागबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइ जानकारी मात्रै गरे पुग्ने घोषणा गरिएको छ। यस्तै, नेपाली नागरिकले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थालाई पनि थप सहज बनाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गरिने
अब बैंकवित्तको मनिटरीङ डिजिटल सिष्टमबाट गरिने भएको छ । त्यसका लागि सरकारले राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणमा फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना गर्ने भएको छ । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट घोषणाका क्रममा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले यस्तो बताएका हुन् । सूचनाप्रविधि सेवा क्षेत्र विस्तारका लागि विदेशमा लगानी खुला गर्ने प्रबन्ध गरेको बताएका छन् । ‘नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न पाउने तथा रिमोट वर्कलाई आकर्षित गर्न स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध मिलाउने छौँ,’ बजेटमा भनिएको छ । सरकारी निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको खरिद एकै निकायबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि सरकारले बताएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्ने बताए । ‘नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी ग्रे लिष्टबाट यथासक्य छिटो बाहिर निकाल्नेछौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।
सरकारले पूँजी बजारमा गैर आवासीय नेपालीको लगानी सहजीकरण गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत संशोधन गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी बजेट वक्तव्यमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने ‘गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानीको लेखाकंन, नाफा फिर्ता र पूँजीगत लाभकर सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नेछौं ।’
