
बैंकिङ खबर / व्यवसाय विस्तार गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनुपर्ने परम्परागत निर्भरता घटाउँदै वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको विकास गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रको नियामकीय व्यवस्था थप व्यवस्थित बनाउने तयारी गरेको छ । यसका लागि बोर्डले निजी पूँजी परिचालन, लगानीका उपकरण, कोषको वर्गीकरण र लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियासम्म समेटिएको व्यापक सुधार प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
सेबोनले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल पारिस्थितिक प्रणालीको मूल्यांकन तथा नियामकीय सुधारसम्बन्धी अध्ययन, २०८३’ ले निजी पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्र, स्टार्टअप तथा विस्तारको सम्भावना भएका व्यवसायसम्म पुर्याउन नयाँ नियामकीय संरचना आवश्यक रहेको औँल्याएको छ । बोर्डले सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरी निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रस्तावित सुधारको महत्वपूर्ण पक्ष निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल कोषलाई लगानीको प्रकृति र उद्देश्यअनुसार वर्गीकरण गर्नु हो । अध्ययनले भेन्चर क्यापिटल फन्ड, प्राइभेट इक्विटी फन्ड, ग्रोथ क्यापिटल फन्ड, एसएमई फन्ड, पूर्वाधार फन्ड, इम्प्याक्ट फन्ड, फन्ड अफ फन्ड्स र स्पेसल सिचुएसन फन्ड गरी आठ प्रकारका कोषको व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसबाट प्रारम्भिक चरणका स्टार्टअपदेखि ठूला पूर्वाधार परियोजनासम्म फरक प्रकृतिका व्यवसायमा लक्षित लगानी परिचालन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, लगानीका उपकरणलाई विविधीकरण गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । हाल निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलको लगानी मुख्यतः कम्पनीको सेयरमा केन्द्रित रहँदै आएकोमा ऋणपत्र, प्रिफरेन्स सेयर, कन्भर्टिबल उपकरण तथा अन्य मिश्रित वित्तीय उपकरणमार्फत लगानी गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट बनाउन अध्ययनले सुझाव दिएको छ । यसले व्यवसायको आवश्यकता र कोषको लगानी रणनीतिअनुसार इक्विटी वा ऋणमा आधारित वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
विशेषगरी बैंकबाट कर्जा लिन पर्याप्त धितो नभएका, तर उच्च व्यावसायिक सम्भावना भएका स्टार्टअप तथा साना र मझौला उद्यमका लागि यस्तो व्यवस्था महत्वपूर्ण हुन सक्छ । निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमार्फत कम्पनीमा सेयर स्वामित्व लिएर वा स्वीकृत ऋण उपकरणमार्फत पूँजी उपलब्ध गराउन सकिने भएकाले व्यवसायीले परम्परागत बैंक कर्जाबाहेक पनि वित्तीय स्रोतको विकल्प पाउनेछन् । यसले प्रविधि, कृषि, उत्पादन, पर्यटन तथा नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायमा लगानी विस्तार गर्ने सम्भावना बढाउनेछ ।
बोर्डले लगानीकर्ताको वर्गीकरण र संरक्षणलाई समेत सुधारको महत्वपूर्ण आधार बनाएको छ । अध्ययनमा संस्थागत लगानीकर्ता, योग्य वा व्यावसायिक लगानीकर्ता, उच्च सम्पत्ति भएका लगानीकर्ता र खुद्रा लगानीकर्ता गरी चार वर्गमा लगानीकर्तालाई विभाजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कोषको प्रकृति, जोखिम र लगानी क्षमताका आधारमा सहभागिताको व्यवस्था निर्धारण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी, कोष व्यवस्थापकको योग्यता, सम्पत्तिको सुरक्षा, लगानीको मूल्यांकन, व्यवस्थापन शुल्क, जोखिम नियन्त्रण तथा सम्बन्धित पक्षसँग हुने कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ । लगानीकर्ताको रकमको सुरक्षा र कोष व्यवस्थापकको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न जोखिममा आधारित नियमन तथा डिजिटल सुपरिवेक्षण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।
निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमा लगानीकर्ताको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न लगानीबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सहज बनाउने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । आईपीओ, रणनीतिक बिक्री, मर्जर तथा एक्विजिसन, कम्पनीको सेयर पुनर्खरिद र अन्य दोस्रो बजार कारोबारमार्फत लगानी फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउनुपर्ने अध्ययनको सुझाव छ । यसले लगानीकर्तालाई पूँजी फिर्ता प्राप्त गर्ने सम्भावित बाटो स्पष्ट पार्नुका साथै नयाँ लगानीका लागि पूँजी पुनः परिचालन गर्न सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
सेबोनको अध्ययनअनुसार नेपालमा १९ वटा विशेषीकृत लगानी कोष व्यवस्थापकले अनुमति पाएका छन् । ती व्यवस्थापकअन्तर्गत दर्ता भएका कोषको कुल पूँजी परिचालन क्षमता ४८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । यद्यपि, यो रकम कोषको दर्ता तथा पूँजी परिचालन क्षमता हो, वास्तविक रूपमा व्यवसायमा लगानी भइसकेको रकम होइन । त्यसैले कोषको आकारभन्दा वास्तविक लगानी, व्यवसायको वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र लगानीबाट प्राप्त प्रतिफललाई समेत क्षेत्रको विकासको आधार बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
यस क्षेत्रमा घरेलु तथा विदेशी संस्थागत लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि अध्ययनले देखाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषजस्ता दीर्घकालीन पूँजी भएका संस्थालाई निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमा सहभागी गराउन उपयुक्त नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने, कोष दर्ता गर्ने तथा लगानीबाट प्राप्त पूँजी र प्रतिफल फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई स्पष्ट बनाउनुपर्ने विषय पनि समेटिएको छ ।
सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा पूँजी बजार सुदृढीकरण र पुनरुत्थान कार्ययोजनाले समेत निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । कार्ययोजनाअनुसार यस क्षेत्रका लागि आवश्यक कानुनी तथा बजार पूर्वाधार तयार गर्ने लक्ष्य २०८३ पुस मसान्तसम्म राखिएको छ ।
नेपालको वित्तीय प्रणालीमा व्यवसाय विस्तारका लागि बैंकिङ कर्जामाथिको निर्भरता उच्च रहँदै आएको छ । तर, सबै व्यवसायको प्रकृति बैंकबाट कर्जा लिएर सञ्चालन गर्न मिल्ने हुँदैन । विशेषगरी प्रारम्भिक चरणका उद्यम, प्रविधिमा आधारित कम्पनी र उच्च जोखिम भएका परियोजनालाई दीर्घकालीन पूँजी उपलब्ध गराउन निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छन् ।
सेबोनको प्रस्तावित सुधार कार्यान्वयनमा आएमा बैंक कर्जामा मात्र निर्भर नरही निजी पूँजीमार्फत पनि व्यवसाय विस्तार गर्ने अवसर बढ्नेछ । यसले पूँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाउनुका साथै उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी परिचालन गर्ने नयाँ आधार तयार गर्न सक्ने देखिन्छ ।