बैंकिङ खबर/ भारतीय रुपैयाँको अवमूल्यन रोक्ने र विदेशी मुद्रा बजारलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयासमा भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले रुपैयाँसँग सम्बन्धित विदेशी मुद्रा कारोबारमा थप कडाइ गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले बैंकहरूको विदेशी मुद्रा जोखिम व्यवस्थापन, गैरआवासीय ग्राहकसँग हुने कारोबार र मुद्रा बजारको गतिविधिमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
आरबीआईले अक्टोबर १२ मा विदेशी मुद्रा डेरिभेटिभ कारोबारसम्बन्धी नियम परिमार्जन गर्दै गैरआवासीय ग्राहकलाई भारतीय रुपैयाँसँग सम्बन्धित नन–डेलिभरेबल डेरिभेटिभ कन्ट्र्याक्ट (एनडीडीसी) उपलब्ध गराउँदा हेजिङ प्रयोजनमा मात्र सीमित गरेको छ । यसअघि भारतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सेवा केन्द्रमा सञ्चालनमा रहेका केही बैंकिङ एकाइ तथा सम्बन्धित प्राथमिक डिलरले गैरआवासीय ग्राहकलाई यस्ता कारोबार विभिन्न प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराउन सक्थे ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार विदेशी मुद्राको विनिमयदरमा हुने उतारचढावबाट वास्तविक वित्तीय जोखिम कम गर्ने उद्देश्यले गरिने हेजिङलाई अनुमति दिइनेछ । तर, विनिमयदरको परिवर्तनबाट नाफा कमाउने उद्देश्यले गरिने सट्टेबाजीमा आधारित कारोबारलाई भने सीमित गरिएको छ ।
बैंकका आफ्नै कारोबारमा पनि नगद जगेडा व्यवस्था
आरबीआईको अर्को महत्त्वपूर्ण कदम विदेशी मुद्रा जोखिम जगेडा व्यवस्थाको दायरा विस्तार गर्नु हो । यसअघि निश्चित चालु खाता कारोबारसँग सम्बन्धित विदेशी मुद्रा जोखिम व्यवस्थापनका लागि गरिने केही डेरिभेटिभ कारोबारमा लागू गरिएको २० प्रतिशत नगद जगेडा व्यवस्थालाई बैंकहरूले आफ्नै सम्पत्ति तथा दायित्वको विनिमयदर जोखिम व्यवस्थापन गर्न गर्ने सम्बन्धित कारोबारसम्म विस्तार गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार तोकिएका रुपैयाँसम्बन्धी विदेशी मुद्रा डेरिभेटिभ कारोबारमा बैंकले सम्बन्धित सम्झौताको निर्धारित रकमको २० प्रतिशत बराबरको विदेशी मुद्रा जोखिम जगेडा राख्नुपर्नेछ । यस्तो रकम भारतीय रुपैयाँमा गणना गरी भारतीय रिजर्भ बैंकमा नगदका रूपमा दैनिक जम्मा गर्नुपर्ने र सम्झौता समाप्त नहुँदासम्म कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसले विदेशी मुद्रा कारोबारमा बैंकहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने नगदको मात्रा बढाउन सक्छ । साथै, जोखिम व्यवस्थापनका लागि गरिने कारोबारको लागतमा पनि प्रभाव पर्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, यसको वास्तविक प्रभाव कारोबारको प्रकृति, आकार र नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ ।
नयाँ नियमपछि बैंकिङ क्षेत्रमा अन्योल
नियम कडा पारिएसँगै विदेशी मुद्रा बजारमा यसको व्याख्या र कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठेका छन् । अक्टोबर १३ मा प्रकाशित रोयटर्सको समाचारअनुसार केही बैंकका विदेशी मुद्रा कारोबारमा संलग्न अधिकारीहरूले नगद जगेडा व्यवस्था अन्तरबैंक कारोबारमा पनि लागू हुने हो कि भन्ने अन्योलका कारण डलर–रुपैयाँ फर्वार्ड कारोबारको दर उपलब्ध गराउन हिचकिचाएका छन् ।
समाचारमा उद्धृत स्रोतका अनुसार आरबीआईको उद्देश्य अन्तरबैंक कारोबारमा यस्तो नगद जगेडा व्यवस्था लागू गर्नु नभएको स्पष्ट पारिएको छ । तर, यस विषयमा केन्द्रीय बैंकबाट औपचारिक स्पष्टीकरण नआएको अवस्थामा बजारका सहभागीबीच अन्योल कायम रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
विदेशी मुद्रा बजारमा कारोबारको स्पष्टता महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नियमको दायरा अस्पष्ट हुँदा बैंकहरूले जोखिम लिन हिचकिचाउन सक्छन्, जसले कारोबारको सहजता र मूल्य निर्धारणमा असर पार्न सक्छ । त्यसैले नयाँ व्यवस्थाको उद्देश्यसँगै त्यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी स्पष्टता पनि बजारका लागि महत्त्वपूर्ण देखिएको छ ।
रुपैयाँमाथिको दबाब कम गर्ने प्रयास
भारतीय रुपैयाँ पछिल्लो समय अमेरिकी डलरको तुलनामा कमजोर बनेपछि आरबीआईले विदेशी मुद्रा बजारमा दबाब कम गर्ने उद्देश्यले विभिन्न कदम अघि बढाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको उच्च मूल्य र विदेशी पुँजीको बहिर्गमनले डलरको माग तथा भारतीय रुपैयाँमाथिको दबाब बढाएको समाचारहरूमा उल्लेख छ ।
अक्टोबर १२ मा आरबीआईका कदमपछि भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरको तुलनामा करिब एक प्रतिशतले बलियो भएको रोयटर्सले जनाएको थियो । अक्टोबर १३ मा पनि रुपैयाँमा सुधार देखिएको थियो । तर, एक वा दुई दिनको सुधारले मुद्रा बजारको दीर्घकालीन दिशा निर्धारण गर्दैन । तेलको मूल्य, विदेशी लगानीको प्रवाह, डलरको विश्वव्यापी अवस्था र भारतको बाह्य व्यापारसम्बन्धी परिस्थितिले आगामी दिनमा पनि रुपैयाँको गतिमा प्रभाव पार्न सक्छन् ।
आरबीआईले सरकारी तेल कम्पनीहरूको डलर आवश्यकता पूरा गर्न विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने लगायतका कदम पनि चालेको छ । यसबाट ती कम्पनीको डलर मागलाई खुला बजारबाट केन्द्रीय बैंकतर्फ सार्न सहयोग पुग्ने र तत्कालीन बजार दबाब कम हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विदेशी मुद्रा बजारमा अब के महत्त्वपूर्ण हुन्छ ?
आरबीआईका पछिल्ला कदमले मुद्रा बजारमा हुने अत्यधिक सट्टेबाजी नियन्त्रण गर्ने, विदेशी मुद्रा जोखिमको व्यवस्थापन सुधार गर्ने र रुपैयाँमाथिको दबाब कम गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । तर, कडा नियमले वास्तविक व्यापार तथा लगानीसँग सम्बन्धित हेजिङ कारोबारको लागतमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
विदेशी मुद्रा कारोबारमा नियम प्रभावकारी हुन स्पष्ट निर्देशन, बैंकहरूको समान बुझाइ र बजारको अवस्थाअनुसार कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ । विशेषगरी नगद जगेडा व्यवस्थाको दायरा, अन्तरबैंक कारोबारमा यसको प्रयोग र गैरआवासीय ग्राहकका कारोबारसम्बन्धी सीमाबारे स्पष्टता आउनु बजारको विश्वासका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
आरबीआईको कदमलाई भारतीय रुपैयाँलाई स्थिर बनाउने प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ । तर, यसको दीर्घकालीन प्रभाव नियम कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् र भारतको बाह्य आर्थिक परिस्थितिमा कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्नेमा निर्भर रहनेछ ।
