बैंकिङ खबर / भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अतिरिक्त तरलता घटाउन थप कदम अघि सारेको छ । केन्द्रीय बैंकले २५० अर्ब भारतीय रुपैयाँ अर्थात् करिब २ अर्ब ५८ करोड अमेरिकी डलर बराबरका सरकारी ऋणपत्र खुला बजार कारोबारमार्फत बिक्री गर्ने घोषणा गरेको हो । यससँगै बैंकहरूले दैनिक रूपमा कायम गर्नुपर्ने नगद सञ्चिति अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि कडाइ गरिने भएको छ ।
आरबीआईले अक्टोबर ९ मा सार्वजनिक गरेको घोषणाअनुसार सरकारी ऋणपत्र बिक्रीमार्फत बैंकिङ प्रणालीबाट अतिरिक्त नगद सोस्ने योजना बनाइएको छ । यो प्रक्रिया खुला बजार कारोबार (ओपन मार्केट अपरेसन) अन्तर्गत सञ्चालन हुनेछ । ऋणपत्र बिक्री भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ती ऋणपत्र खरिद गर्न रकम खर्च गर्नुपर्ने भएकाले वित्तीय प्रणालीमा उपलब्ध नगदको मात्रा घट्न सक्छ ।
केन्द्रीय बैंकको अर्को कदम नगद सञ्चिति अनुपात अर्थात् क्यास रिजर्भ रेसियो (सीआरआर) को दैनिक पालना व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ । अक्टोबर १६ देखि बैंकहरूले तोकिएको सीआरआरको कम्तीमा ९९ प्रतिशत रकम दैनिक रूपमा कायम गर्नुपर्नेछ । यसअघि दैनिक रूपमा कायम गर्नुपर्ने न्यूनतम सीमा ९० प्रतिशत थियो । यद्यपि, दुई साताको अवधिमा औसत सीआरआर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था भने परिवर्तन गरिएको छैन ।
सीआरआर भनेको बैंकहरूले आफ्नो निक्षेपको निश्चित हिस्सा केन्द्रीय बैंकमा अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था हो । यसले बैंकको उपलब्ध नगद, कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता र छोटो अवधिको वित्तीय व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्छ । दैनिक रूपमा कायम गर्नुपर्ने सीमा बढ्दा बैंकहरूले आफ्नो नगद व्यवस्थापनमा पहिलेभन्दा बढी सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन सक्छ ।
किन घटाउन खोजिँदैछ अतिरिक्त तरलता ?
आरबीआईका अनुसार भारतको बैंकिङ प्रणालीमा सेप्टेम्बर १ देखि औसत दैनिक अतिरिक्त तरलता ७० खर्ब भारतीय रुपैयाँभन्दा माथि रहेको थियो । यो निक्षेपको करिब २.६ प्रतिशत बराबर हो । बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यकताभन्दा बढी रकम उपलब्ध हुँदा छोटो अवधिको अन्तरबैंक ब्याजदर केन्द्रीय बैंकले तोकेको नीतिगत दरभन्दा तल रहन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न आरबीआईले यसअघि पनि सरकारी ऋणपत्र बिक्री गरेको थियो । सेप्टेम्बरमा मात्रै केन्द्रीय बैंकले एक हजार अर्ब भारतीय रुपैयाँ बराबरका ऋणपत्र बिक्री गरेको समाचारमा उल्लेख छ । पछिल्लो घोषणाले तरलता व्यवस्थापनलाई थप निरन्तरता दिन खोजिएको संकेत गर्छ ।
यो कदम आरबीआईले हालै लिएको नीतिगत ब्याजदरसम्बन्धी निर्णयपछि आएको हो । केन्द्रीय बैंकले करिब चार वर्षपछि पहिलोपटक नीतिगत दर बढाएको थियो । ब्याजदर वृद्धि र तरलता व्यवस्थापनका उपायले समग्र वित्तीय अवस्थामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा बजारको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
बैंक तथा कर्जा बजारमा कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ ?
बैंकिङ प्रणालीमा उपलब्ध अतिरिक्त रकम घट्दै गएमा बैंकहरूले अल्पकालीन रकम जुटाउन बढी प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यसले अन्तरबैंक ब्याजदर तथा बैंकहरूको नगद व्यवस्थापन खर्चमा प्रभाव पार्न सक्छ । तर यसबाट निक्षेप वा कर्जाको ब्याजदर तत्कालै बढ्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न भने मिल्दैन । त्यसको प्रभाव बैंकहरूको वित्तीय अवस्था, निक्षेपको वृद्धि, कर्जाको माग र केन्द्रीय बैंकका आगामी कदममा निर्भर हुनेछ ।
तरलता व्यवस्थापनको उद्देश्य बैंकिङ प्रणालीमा रकमको उपलब्धता र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिताबीच सन्तुलन कायम गर्नु हो । आरबीआईले सरकारी ऋणपत्र बिक्री र दैनिक सीआरआरको सीमा परिवर्तनमार्फत अतिरिक्त रकम घटाउन खोजेको देखिन्छ ।
अब ऋणपत्र बिक्रीको कार्यान्वयन, बैंकिङ प्रणालीमा बाँकी रहने अतिरिक्त तरलता र छोटो अवधिको ब्याजदरमा देखिने परिवर्तनले केन्द्रीय बैंकको कदमको प्रभाव स्पष्ट पार्नेछ ।
