Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
Banner News

हदबन्दी छुट पाएको जग्गा सकार्न बैंकलाई अनुमति दिने प्रस्ताव

२०८३ मंसिर ४ गते

बैंकिङ खबर / कर्जा असुलीका क्रममा धितोमा रहेको जग्गा लिलामी हुन नसकेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं सकार्नुपर्ने अवस्था आएमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमेत अस्थायी रूपमा आफ्नो नाममा राख्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले तयार पारेको ‘लगानी तथा पूर्वाधारसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को मस्यौदामा यस्तो प्रावधान समेटिएको हो ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न अनुमति पाएको व्यक्ति वा संस्थाले लिएको कर्जा असुलीका क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो जग्गा सकार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा अस्थायी रूपमा आफ्नो नाममा राख्न सक्नेछन् । यसका लागि सम्बन्धित भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुनले अनुमति दिएको हुनुपर्ने र सोही कानुनअनुसार आवश्यक स्वीकृति पनि लिनुपर्नेछ ।

यससम्बन्धी व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३ को दफा ५७ मा संशोधन गरेर थप गर्न खोजिएको हो । मस्यौदामा उक्त दफाको उपदफा (८क) पछि नयाँ उपदफा (८ख) थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित संशोधनअनुसार बैंकले यसरी सकार गरेको जग्गा नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको मापदण्ड र प्रचलित भूमि व्यवस्थासम्बन्धी कानुनअनुसार व्यवस्थापन वा बिक्री गर्नुपर्नेछ । जग्गा सकार गर्न पाउने सुविधा प्राप्त हुँदैमा बैंकले त्यसलाई आफूखुसी प्रयोग गर्न पाउने भने छैन ।

त्यस्तै, हदबन्दी छुट पाएर औद्योगिक वा अन्य विशेष प्रयोजनका लागि राखिएको जग्गा बैंकले सकार गर्दैमा सोही प्रयोजनमा स्वतः प्रयोग गर्न पाउने छैन । जग्गामा लागू हुने हदबन्दी, उपयोगसम्बन्धी प्रतिबन्ध, स्वीकृत प्रयोजन तथा स्वामित्व हस्तान्तरणका सर्तसमेत पालना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा थप गरिएको दफा १२(च) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका क्रममा सकार गरेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा तीन वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त अवधिमा बिक्री हुन नसकेमा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानसमेत थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०८३ वैशाख २१ गते उक्त दफा बदर गर्ने फैसला गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि सरकारले बाफियामै नयाँ व्यवस्था थप गर्ने गरी अध्यादेशको मस्यौदा अघि बढाएको हो । प्रस्तावित व्यवस्थाले कर्जा असुलीका क्रममा हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी अड्चनका कारण धितो सकार्न कठिनाइ हुने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा असुलीका क्रममा धितो लिलामी गर्दा खरिदकर्ता नपाएमा प्रचलित कानुनअनुसार आफैंले सम्पत्ति सकार गर्न सक्छन् । तर, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा समावेश भएको अवस्थामा त्यसको स्वामित्व ग्रहण र व्यवस्थापनमा कानुनी जटिलता उत्पन्न हुन सक्छ । यस्तो सम्पत्ति लामो समयसम्म बिक्री हुन नसक्दा बैंकको स्रोतसमेत सम्पत्तिमा अड्किने अवस्था आउँछ ।

यद्यपि, प्रस्तावित संशोधन अहिले अध्यादेशको मस्यौदामा मात्रै रहेको छ । अन्तिम रूपमा स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र यसको कानुनी प्रभाव र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पालना गर्नुपर्ने विस्तृत प्रक्रिया स्पष्ट हुनेछ ।

Ad