
बैंकिङ खबर / भारतमा महँगी नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि केन्द्रीय बैंक भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) माथि ब्याजदर थप बढाउनुपर्ने दबाब सिर्जना भएको छ । खुद्रा तथा थोक दुवै मूल्यवृद्धि तीव्र बनेपछि आगामी मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर थप बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । यसले भारतको बैंकिङ क्षेत्र, कर्जा प्रवाह र सर्वसाधारणको ऋण लागतमा समेत प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।
भारतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अक्टोबर महिनाको विवरणअनुसार खुद्रा मुद्रास्फीति ६.०९ प्रतिशत पुगेको छ । सेप्टेम्बरमा यस्तो मुद्रास्फीति ५.५४ प्रतिशत थियो । यससँगै मुद्रास्फीति आरबीआईले निर्धारण गरेको ६ प्रतिशतको माथिल्लो सहनसीमाभन्दा बाहिर पुगेको छ । नयाँ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक शृङ्खलाअनुसार दुई वर्षयताकै उच्च तहमा पुगेको यो मुद्रास्फीतिले मूल्यवृद्धिको दबाब थप गहिरिएको संकेत गरेको छ ।
खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धि खुद्रा महँगी बढ्नुको प्रमुख कारण बनेको छ । अक्टोबरमा खाद्य मुद्रास्फीति ८.९४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अघिल्लो महिना ७.७४ प्रतिशत थियो । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दै जाँदा सर्वसाधारणको खर्च व्यवस्थापनमा थप दबाब परेको छ । खाद्यवस्तुमा देखिएको मूल्यवृद्धिसँगै अन्य वस्तु तथा सेवाको मूल्यसमेत बढ्न थालेपछि महँगी नियन्त्रण आरबीआईका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
थोक बजारमा पनि मूल्यवृद्धिको गति उच्च देखिएको छ । भारतको थोक मूल्य सूचकांकमा आधारित मुद्रास्फीति अक्टोबरमा १२.२९ प्रतिशत पुगेको छ । सेप्टेम्बरमा यस्तो दर ११.३९ प्रतिशत थियो । विशेषगरी इन्धन तथा ऊर्जा क्षेत्रको मूल्यवृद्धिले थोक महँगीलाई माथि धकेलेको छ । इन्धन तथा ऊर्जा समूहको मुद्रास्फीति ३२.८४ प्रतिशत पुगेको छ । कच्चा पेट्रोलियम पदार्थ तथा प्राकृतिक ग्यासको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिले उत्पादन र आपूर्ति लागतमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।
खुद्रा मुद्रास्फीति आरबीआईको माथिल्लो सीमाभन्दा माथि पुगेपछि आगामी मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर बढ्न सक्ने अपेक्षा बलियो बनेको छ । अर्थशास्त्री तथा बजार विश्लेषकहरूले डिसेम्बरमा हुने मौद्रिक नीति समीक्षामा नीतिगत ब्याजदर थप बढ्न सक्ने अनुमान गरेका छन् । केही विश्लेषकले आगामी बैठकमा २५ आधार बिन्दुको वृद्धि हुन सक्ने बताएका छन् भने मूल्यवृद्धिको दबाब कायम रहे थप कडाइको सम्भावनासमेत औँल्याएका छन् ।
यसअघि अक्टोबरमा बसेको आरबीआईको मौद्रिक नीति समितिले नीतिगत रिपो दर २५ आधार बिन्दुले बढाएर ५.५० प्रतिशत पुर्याएको थियो । समितिले आफ्नो नीतिगत धारसमेत ‘क्यालिब्रेटेड टाइटनिङ’ अर्थात् परिस्थितिअनुसार क्रमिक रूपमा मौद्रिक नीति कसिलो बनाउने दिशामा परिवर्तन गरेको थियो । आरबीआईको अर्को मौद्रिक नीति समिति बैठक डिसेम्बर २ देखि ४ सम्मका लागि तय गरिएको छ ।
ब्याजदर थप बढेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने ग्राहकको ब्याज खर्च बढ्न सक्छ । विशेषगरी घर, सवारीसाधन तथा व्यवसायका लागि ऋण लिएका ग्राहक प्रभावित हुन सक्छन् । अर्कोतर्फ निक्षेपको ब्याजदरमा समेत वृद्धि हुन सक्ने भएकाले बचतकर्ता र निक्षेपकर्ताका लागि भने त्यसले केही लाभ पुर्याउन सक्छ । यद्यपि बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर र निक्षेपको प्रतिफलमा कस्तो समायोजन गर्छन् भन्ने कुरा बैंकहरूको लागत, तरलता र बजार प्रतिस्पर्धामा निर्भर रहनेछ ।
महँगी नियन्त्रणका लागि ब्याजदर बढाउनु केन्द्रीय बैंकको एउटा प्रमुख मौद्रिक औजार हो । ब्याजदर महँगो हुँदा कर्जा माग र उपभोग खर्चमा कमी आउन सक्छ, जसले मूल्यवृद्धिको दबाब घटाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ । तर अत्यधिक मौद्रिक कडाइले लगानी, उत्पादन र आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले आरबीआईले मूल्य स्थिरता र आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ ।
भारतमा पछिल्लो समय देखिएको मूल्यवृद्धिको दबाबले आगामी मौद्रिक नीति कस्तो हुने भन्ने चासो बढाएको छ । डिसेम्बरको बैठकमा आरबीआईले ब्याजदर थप बढाउँछ वा तत्कालका लागि स्थिर राख्छ भन्ने निर्णयले भारतीय बैंकिङ क्षेत्र र कर्जा बजारको आगामी दिशा निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।