Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
Banner News

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण : रेल संचालनदेखि ३ खर्ब अनुदानसम्मको सूचि

२०८३ मंसिर १ गते

बैंकिङ खबर /  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणमा नेपालले आर्थिक सहायता, रेल तथा हवाई सम्पर्क विस्तार, जलविद्युत् आयोजना र ठूला पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ। मंसिर ६ देखि ९ गतेसम्म हुने भ्रमणका क्रममा नेपालले भारतसँग करिब २ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता प्रस्तावदेखि लामो समयदेखि रोकिएका विकास आयोजनालाई अघि बढाउने विषयसम्म उठाउने तयारी गरेको छ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा शाहको यो पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भारत भ्रमण हो। भ्रमणका क्रममा मंसिर ७ गते भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। दुई देशबीच आर्थिक सहकार्य, व्यापार, पारवहन, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भ्रमणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषयमध्ये एक करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता प्रस्ताव हो। नेपालले भारतसँग २ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको सहायता प्याकेज माग गरेको छ। प्रस्तावमा एक अर्ब डलर सहुलियतपूर्ण ऋण, ५० करोड डलर अनुदान र बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि थप ५० करोड डलर सहयोग मागिएको छ। यसमध्ये ऋण र अनुदानको प्रकृति फरक रहेकाले सम्पूर्ण रकमलाई अनुदानका रूपमा बुझ्न मिल्दैन। सहायता प्याकेजको अन्तिम रकम, स्वरूप र सर्तबारे भने भारतको निर्णय आउन बाँकी छ।

गत भदौमा रसुवा-भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले सडक, पुल तथा व्यापारिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको थियो। विशेषगरी चीनसँगको व्यापारिक आवागमन प्रभावित भएपछि त्यस क्षेत्रको पुनर्निर्माण नेपालको प्राथमिकतामा परेको छ। क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र व्यापारिक सम्पर्क पुनःस्थापना गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले नेपालले भारतसँग आर्थिक सहयोग माग गरेको हो।

यसै भ्रमणमा जनकपुर र भारतको अयोध्यालाई जोड्ने सीधा रेल सेवा सञ्चालन अर्को महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ। नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले मंसिर ७ गते संयुक्त रूपमा रेल सेवाको उद्घाटन गर्ने तयारी छ। करिब ६०४ किलोमिटर दूरी समेट्ने उक्त रेल सेवामा प्रारम्भिक चरणमा १८ डिब्बाको रेल सातामा एकपटक सञ्चालन गर्ने योजना छ। यसको सञ्चालन भारतीय पक्षले गर्नेछ। जनकपुर र अयोध्या धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण सहर भएकाले रेल सेवाले दुई देशबीच धार्मिक पर्यटन र यात्रु आवागमन विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालतर्फको २८ किलोमिटर रेलमार्ग भने अझै विद्युतीकरण भएको छैन। भारतको जयनगरसम्म विद्युतीय रेल सञ्चालन भए पनि नेपालको खण्डमा डिजेल रेल प्रयोग हुँदै आएको छ। त्यसैले नेपालले आफ्नो भूभागको रेलमार्ग विद्युतीकरणका लागि भारतसँग अनुदान सहयोग माग्ने तयारी गरेको छ। रेल सेवा सञ्चालनसँगै भविष्यमा नेपालभित्र रेल सञ्जाल विस्तार गर्ने विषयले पनि प्राथमिकता पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालले भारतसँग थप हवाई प्रवेशमार्ग उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गर्दै आएको छ। विशेषगरी भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन सहज बनाउन पश्चिमतर्फबाट हवाई प्रवेशमार्ग आवश्यक रहेको नेपालको माग छ। हाल उपलब्ध हवाई मार्गका कारण दुवै विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालनमा व्यावहारिक कठिनाइ रहेको छ। भारतसँग यस विषयमा सहमति जुट्न सके अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन र हवाई यातायातको लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ऊर्जा सहकार्य पनि भ्रमणको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। लामो समयदेखि चर्चामा रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना अघि बढाउने विषयमा नेपालले भारतसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। महाकाली नदीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको यो आयोजना विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर आयोजना निर्माणको लागत, पानीको उपयोग र दुवै देशले प्राप्त गर्ने लाभ बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा यसको कार्यान्वयन अघि बढ्न सकेको छैन। यसपटकको भ्रमणमा यी विषयलाई पुनः छलफलमा ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, नेपालले बुटवल-पोखरा द्रुतमार्ग निर्माणमा भारतीय सहयोग जुटाउने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ। सडक पूर्वाधार विस्तारसँगै सीमापार व्यापार र आवागमनलाई सहज बनाउने विषयमा समेत छलफल हुने तयारी छ। भारतको सहयोगमा अघि बढिरहेका तथा प्रस्तावित अन्य पूर्वाधार आयोजनालाई गति दिने विषय पनि द्विपक्षीय वार्तामा समेटिने अपेक्षा गरिएको छ।

रेलमार्ग विस्तारतर्फ जनकपुरबाट बर्दिबास हुँदै निजगढसम्म रेल सञ्जाल पुर्‍याउने तथा रक्सौल-वीरगन्ज हुँदै निजगढ जोड्ने रेलमार्ग निर्माणका प्रस्ताव पनि अघि सारिएका छन्। यी प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए नेपालको आन्तरिक यातायात सञ्जाल र भारतीय रेल सञ्जालबीचको सम्पर्क थप विस्तार हुन सक्नेछ। तर यस्ता आयोजनाको लगानी, प्राविधिक तयारी र निर्माणको ढाँचाबारे थप सहमति आवश्यक छ।

व्यापार तथा पारवहनका विषय पनि भ्रमणको महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्ने देखिन्छन्। नेपालले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहज बनाउन थप भारतीय बन्दरगाह प्रयोग गर्ने सुविधा, विद्यमान वाणिज्य सन्धिको पुनरवलोकन र सीमापार व्यापारका पूर्वाधार विस्तारका विषय उठाउने तयारी गरेको छ। त्यस्तै, पेट्रोलियम तथा ग्यास पाइपलाइन विस्तार र आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने विषयमा पनि सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

नेपाल र भारतबीच ऊर्जा, व्यापार, पारवहन र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा यसअघि पनि विभिन्न सम्झौता तथा समझदारी भएका छन्। तर कतिपय आयोजना लामो समयदेखि कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा छन्। आर्थिक सहायता प्राप्त भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न आयोजना छनोट, लगानीको ढाँचा, प्राविधिक तयारी र कार्यान्वयन क्षमतामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमणलाई नयाँ सहायता र सम्झौताको घोषणासँगै पुराना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने अवसरका रूपमा पनि हेरिएको छ। करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रस्तावित सहायता प्याकेजमा भारतको निर्णय, रेल सेवा सञ्चालनको प्रभावकारिता, हवाई प्रवेशमार्गसम्बन्धी सहमति र रोकिएका पूर्वाधार आयोजनामा हुने प्रगतिले भ्रमणको उपलब्धता निर्धारण गर्नेछ। नेपालको आर्थिक विकास र दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्ध विस्तारका दृष्टिले भ्रमणमा हुने सहमति कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

Ad