
बैंकिङ खबर / सहकारी संस्थामा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाएर समस्यामा परेका बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन कानुनले विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था, संस्थामाथि भएको नियामकीय कारबाही र समस्याग्रस्त घोषणा भए–नभएको आधारमा बचत फिर्ताको प्रक्रिया फरक हुन्छ । तर सहकारीमा रकम फसेकै आधारमा सरकारले सबै बचतकर्ताको पैसा स्वतः फिर्ता गरिदिने व्यवस्था भने छैन ।
सहकारी संस्थाले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको अवस्थामा सम्बन्धित नियामक निकायले संस्थाको वित्तीय अवस्था जाँच गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउन सक्छ । सहकारी ऐन, २०७४ अनुसार सदस्यको बचत फिर्ता गर्न नसकेको, वित्तीय दायित्व पूरा गर्न नसकेको वा संस्थाको अवस्था गम्भीर आर्थिक संकटमा पुगेको देखिएमा त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन, ऋण असुली र बचतकर्ताको दाबी भुक्तानीका लागि व्यवस्थापन समितिले प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।
५ लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा
सहकारी ऐनको दफा १०८कमा बचत रकम फिर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्था वा समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारीका सदस्यले जम्मा गरेको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत पहिलो प्राथमिकतामा राखेर भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत भएका सदस्यको हकमा संस्थाले एकैपटक रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था भए मापदण्ड बनाएर आनुपातिक रूपमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसको अर्थ पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचतलाई प्राथमिकता दिइएको हो, तर सबै बचतकर्ताले तत्काल वा शतप्रतिशत रकम पाउने सुनिश्चितता भने होइन । रकम भुक्तानीका लागि संस्थाको उपलब्ध सम्पत्ति, ऋण असुली र कानुनी प्रक्रियाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता कसरी हुन्छ ?
समस्याग्रस्त घोषणा भएको सहकारीका बचतकर्ताले व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार आफ्नो बचतको मागदाबी पेस गर्नुपर्छ । सहकारी ऐनअनुसार व्यवस्थापन समितिले राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिकामा कम्तीमा १५ दिनको समय दिएर दाबी पेस गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
बचतकर्ताले आफ्नो बचत पासबुक, रकम जम्मा गरेको भौचर, सदस्यता वा सेयर प्रमाणपत्र, नागरिकता तथा अन्य कारोबारसम्बन्धी प्रमाणका आधारमा दाबी पेस गर्नुपर्छ । समितिले प्राप्त विवरण र संस्थाको अभिलेख रुजु गरी बचतकर्ताको वास्तविक दायित्व पहिचान गर्छ । मागदाबीका लागि अनलाइन प्रणाली खुलाइएको अवस्थामा समितिको आधिकारिक सूचनाअनुसार अनलाइन आवेदनसमेत दिन सकिन्छ ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले २०८३ भदौ १५ देखि मंसिर १४ गतेसम्म २६ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताका लागि अनलाइन मागदाबी खुलाएको छ । समितिको सूचनाअनुसार एउटै व्यक्तिले एउटै सहकारीमा गरेको सबै प्रकारको बचतको विवरण एउटै आवेदनमा समावेश गर्नुपर्नेछ । यसअघि मागदाबी पेस गरिसकेका बचतकर्ताले दोहोर्याएर आवेदन दिन नहुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
ऋण असुली र सम्पत्ति बिक्रीबाट रकम जुटाइन्छ
समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ताका लागि संस्थाको सम्पत्ति व्यवस्थापन र ऋण असुली मुख्य आधार हुन् । सहकारीले सदस्य तथा अन्य ऋणीलाई प्रवाह गरेको कर्जा असुल गर्ने, ऋणबापत राखिएको धितो बिक्री गर्ने र संस्थाको नाममा रहेका चल तथा अचल सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रियाबाट रकम जुटाइन्छ ।
सहकारी ऐनको दफा १०८क अनुसार बचत फिर्ताका लागि संस्थाको सम्पत्ति वा ऋण प्रवाह गर्दा लिइएको धितो सुरक्षण बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था छ । धितो बिक्री गर्नुअघि सम्बन्धित ऋणीलाई ऋण चुक्ता गर्ने समय दिनुपर्ने र तोकिएको अवधिमा ऋण चुक्ता नभए लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने कानुनी व्यवस्था छ ।
सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यको बचत फिर्तालाई सहज बनाउन चक्रीय राहत कोषसम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ । सहकारी ऐनको दफा १०८ख अनुसार यस्तो कोषमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, सम्बन्धित संस्थाबाट शोधभर्ना भएको रकम तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकम रहने व्यवस्था छ । सरकारबाट उपलब्ध गराइएको रकम सम्बन्धित सहकारीका ऋणी तथा अन्य स्रोतबाट असुली हुँदै गएपछि कोषमा शोधभर्ना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
समस्याग्रस्त घोषणा नभएको सहकारीमा के गर्ने ?
सहकारीले बचत फिर्ता नगर्दैमा संस्था स्वतः समस्याग्रस्त घोषणा हुँदैन । समस्याग्रस्त घोषणा नभएका सहकारीका बचतकर्ताले सुरुमा संस्थासमक्ष लिखित रूपमा बचत फिर्ताको माग गर्नुपर्छ । संस्थाले माग सम्बोधन नगरेमा सहकारीको कार्यक्षेत्र र नियमनको अधिकारअनुसार सम्बन्धित रजिस्ट्रार, स्थानीय तह, प्रदेश वा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसमक्ष उजुरी दिन सकिन्छ ।
विशेषगरी बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको भूमिका महत्वपूर्ण छ । प्राधिकरणले कानुन उल्लङ्घन गर्ने संस्थालाई जरिवाना गर्न, बचत फिर्ताका लागि निश्चित समय तोकी आदेश दिन तथा आवश्यक अवस्थामा सम्पत्ति रोक्का र कानुनी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।
यसरी सहकारीको बचत फिर्ता पाउने प्रक्रिया संस्थाको कानुनी अवस्था र वित्तीय क्षमतामा निर्भर हुन्छ । बचतकर्ताले आफ्नो रकमको प्रमाण सुरक्षित राख्ने, संस्थाको अवस्था बुझ्ने, सम्बन्धित नियामक निकायमा उजुरी गर्ने र मागदाबीका लागि जारी गरिएका सूचनाको समयसीमा पालना गर्नु आवश्यक छ । कानुनी व्यवस्था भए पनि संस्थाको सम्पत्ति तथा ऋण असुलीबाट पर्याप्त रकम जुट्न नसकेमा बचत फिर्तामा ढिलाइ हुन सक्छ । त्यसैले बचतकर्ताले आफ्नो दाबी आधिकारिक रूपमा दर्ता गराउनु र त्यसको अवस्थाबारे नियमित जानकारी लिनु महत्वपूर्ण हुन्छ ।