बैंकिङ खबर / बैंकमा खाता छ, मोबाइलमा बैंकिङ एप छ, हातहातमा डिजिटल वालेट छ र बजारमा क्यूआर भुक्तानीको प्रयोग बढिरहेको छ। तर आफ्नो आम्दानी कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कति बचत गर्ने, कर्जा लिँदा वास्तविक लागत कति पर्छ र लगानी गर्दा जोखिम कसरी मूल्यांकन गर्ने भन्ने आधारभूत ज्ञान कति नागरिकमा छ ? नेपालको वित्तीय क्षेत्रले हासिल गरेको प्रगतिको बीचमा अहिले यो प्रश्न झन् महत्वपूर्ण बनेको छ।
नेपालमा वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार भइरहेको छ। तर वित्तीय सेवामा आबद्ध नागरिक सबै आर्थिक रूपमा सचेत र सक्षम छन् भन्ने अवस्था छैन। बैंक खाता खोल्नेदेखि डिजिटल कारोबार गर्नेसम्मको यात्रा सहज बने पनि आफ्नो पैसासम्बन्धी सही निर्णय लिन सक्ने क्षमता विकास गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो वित्तीय समावेशीकरण सूचकांकले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा नेपालको समग्र वित्तीय समावेशीकरणको अवस्था सुधार भएर ०.५३ पुगेको देखाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो सूचकांक ०.४७ थियो। वित्तीय पहुँच, सेवाको प्रयोग र गुणस्तरका आधारमा तयार गरिएको यो सूचकांकले नेपालको वित्तीय प्रणाली विस्तार भइरहेको स्पष्ट देखाउँछ।
तर वित्तीय समावेशीकरणको सूचकांकमा सुधार आउनु र नागरिकको वित्तीय साक्षरता बढ्नु एउटै उपलब्धि होइन। राष्ट्र बैंकको सन् २०२२ को राष्ट्रिय वित्तीय साक्षरता सर्वेक्षणअनुसार नेपालको वित्तीय साक्षरता स्कोर ५७.९ प्रतिशत मात्रै थियो। अझ तीनवटै पक्षमा निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्ने वयस्कको हिस्सा २७.५ प्रतिशत मात्रै रहेको थियो।
यसको अर्थ वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तारसँगै नागरिकको आर्थिक निर्णय क्षमता विकासमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। वित्तीय प्रणालीमा जोडिएका नागरिकले आफ्नो पैसाको सही उपयोग गर्न सकेनन् भने बैंकिङ पहुँचको वास्तविक लाभ सीमित हुन सक्छ।
वित्तीय साक्षरताको सबैभन्दा कमजोर पक्ष नै वित्तीय ज्ञान
राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले वित्तीय साक्षरताका तीनवटा महत्वपूर्ण पक्षमध्ये वित्तीय ज्ञान सबैभन्दा कमजोर रहेको देखाएको छ। सर्वेक्षणअनुसार वित्तीय ज्ञानको स्कोर ४७.३ प्रतिशत, वित्तीय व्यवहारको ६३.५ प्रतिशत र वित्तीय मनोवृत्तिको ६२.९ प्रतिशत रहेको थियो।
सर्वेक्षणले ब्याजदर, मुद्रास्फीति, चक्रवृद्धि ब्याज, जोखिम तथा प्रतिफलजस्ता आधारभूत वित्तीय अवधारणा बुझ्ने क्षमतामा सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ। आफ्नो आम्दानीबाट बचत गर्नुपर्छ भन्ने सोच हुनु एउटा पक्ष हो भने बचतको वास्तविक मूल्य, लगानीको प्रतिफल र जोखिम बुझेर निर्णय लिन सक्नु अर्को पक्ष हो।
उदाहरणका लागि, कुनै व्यक्तिले बैंकबाट कर्जा लिँदा ब्याजदर मात्रै हेरेर निर्णय गर्नु पर्याप्त हुँदैन। सेवा शुल्क, किस्ता, भुक्तानी अवधि, जरिवाना र कुल कर्जा लागतसमेत बुझ्न आवश्यक हुन्छ। त्यसैगरी, बचतमा प्राप्त हुने ब्याजभन्दा मुद्रास्फीतिको दर बढी भए पैसाको वास्तविक क्रयशक्ति घट्न सक्छ। यस्ता आधारभूत विषयको ज्ञान नहुँदा नागरिकले आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर बनाउने निर्णयसमेत गर्न सक्छन्।
७२ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकले पूरा गरेनन् तीनवटै न्यूनतम मापदण्ड
राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष २७.५ प्रतिशत वयस्कले मात्रै वित्तीय साक्षरताका तीनवटै पक्षमा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नु हो। अर्थात् सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ७२.५ प्रतिशतले तीनवटै पक्षको न्यूनतम मापदण्ड एकसाथ पूरा गर्न सकेनन्।
तर यसको अर्थ ती सबै नागरिक पूर्णतः वित्तीय निरक्षर छन् भन्ने होइन। उनीहरूमध्ये कतिपयले वित्तीय व्यवहार वा मनोवृत्तिमा राम्रो अवस्था देखाए पनि वित्तीय ज्ञानलगायत कुनै एक पक्षमा न्यूनतम अंक हासिल गर्न नसकेका हुन सक्छन्।
सर्वेक्षणले प्रदेश, उमेर, शिक्षा, आम्दानी र पेसाका आधारमा समेत वित्तीय साक्षरतामा अन्तर रहेको देखाएको छ। बागमती प्रदेशमा वित्तीय साक्षरता स्कोर ६४.५ प्रतिशत रहेकोमा मधेश प्रदेशमा ५२ प्रतिशत मात्रै थियो। पुरुषको वित्तीय साक्षरता महिलाको तुलनामा ७.५ प्रतिशत बिन्दुले बढी देखिएको थियो। त्यस्तै, १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहको स्कोर ६३.२ प्रतिशत हुँदा ६० वर्षमाथिका नागरिकको २७.९ प्रतिशत थियो।
यसले वित्तीय शिक्षा सबै नागरिकका लागि एउटै ढाँचामा प्रभावकारी नहुने देखाउँछ। महिला, ज्येष्ठ नागरिक, न्यून आय भएका परिवार, ग्रामीण क्षेत्रका बासिन्दा तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई लक्षित कार्यक्रम आवश्यक छन्।
बैंकिङ पहुँच पुगे पनि औपचारिक वित्तीय सेवा सबैको रोजाइ बन्न सकेन
वित्तीय साक्षरताको प्रश्न नागरिकको व्यक्तिगत ज्ञानमा मात्रै सीमित छैन। वित्तीय प्रणाली नागरिकको आवश्यकताअनुसार कति सहज, पहुँचयोग्य र उपयोगी छ भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।
राष्ट्र बैंकको सन् २०२२ को सर्वेक्षणले ७१.८३ प्रतिशत वयस्कले बचत वा कर्जाको आवश्यकता पूरा गर्न परिवार, साथीभाइ तथा अन्य अनौपचारिक स्रोतमा निर्भर रहने गरेको देखाएको थियो। त्यस्तै, बैंक कर्जा प्रयोग गर्ने वयस्कको हिस्सा १७.६ प्रतिशत मात्रै थियो।
यसले औपचारिक बैंकिङ प्रणालीको विस्तार भए पनि वित्तीय आवश्यकताका लागि अनौपचारिक स्रोतमा निर्भर रहने प्रवृत्ति कायम रहेको संकेत गर्छ। बैंकमा खाता हुनु र आवश्यक पर्दा सहज रूपमा कर्जा पाउनु फरक कुरा हुन्। स्थिर आम्दानीको प्रमाण, धितो, कागजी प्रक्रिया र अन्य सर्त पूरा गर्न नसक्ने न्यून आय भएका नागरिक औपचारिक कर्जाबाट बाहिरिन सक्छन्।
जुलाई २०२६ मा प्रकाशित द काठमाडौं पोस्ट को एक रिपोर्टले पनि नेपालमा बैंकमा पर्याप्त तरलता हुँदाहुँदै न्यून आय भएका नागरिकको औपचारिक कर्जामा पहुँच कमजोर रहेको विषय उठाएको थियो। यसले वित्तीय समावेशीकरणको चुनौती नागरिकलाई बैंकमा खाता खोल्न लगाउनुमा मात्रै नभई उनीहरूको वास्तविक आवश्यकताअनुसार वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउनुमा रहेको देखाउँछ।
डिजिटल बैंकिङसँगै वित्तीय ठगीको जोखिम
डिजिटल कारोबार विस्तारसँगै वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता अझ फराकिलो बनेको छ। मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेटले कारोबार सहज बनाएका छन्। तर डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्न जान्नु मात्रै पर्याप्त छैन। अनलाइन ठगी, फिसिङ, ओटीपी चोरी, नक्कली लगानी योजना र बैंकिङ विवरणको दुरुपयोगबाट बच्न सक्ने क्षमता पनि आवश्यक छ।
अपरिचित व्यक्तिलाई ओटीपी वा पिन उपलब्ध गराउनु, शंकास्पद लिंक खोल्नु, सामाजिक सञ्जालमा देखिएका अस्वाभाविक प्रतिफलका योजनामा पैसा लगाउनु र कारोबारको पुष्टि नगरी रकम पठाउनु वित्तीय जोखिमका उदाहरण हुन्।
यस्ता जोखिमबाट बच्न नागरिकलाई डिजिटल वित्तीय सुरक्षाबारे व्यावहारिक शिक्षा दिनुपर्ने आवश्यकता छ। वित्तीय साक्षरता अब पैसा बचत गर्ने र कर्जा लिने ज्ञानमा मात्रै सीमित रहन सक्दैन। आफ्नो डिजिटल सम्पत्ति र वित्तीय विवरण सुरक्षित राख्ने क्षमतासमेत यसको महत्वपूर्ण हिस्सा बन्नुपर्छ।
वित्तीय शिक्षा अभियान होइन, व्यवहार परिवर्तन आवश्यक
नेपालमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र विभिन्न सरकारी निकायले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। तर यस्ता कार्यक्रमको सफलता कति तालिम सञ्चालन भए वा कति नागरिक सहभागी भए भन्ने आधारमा मात्रै मापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन।
कार्यक्रमपछि नागरिकको बचत गर्ने बानीमा सुधार आयो कि आएन, कर्जा लिँदा ब्याज र लागत बुझ्ने क्षमता बढ्यो कि बढेन, अनावश्यक खर्च नियन्त्रण गर्न सके कि सकेनन् र डिजिटल ठगी पहिचान गर्ने क्षमता विकास भयो कि भएन भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ।
विद्यालय तहदेखि नै विद्यार्थीलाई आम्दानी, खर्च, बजेट निर्माण, ब्याज, बचत, कर्जा, बीमा र लगानीसम्बन्धी व्यवहारिक शिक्षा दिन आवश्यक छ। युवालाई डिजिटल कारोबार र लगानीको जोखिमबारे, साना व्यवसायीलाई नगद प्रवाह र कर्जा व्यवस्थापनबारे तथा सर्वसाधारणलाई पारिवारिक बजेट र बचत व्यवस्थापनबारे लक्षित शिक्षा दिन सकिन्छ।
त्यस्तै, वित्तीय साक्षरता मापन गर्ने राष्ट्रिय सर्वेक्षण नियमित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। सन् २०२२ को आधारभूत सर्वेक्षणपछि नागरिकको वित्तीय ज्ञान र व्यवहारमा कति सुधार आयो भन्ने विषयलाई नयाँ सर्वेक्षणबाट मूल्यांकन गर्न सकिएको अवस्थामा मात्रै नीतिगत कार्यक्रमको वास्तविक प्रभाव थाहा पाउन सकिन्छ।
अब विकासको मापन नागरिकको आर्थिक क्षमताबाट पनि हुनुपर्छ
विश्वका उच्च वित्तीय साक्षरता भएका मुलुकहरूको अनुभवले वित्तीय ज्ञानलाई आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएको देखाउँछ। S&P Global को सन् २०१४ को सर्वेक्षणमा डेनमार्क, नर्वे र स्विडेनमा ७१ प्रतिशत वयस्क वित्तीय रूपमा साक्षर थिए। क्यानडा र इजरायलमा ६८ प्रतिशत, बेलायतमा ६७ प्रतिशत तथा जर्मनी र नेदरल्यान्ड्समा ६६ प्रतिशत रहेको थियो। यी पुराना तथ्यांक भए पनि वित्तीय शिक्षाको महत्व बुझ्न उपयोगी छन्।
नेपालका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती वित्तीय प्रणालीमा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्नु मात्रै होइन, उनीहरूलाई त्यस प्रणालीको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्न सक्षम बनाउनु हो। वित्तीय ज्ञान भएको नागरिकले आफ्नो परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न, उद्यम सञ्चालन गर्न, जोखिम व्यवस्थापन गर्न र भविष्यका लागि योजना बनाउन सक्छ।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय समावेशीकरण सूचकांकमा देखिएको सुधार सकारात्मक उपलब्धि हो। तर वित्तीय पहुँच विस्तारलाई नागरिकको आर्थिक सशक्तीकरणमा रूपान्तरण गर्न नसकिए त्यसको उपलब्धि अधुरो रहन्छ।
बैंक खाता खोल्नु वित्तीय यात्राको सुरुवात हो, आर्थिक रूपमा सक्षम हुनु त्यसको वास्तविक उपलब्धि हो। अब नेपालको वित्तीय विकासको सफलता कति खाता खुले, कति डिजिटल कारोबार भए र कति कर्जा प्रवाह भयो भन्नेमा मात्रै होइन, नागरिकले आफ्नो पैसा कति बुझेर, कति सुरक्षित र कति उत्पादनशील रूपमा परिचालन गर्न सके भन्ने आधारमा पनि मापन हुनुपर्छ।
