Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
Top Banner

बाफिया संशोधन अघि बढ्यो ‘जरिवाना हुँदैमा सीईओ र सञ्चालक अयोग्य मानिदैन’

२०८३ मंसिर ३ गते

बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जरिवाना वा सचेत गराइएकै आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पदका लागि स्वतः अयोग्य नहुने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

सरकारले बाफियाको दफा १०० र १०१ मा संशोधन गर्दै नियामक निकायको कारबाही र पदगत अयोग्यताबीच स्पष्ट कानुनी सीमा निर्धारण गर्न लागेको हो । यसका लागि सरकारले तयार पारेको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदामा नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित संशोधनअनुसार राष्ट्र बैंकले दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम जरिवाना गरेको कारणले मात्रै कुनै सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, पदाधिकारी वा कर्मचारी स्वतः पदका लागि अयोग्य ठहरिने छैनन् । अर्थात्, नियामकको जरिवानालाई मात्र आधार बनाएर बैंकको नेतृत्वमा रहन वा नयाँ जिम्मेवारी लिन अयोग्य घोषित गर्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो ।

यसका लागि बाफियाको दफा १०० पछि दफा १००क थप्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यद्यपि, जरिवानाको आधार बनेको कार्यबाट दफा १८ मा उल्लेखित अयोग्यताको अवस्था स्वतन्त्र रूपमा सिर्जना भएको रहेछ भने सम्बन्धित व्यक्तिको अयोग्यता भने कायम रहनेछ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार पदबाट हटाइएको वा बर्खास्त गरिएको व्यक्तिको हकमा दफा १०५ को उपदफा (३) बमोजिमको प्रतिबन्ध यथावत् रहने प्रस्ताव छ ।

हालको बाफियाको दफा १०० ले राष्ट्र बैंकलाई ऐन, नियम, निर्देशन तथा नियामकीय सर्त उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र सम्बन्धित व्यक्तिमाथि जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको छ । तोकिएको समयमा आवश्यक विवरण, कागजात वा अभिलेख उपलब्ध नगराउने संस्थालाई ढिलाइको अवधिअनुसार दैनिक एक लाखदेखि एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी, ऐन तथा राष्ट्र बैंकका निर्देशन उल्लंघन गर्ने संस्थापक, सेयरधनी, सञ्चालक, सीईओ, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई उल्लंघनको प्रकृति र गम्भीरताका आधारमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

यता दफा १०१ ले कारबाही वा जरिवाना गर्नुअघि सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले आरोपको प्रकृति, त्यसको संक्षिप्त विवरण र प्रस्तावित कारबाही वा जरिवानासहित सात दिनको म्याद दिएर लिखित स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने हुन्छ । प्राप्त स्पष्टीकरणका आधारमा आरोप संशोधन, सीमित वा खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था पनि विद्यमान ऐनमा छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधनले भने जरिवाना र पदगत अयोग्यताको निर्णयलाई थप अलग तथा पारदर्शी बनाउन खोजेको देखिन्छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कसैलाई पदगत रूपमा अयोग्य ठहर गर्नुपर्ने भएमा जरिवानाको रकम वा कारबाहीलाई मात्र आधार बनाउन पाइने छैन । त्यसका लागि उल्लंघनको प्रकृति, गम्भीरता, दोहोरिएको अवस्था, सम्बन्धित व्यक्तिको जिम्मेवारी र अयोग्यतासम्बन्धी कानुनी आधार छुट्टाछुट्टै परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।

यस्तो निर्णय गर्नुअघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुनुवाइको पर्याप्त अवसर दिनुपर्ने र निर्णयको कारणसमेत स्पष्ट खुलाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्णयमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि गरिएको कारबाहीले बाफियाको दफा १८ अनुसार पदगत अयोग्यता वा दफा १०५ को उपदफा (३) अनुसारको प्रतिबन्ध सिर्जना गर्ने वा नगर्ने विषयसमेत उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

प्रस्तावित संशोधनले राष्ट्र बैंकको निर्णयमा अयोग्यतासम्बन्धी विषय उल्लेख हुँदैमा ऐनमा व्यवस्था नभएको नयाँ अयोग्यता सिर्जना भएको नमानिने स्पष्ट पार्न खोजेको छ । सम्बन्धित व्यक्तिले निर्णयविरुद्ध प्रचलित कानुनअनुसार पुनरावेदन वा कानुनी चुनौती दिन पाउने अधिकारसमेत सुरक्षित राख्ने प्रस्ताव छ ।

बाफियाको यो संशोधन प्रस्ताव आउनुको पछाडि राष्ट्र बैंकको नियामकीय कारबाही र बैंकको नेतृत्वमा रहन पाउने योग्यतासम्बन्धी कानुनी व्याख्या जोडिएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतले दफा १०० अनुसार भएको कारबाहीका आधारमा दफा १८ बमोजिम सञ्चालक तथा सीईओको पदगत अयोग्यताको प्रश्न उठ्न सक्ने व्याख्यासहित निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

प्रस्तावित संशोधन कार्यान्वयनमा आएमा राष्ट्र बैंकबाट भएको सामान्य नियामकीय कारबाही र कानुनले तोकेको वास्तविक पदगत अयोग्यताबीच फरक छुट्याउन सहज हुनेछ । यसले बैंकका सञ्चालक तथा उच्च व्यवस्थापन तहका व्यक्तिको योग्यता निर्धारण गर्दा कारबाहीको प्रकृति र कानुनी आधारलाई छुट्टै मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थापित गर्नेछ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदसमेत रहेका अधिवक्ता मधुकुमार चौलागाईंले दफा १०० अनुसार राष्ट्र बैंकबाट भएको कारबाहीले दफा १८ बमोजिम सञ्चालक तथा सीईओ हुन अयोग्य बनाउने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमाथिको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले दिएको व्याख्याले बैंकिङ क्षेत्रमा नियामकीय कारबाही भोगेका व्यक्तिको पदगत योग्यताबारे बहस सिर्जना गरेको थियो ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको वा नसिहत दिएको अवस्थालाई मात्रै आधार बनाएर सम्बन्धित व्यक्ति स्वतः अयोग्य हुने अभ्यास कार्यान्वयनमा आएको थिएन । तर, अदालतको व्याख्यापछि जरिवाना तथा नियामकीय कारबाहीको पदगत प्रभावबारे कानुनी स्पष्टता आवश्यक देखिएको हो ।

Ad