बैंकिङ खबर / नेपालमा सहकारीको समस्या अब समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका संस्थामा मात्र सीमित छैन। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने, कार्यालय बन्द गर्ने र सञ्चालक सम्पर्कविहीन हुने सहकारीको संख्या ठूलो रहेको अनुमान छ। तर यस्ता सबै संस्थाको अवस्था पहिचान गर्ने र बचतकर्तालाई राहत दिने स्पष्ट राष्ट्रिय विवरण अझै सार्वजनिक भएको छैन।
उपलब्ध विवरणअनुसार, देशभरका ५०० भन्दा बढी सहकारीले बचत फिर्ता गर्न नसकेको अनुमान गरिएको छ। तर ती सबैलाई सरकारले औपचारिक रूपमा समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छैन। यसको अर्थ, सहकारीमा पैसा फसेका कतिपय बचतकर्ता सरकारले सञ्चालन गरिरहेको रकम फिर्ता प्रक्रियाबाहिरै रहन सक्छन्।
सरकारी सूचीमा कति, वास्तविक समस्या कति?
संघीय सरकारले २३ सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै, बागमती प्रदेशले पाँच र कोशी प्रदेशले एउटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सूचीमा राखेको विवरण आएको छ। तर समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थाको संख्या नै सहकारी संकटको सम्पूर्ण आकार होइन। सहकारीबाट बचत फिर्ता नपाएको उजुरी पर्नु, संस्थाले नियमित भुक्तानी रोक्नु, सञ्चालक सम्पर्कविहीन हुनु र कानुनी प्रक्रियाबाट समस्याग्रस्त घोषणा हुनु फरक अवस्था हुन्।
त्यसैले औपचारिक सूचीमा परेका सहकारीको संख्या मात्र हेरेर समस्या कति ठूलो छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन। वास्तविक अवस्था थाहा पाउन बचत फिर्ता गर्न नसकिरहेका सबै संस्थाको पहिचान र तिनको वित्तीय अवस्थाको जाँच आवश्यक छ।
उजुरी धेरै, तर समाधानको अवस्था के?
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा ८०० भन्दा बढी सहकारीविरुद्ध ८९४ उजुरी परेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो। तीमध्ये अधिकांश उजुरी बचत फिर्ता नगरेको विषयमा थिए। केही उजुरी ऋण चुक्ता गरेपछि धितो फुकुवा नगरेको र ब्याज तथा जरिवानासम्बन्धी विवादसँग पनि सम्बन्धित थिए।
प्राधिकरणले उजुरीको छानबिन, कागजात माग र आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने काम अघि बढाएको विवरण छ। तर उजुरी परेको संख्या र प्रमाणित रूपमा समस्याग्रस्त ठहरिएका सहकारीको संख्या एउटै होइन।
मुख्य प्रश्न के हो भने, उजुरी परेका संस्थामध्ये कति सहकारीले बचत फिर्ता गर्न थाले? कति संस्थाको वास्तविक वित्तीय अवस्था पहिचान भयो? कति संस्थाका सञ्चालक वा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारबाही अघि बढ्यो? र कति बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाए? यी प्रश्नको जवाफ दिने एकीकृत विवरण सार्वजनिक नभएसम्म समस्या समाधानको वास्तविक प्रगति मापन गर्न कठिन हुन्छ।
समस्याग्रस्त घोषणा नभएसम्म बचतकर्ता के गर्ने?
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। तर घोषणा नभएका संस्थाका बचतकर्ताले पनि आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुपर्ने अवस्था छ।
यस्तो अवस्थामा सबै संस्थालाई एउटै प्रक्रिया र एउटै समयमा समस्याग्रस्त घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर बचत फिर्ता गर्न नसकिरहेका संस्थाको अवस्था छिटो पहिचान गर्ने, आवश्यक छानबिन गर्ने र कानुनी आधारअनुसार समाधानको प्रक्रिया सुरु गर्ने व्यवस्था चाहिन्छ।
संस्थाको सम्पत्ति, ऋणीबाट उठाउन सकिने रकम, कुल बचत दायित्व र सञ्चालकको जिम्मेवारी पहिचान नगरी बचत फिर्ताको योजना प्रभावकारी हुन सक्दैन। त्यस्तै, रकम अपचलन भएको आशंका भएमा अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ।
समस्या पहिचान गर्ने स्पष्ट प्रणाली किन छैन?
सहकारी क्षेत्रको अर्को चुनौती भनेको सबै संस्थाको वास्तविक वित्तीय अवस्था एकै ठाउँमा अद्यावधिक रूपमा उपलब्ध नहुनु हो। कुनै संस्थाको कारोबार सामान्य देखिए पनि उसले बचत फिर्ता गर्न सक्ने क्षमता छ कि छैन भन्ने कुरा नियमित निगरानीबाट मात्र थाहा हुन्छ।
यसका लागि नियामक निकायले सहकारीको कुल बचत, कर्जा लगानी, असुल हुन बाँकी ऋण, निष्क्रिय कर्जा, तरलता र बचत फिर्ताको अवस्थाबारे नियमित विवरण लिनुपर्छ। लामो समयदेखि बचत फिर्ता नगरेका संस्थालाई जोखिमका आधारमा वर्गीकरण गरी तत्काल छानबिन गर्नुपर्छ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका नियामक निकायबीच सूचना आदानप्रदान हुनुपर्छ। एउटै संस्थाको उजुरी एउटा निकायमा परेको छ भने अर्को निकायले त्यसबारे जानकारी नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक छ।
सरकारले अब के गर्नुपर्छ?
पहिलो, बचत फिर्ता गर्न नसकिरहेका सहकारीको देशव्यापी पहिचान गर्नुपर्छ। दोस्रो, ती संस्थाको कुल बचत दायित्व, उपलब्ध सम्पत्ति र असुल गर्न सकिने ऋणको विवरण तयार गर्नुपर्छ। तेस्रो, बचतकर्ताको उजुरी, संस्थाको वास्तविक अवस्था र कानुनी प्रक्रियालाई जोडेर समाधानको समयसीमा तोक्नुपर्छ।
चौथो, समस्याग्रस्त घोषणा नभएका संस्थाका बचतकर्तालाई सरकारले के आधारमा र कुन प्रक्रियाबाट राहत दिन सक्छ भन्ने स्पष्ट नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ। पाँचौँ, नियमित रूपमा बचत फिर्ता गर्न नसकिरहेका संस्थाको प्रगति सार्वजनिक गरी सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउनुपर्छ।
निष्कर्ष
सहकारी संकटको वास्तविक आकार समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थाको सूचीले मात्र देखाउँदैन। बचत फिर्ता गर्न नसकिरहेका तर औपचारिक सूचीमा नपरेका संस्थाको अवस्था पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
सरकारले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने कामसँगै अन्य जोखिममा रहेका संस्थाको पहिचान र समाधानको व्यवस्था पनि अघि बढाउनुपर्छ। अन्यथा, अहिले सूचीबाहिर रहेका बचतकर्ताले आफ्नो रकम फिर्ता पाउन कहिलेसम्म कुर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहन सक्छ।
