बैंकिङ खबर । संसद्को अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले समग्र अर्थतन्त्रका विषयमा विभिन्न १७ वटा बुँदामा सुझाव तथा निर्देशन दिएको छ । समितिले चालु वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई १७ बुँदे सुझाव दिएको हो । समितिले यसअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग समेत छलफल गरिसकेको छ ।
समितिले कोभिडका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रका मुख्य परिचालन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ । यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने विविध सेवाहरुको शुल्क असल अभ्यास अवलम्बन गरेका मुलुकहरुमा जस्तै थप पारदर्शी बनाउन र सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा मूलतः प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा निर्धारण गर्ने नीति लिने साथै तोकिएको रकमभन्दा कम रकमको कारोबार गर्ने साना ग्राहकको प्रोत्साहन नघट्ने गरी नियमनको व्यवस्था मिलाउने जस्ता विषयमा समेत जोड दिएको छ ।
अर्थ समितिको १७ बुँदे सुझाव यस्तो छ :
१. चालु आर्थिक वर्षको बजेटले घोषणा गरेका कोभिड महामारीको प्रतिकूल प्रभावले गर्दा शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्रका मुख्य परिचालन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न र तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राहत, सहुलियत र आर्थिक पुनरुत्थान कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा प्रथामिकता निर्धारण गर्ने।
२. घरेलु, साना, मझौला तथा ठुला उद्योग, पर्यटन, निजी शैक्षिक संस्था, यातायात, चलचित्र उद्योग तथा सञ्चार गृहमा कार्यरत श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि स्थापना गरिएको व्यवसायिक निरन्तरता कोषमा तोकिएको रकम समयमै जम्मा गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
३. कोभिड–१९ प्रभावित व्यवसायीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गरिँदै आएको सुविधालाई यसले धेरै असर पारेका व्यवसायको क्षेत्र र रकमको सीमा विस्तार गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने ।
४. लघु, साना तथा मझौला उद्योग र व्यवसायिक कृषि, युवा उद्यम तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको क्षेत्र र सीमा विस्तार गरि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने।
५. युवा उद्यमीलाई स्टार्ट अप व्यवसायमा संलग्न हुन उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याज दरमा रु २५ लाख सम्म पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
६. स्नातक वा सोभन्दा माथि शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका युवालाई आफूले प्राप्त गरेको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी अधिकतम पाँच प्रतिशत ब्याज दरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने गरी मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्ने।
७. वित्तीय प्रणालीमा रहेको स्रोत साधनलाई आर्थिक वृद्धि, स्वदेशी उद्यमशीलता प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जना हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न मौद्रिक नीतिको प्रथामिकता केन्द्रित गर्ने र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने तर्फ समेत सचेत रहने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्ने।
८. मौद्रिक नीतिबाट पुँजीबजारको विकास र स्थायित्वमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी नीतिगत प्रबन्ध गर्ने।
९. गत आर्थिक वर्षमा शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको देखिएकाले अनावश्यक र विलासिताका वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गरी विदेशी मुद्राको अपव्यय रोक्ने नीतिगत प्रबन्ध गर्ने।
१०. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आवश्यकता, क्षमता र प्रतिस्पर्धाको अवस्था विश्लेषण गरी मर्जर तथा एक्विजिसन गर्ने नीतिगत प्रबन्ध गर्ने।
११. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने विविध सेवाहरुको शुल्क असल अभ्यास अवलम्बन गरेका मुलुकहरुमा जस्तै थप पारदर्शी बनाउन र सेवा शुल्क निर्धारण गर्दा मूलतः प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा निर्धारण गर्ने नीति लिने साथै तोकिएको रकमभन्दा कम रकमको कारोबार गर्ने साना ग्राहकको प्रोत्साहन नघट्ने गरी नियमनको व्यवस्था मिलाउने।
१२. कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव विश्लेषण गरी ती उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको प्रभावको आधारमा चालु आर्थिक वर्षमा समेत पुनर्सरचना, ब्याज पुँजीकरण र पुनर्तालिकीकरण गर्ने।
१३. मौद्रिक नीतिले वृहत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धिसमेत गर्दै दिगो विकासमा जोड दिने, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि, वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व, सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास साथै समष्टिगत आर्थिक नीति र वित्त नीतिका लक्ष्य उद्देश्य पूरा गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित प्राथमिकतालाई ध्यान दिने।
१४. बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत वाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा १० र विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा ५ जनाको दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइ रोजगारी सिर्जना गर्ने विशिष्ट कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र लागू गर्ने, १५. विगत देखि नै अनिवार्य रूपमा बैंकहरुले लगानी गर्नुपर्ने भनी छुट्याइएका क्षेत्र र बजेटले गरेका नयाँ व्यवस्था अनुरुपका क्षेत्रमा समेत अनिवार्य रूपमा लगानी हुने व्यवस्था गर्ने।
१६. धेरै संख्याका साना व्यवसायीहरुले समेत पाउन सक्ने गरी पुनर्कर्जा प्रवाह सम्बन्धी कार्यविधि बनाई लागू गर्ने।
१७. वर्तमान परिस्थितिमा अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रले अनुत्पादनशील क्षेत्रका खर्च कटौती गरी संघ संस्थाहरुलाई मितव्ययी र नतिजामुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत अनुचित खर्च कटौती गरी कोषको लागत कम गर्दै सुलभ र सहुलियतपूर्ण कर्जा साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिफलमा सन्तुलन ल्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने।
