Banking Khabar
ट्रेन्डिङ: वित्तीय अपराध जेन्जी पुस्ता अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ भारतीय बैंकिङ हाइलाइट राष्ट्र बंक बैंक-वित्त इन्स्योरेन्स
आजको विशेष

भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट राहत, ग्लोबल आइएमईले दियो ५ करोड

२०८३ भाद्र ११ गते

बैंकिङ खबर /  रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट आर्थिक सहयोग घोषणा हुन थालेको छ । बाढीबाट प्रभावित नागरिकको तत्काल राहतसँगै दीर्घकालीन पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले बैंकहरूले राहत कोषमा योगदान गर्न थालेका हुन् ।

ग्लोबल आइएमई बैंकले भोटेकोशी बाढी प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, तत्काल राहत तथा दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा ५ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको सहयोग केवल आर्थिक रकममा सीमित नभई प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक सामग्री तथा उद्धारका लागि आवश्यक सहयोगतर्फ समेत केन्द्रित हुन थालेको छ । विपद्का कारण बैंकका आफ्नै शाखा तथा कर्मचारीसमेत प्रभावित भएका अवस्थामा पनि बैंकहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत राहतमा योगदान बढाएका छन् ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बाढी तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सहयोग गर्न अपिल गर्दै विभिन्न बैंकमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था सार्वजनिक गरेको छ । हिमालयन बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक नेपाल, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एभरेस्ट बैंक, नेपाल बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक र कृषि विकास बैंकमार्फत कोषमा सहयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बाढीले रसुवा, नुवाकोटलगायत क्षेत्रमा सडक, पुल, विद्युत् तथा सञ्चार पूर्वाधारमा क्षति पुर्‍याउँदा स्थानीय आर्थिक गतिविधि समेत प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा तत्काल राहतसँगै व्यवसाय पुनः सञ्चालन, प्रभावित परिवारको आवास पुनर्निर्माण र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन वित्तीय क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रले आगामी दिनमा प्रभावित ग्राहक तथा व्यवसायीको अवस्था मूल्यांकन गरी आवश्यक वित्तीय सहजीकरण, कर्जा व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनामा समेत भूमिका खेल्नुपर्ने देखिएको छ । राहत र उद्धारसँगै प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पुनः सञ्चालन गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती बनेको छ ।