बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकले बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापन तथा राहतका लागि सञ्चालनमा रहेका प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषका खातामा हुने डिजिटल कारोबारमा तोकिएको अधिकतम कारोबार सीमा लागू नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूलाई पत्राचार गर्दै सम्बन्धित कोषका खातामा मोबाइल बैंकिङ, वेब एप्लिकेसन तथा ई–मनीमार्फत हुने कारोबारमा कारोबार सीमा नलगाउन निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हालै आएको बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापन तथा राहतका लागि नेपाल सरकारमार्फत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषबाट आर्थिक सहयोग परिचालन भइरहेको छ । सोही सन्दर्भमा सम्बन्धित खातामा हुने कारोबारलाई सहज बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ अन्तर्गतको कारोबार सीमासम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार अधिकतम कारोबार सीमा लागू नहुने व्यवस्था गर्न सबै अनुमतिप्राप्त संस्थालाई जानकारी गराएको छ ।
नौ बैंकमा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका खाता
राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक, एभरेस्ट बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, हिमालयन बैंक र लक्ष्मी सनराइज बैंकमा रहेका छन् । त्यस्तै, प्रधानमन्त्री राहत कोषको खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकको यो व्यवस्थाले बाढी तथा डुबान प्रभावितका लागि राहत तथा उद्धारमा प्रदान गरिने आर्थिक सहयोग डिजिटल माध्यमबाट सहज र निर्बाध रूपमा सम्बन्धित कोषमा जम्मा गर्न तथा परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा अन्य अनुमतिप्राप्त संस्थाहरूलाई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
