बैंकिङ खबर, समाचार विश्लेषण । सरकारले दुई वर्षभित्र सबै सरकारी भुक्तानी नगदरहित बनाउने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७ ७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २ वर्षभित्र सबै सरकारी कारोबारलाई नगदरहित बनाउने बताइन् । झट्ट सुन्दा बहुत राम्रो सुनिन्छ । तर आधा भन्दा बढी जनसंख्या एटीएम कार्ड समेत प्रयोग गर्न नजान्ने अबस्थामा छन् । पहाडका अधिकाँस जिल्लामा सदुमुकाम बाहेक अन्य ठाउँमा इन्टरनेट छैन । इन्टरनेट, विजुली र सुरक्षाकै कारण ७ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंक पुग्न सकेका छैनन् । नगरपालीका घोषाण मात्रै हो । पोखरा महानगरपालीका, भरतपुर महानगरपालीकाकाका समेत सबै ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच छैन । अरु नगरपालीकाको र गाउँपालीकाको कुरै फरक भयो । इन्टरनेट पहुँच विस्तामा नीजि क्षेत्रको बाहेक सरकारी भूमिका सून्य प्राय छ । केही समय अघि बैंकिङ पहुँच समेत जम्मा ४० प्रतिशत थियो । हाल यो संख्या बढेर ६१ प्रतिशत पुगेको छ । कतिपय गाउँमा विजुली समेत पुगेको छैन । शहरी भेगका मानिसहरु एटीएमसम्म पहुँच राख्छन् । मोवाइल वालेट डाउनलोर्ड गर्नेको संख्या धेरै छैन । त्यसमध्य पनि फरक फरक वालेट डाउनलोर्ड गर्नेहरु धेरै छन् । अहिले सिमित व्यक्ति बाहेक शहरमा पनि नगदरहीत कारोबार भएको छैन । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकका ग्राहक केही सम्पन्न परिवारका छन् । जो इन्टरनेट र मोवाइल वालेटमा पनि केही दख्खल राख्छन् । तर सहकारी र माइक्रो फाइनान्समा धेरै विपन्न बर्ग जोडिएका छन् । जसको बैंकसम्म पहुँच समेत छैन । सहकारी र माइक्रोफाइनान्सले एटीएम कार्डको समेत राम्ररी विस्तार गर्न सकेका छैनन् । यही अबस्थाका बीच अब व्यक्ति–व्यक्तिका बीचमा हुने कारोबार र सरकारी कारोबार डिजिटल माध्यमबाट गरीने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ । यस्तै, दूरसञ्चार सेवाको विस्तार गर्ने, उच्च हिमाली भेगमा ब्रोडब्याडसहितको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने, दुई वर्षभित्र आफ्नै स्याटलाइट सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । तर यो लक्ष व्यबहारिक हुने देखिँदैन ।
बैंकिङ प्रयास मात्रै
हालसम्म डिजिटल बैंकिङ अर्थात फाइनान्सीयल टेक्नोलोजीमा जे जती सेवाहरु विस्तार भएका छन् यो नितान्त बैंकिङ क्षेत्रकै माध्यमबाट भएका छन् । विद्युतीय भुक्तानीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रोत्साहन गरीरहेका छन् । तर टेक्नोलोजीको विस्तारसँगै नगदरहीत कारोबार गर्न जररी छ । तर नेपालको अबस्था त्यती सहज छैन । स्वयम राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री समेत नगद कारोबार गर्छन् । राजनीतिक दलका नेताहरु र मन्त्रीहरु टेक्नोलोजीलाई महत्व दिँदैनन् । विशेषगरी युवा पंत्तिहरु टेक्नोलोजीमा अग्रसर छन् । तर ग्रामिण क्षेत्रमा इन्टरनेटकै पहुँच नहुँदा ग्रामिण क्षेत्रमा युवा वर्ग समेत यसबाट बंचित छन् । अधिकाँस सरकारी स्कूलहरुमा टेक्नोलोजी बुझ्न पाउने अबसर छैन । पुरानै शैलीको शिक्षाका बीच सरकारले २ बर्षमै नगदरहीत कारोबार हुन्छ भनेर घोषणा गर्नु व्यबहारिक देखिँदैन ।
नगदरहीत कारोबारमा के चाहिन्छ ?
नगदरहित कारोबारका लागि सरकारले पुर्वाधारको विकासमा गतिलो फड्को मार्नुपर्छ । नगदरहीत कारोबार भनेको पैसाको प्रयोग नगर्नु हो । जहाँ कार्ड, मोवाइल र इन्टरनेटको माध्यमबाट सबै कारोबार होस् । त्यसका लागि प्रत्येक पसलमा मोवाइल बैंकिङ, पस मेसीन सिस्टमको जडान र इन्टरनेटको पहुँच पुग्नुपर्छ । प्रत्येक व्यक्ति इन्टरनेट, मोवाइल बैंकिङ र कार्ड बोक्न सक्ने र प्रयोग गर्न सक्षम हुनुपर्छ । जसको लागि इन्टरनेटको विस्तार हरेक घरसम्म हुनुपर्छ र त्यो आम नागरिकले प्रयोग गर्न सक्ने शुलव हुनुपर्छ । हाल इन्टरनेटको सेवा महंगो छ । इन्टरनेटको क्षमता कम्जोर छ र यो नीजि क्षेत्रमै अडिएको छ । जसको प्रयोगमा नागरिकले महंगो कर समेत तिर्नुपरेको अबस्था छ ।
अबस्था यस्तो छ
बैंकिङ कारोबारमा सहजता ल्याउनका लागि नेपालमा थुप्रै डिजिट वालेटहरु संचालनमा आएका छन् । बैंकहरुले पनि वालेटको विस्तार गरेका छन् । तर, पर्याप्त प्रयोगकर्ता नहुँदा अधिकांश वालेटहरु घाटामा रहेका छन् । डिजिटल वालेट एउटा यस्तो प्रविधि हो, जसको प्रयोग गरी मोबाइलबाटै सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार गर्न सकिन्छ । टिकट काट्ने, टिभी तथा मोबाइल रिचार्ज गर्ने, इन्टरनेट, विजुली, पानी, टेलिफोन लगायतको विल भुक्तानी गर्ने, रकम ट्रान्सफर गर्ने लगायतका हरेक सुविधा यसमा उपलब्ध हुन्छ । स्मार्टफोनमा एउटा एप डाउनलोड गरेको भरमा यति धेरै सुविधा पाइन्छ, यो सुखद कुरा हो । तर, नेपालको सन्दर्भमा यो त्यत्ति प्रभावकारी हुन सकेको देखिँदैन । नेपालमा झन्डै ४५ प्रतिशत जनताहरु अझै निरक्षर नै छन् । शिक्षाको नै अभाव भएका सर्वसाधारणहरुलाई पहिले बैंकबारे बुझाउनु आवश्यक छ । वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि नभएसम्म बैंकिङ प्रविधिका प्रयोगकर्ता बढ्दैनन् । हुन त बैंक खाता खोल्नेको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलिएका निक्षेप खाताको संख्या एक करोड ८० लाख पुगेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ, जुन कुल जनसंख्याको ६०।९ प्रतिशत हो । तर, त्यस अनुपातमा प्रविधिको प्रयोग गर्नेको संख्या बढ्न सकेको पाइँदैन । प्रायः मानिसहरु डिजिटल वालेटको प्रयोग गर्न जान्दैनन् भने जान्नेहरु पनि प्रयोग गर्दैनन् । प्रयोग गरेपनि मोबाइल वा टीभी रिचार्ज गर्नका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । प्रयोग नै कम भएपछि यस्ता वालेट सेवाहरुको व्यवसाय बढ्न सकेको छैन ।
