बैंकिङ खबर / नेपाल सरकारले अघि बढाएको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकले केन्द्रीय बैंकको भूमिका, अधिकार र नियमन प्रणालीलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । अहिलेको विश्वव्यापी वित्तीय प्रणाली तीव्र रूपमा डिजिटलतर्फ गइरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि परम्परागत मुद्रा व्यवस्थापकको सीमित भूमिकाबाट बाहिर निकालेर आधुनिक वित्तीय नियामकका रूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्य विधेयकमा झल्किएको छ ।
सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक दर्ता गरेको हो । यसबाट केन्द्रीय बैंकको पारदर्शिता, जवाफदेहिता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि गर्न कानुनी आधार अद्यावधिक गरिने छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८’ पछिल्लोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८० र सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८१ मार्फत संशोधन गरिएको थियो।
के के छन् नयाँ प्रावधानका प्रस्तावहरु :
यस संशोधनको सबैभन्दा चर्चित पक्ष डिजिटल बैंक र डिजिटल मुद्रालाई कानुनी आधार दिन खोजिनु हो । अहिलेसम्म नेपालको कानुनमा डिजिटल बैंक भन्ने अवधारणा स्पष्ट थिएन । तर प्रस्तावित संशोधनले पूर्ण रूपमा प्रविधिमा आधारित बैंक सञ्चालनको बाटो खोल्ने संकेत गरेको छ । त्यससँगै केन्द्रीय बैंकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा अर्थात् “सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (CBDC)” जारी गर्न सक्ने कानुनी आधार पनि तयार गर्न खोजिएको छ । यसले आगामी दिनमा नगदरहित कारोबार, डिजिटल भुक्तानी र फिनटेक प्रणालीलाई थप संस्थागत बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
संशोधन विधेयकले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततालाई पनि विशेष महत्व दिएको देखिन्छ । विगतमा मौद्रिक नीतिमा सरकारी प्रभाव र राजनीतिक हस्तक्षेप हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । त्यसलाई कम गर्दै केन्द्रीय बैंकलाई स्वतन्त्र निर्णय गर्ने निकायका रूपमा बलियो बनाउन खोजिएको संकेत विधेयकमा पाइन्छ । विशेषगरी वित्तीय स्थायित्व, मुद्रास्फीति नियन्त्रण, बैंकिङ जोखिम व्यवस्थापन र सुपरिवेक्षणका विषयमा राष्ट्र बैंकलाई थप अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसले आगामी दिनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको नियमन अझ कडा हुन सक्ने देखिन्छ ।
गभर्नर नियुक्तिको विषय पनि संशोधनको महत्वपूर्ण पक्ष बनेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बहालवाला बैंकर वा हालै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सक्रिय व्यक्तिलाई सिधै गभर्नर नियुक्त गर्न रोक लगाउने व्यवस्था ल्याउन खोजिएको छ । यसलाई निजी बैंकिङ प्रभाव कम गर्ने र केन्द्रीय बैंकको निष्पक्षता जोगाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा गभर्नर नियुक्ति राजनीतिक र व्यावसायिक स्वार्थसँग जोडिएको भन्दै प्रश्न उठ्दै आएका बेला सरकारले यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
सहकारी क्षेत्रलाई पनि संशोधनले विशेष रूपमा छोएको छ । पछिल्लो समय सहकारी संकट, बचतकर्ताको रकम फस्ने घटना र वित्तीय अराजकताले ठूलो बहस सिर्जना गरेपछि राष्ट्र बैंकको निगरानी भूमिका केही हदसम्म सहकारी क्षेत्रमा विस्तार गर्न खोजिएको देखिन्छ । विशेषगरी ठूला सहकारीलाई कर्जा सूचना प्रणालीमा जोड्ने तथा जोखिमयुक्त संस्थामाथि निगरानी बढाउने तयारी विधेयकमा देखिएको छ । यसले सहकारी क्षेत्रलाई पूर्ण स्वतन्त्र वित्तीय क्षेत्रका रूपमा होइन, वित्तीय स्थायित्वसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा हेर्न थालिएको संकेत गर्छ ।
त्यस्तै, फिनटेक कम्पनी, डिजिटल वालेट, इलेक्ट्रोनिक भुक्तानी प्रणाली र नयाँ प्रविधिमा आधारित वित्तीय सेवाहरूलाई नियमन गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार पनि संशोधनले तयार गर्न खोजेको छ । अहिले नेपालमा डिजिटल कारोबार तीव्र रूपमा बढिरहेको भए पनि धेरै क्षेत्रमा कानुनी अस्पष्टता थियो । नयाँ व्यवस्था लागू भएमा डिजिटल वित्तीय प्रणाली थप व्यवस्थित र नियन्त्रित बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
समग्रमा हेर्दा, यो संशोधन विधेयक केवल सामान्य कानुनी परिवर्तन मात्र होइन, नेपालको केन्द्रीय बैंकिङ प्रणालीलाई डिजिटल युगअनुसार पुनर्संरचना गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । यसले राष्ट्र बैंकलाई अझ शक्तिशाली, प्रविधिमैत्री र हस्तक्षेपकारी नियामक बनाउने संकेत दिएको छ । तर यसको प्रभाव कति सकारात्मक हुन्छ भन्ने कुरा संसदमा हुने बहस, अन्तिम कानुनी स्वरूप र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर रहनेछ ।
