नयाँ स्वास्थ्य बीमा विधेयक व्यवस्थापिका संसदबाट संशोधनसहित पारित भइसकेको छ । विधेयक प्रमाणीकरणपछि चरणबद्ध रुपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ । उक्त ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थित हुने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ स्वास्थ्य बीमा ऐनमा प्रमुख विशेषताहरु यसप्रकार छन् :
हरेक नागरिकको स्वास्थ्य बीमा
अब हरेक नागरिक ‘स्वास्थ्य बीमा’ मा आबद्ध हुनुपर्ने भएको छ । ऐन लागू भएपछि पहिलो चरणमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारमा जानेको परिवार र औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति अनिवार्य रूपमा बीमामा आबद्ध हुनुपर्नेछ । ऐनले विपन्न र विशेष वर्गको प्रिमियम राज्यले व्यहोर्ने गरी चरणबद्ध रूपमा सम्पूर्ण नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने ग्यारेन्टी गरेको छ । विपन्नको प्रिमियम सरकारले व्यहोर्नेछ । अहिले स्वास्थ्यमा हुने खर्चको ६० प्रतिशत व्यक्तिले आफ्नो पकेटबाट गरिरहेको छ ।
प्राप्त सुविधाहरु
पारित विधेयक अनुसार खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व जस्ता प्रतिकारात्मक सेवाहरुमा बीमा लागू हुनेछ । त्यसैगरि बहिरङ्ग, भर्ना उपचार, आकस्मिक उपचार, शल्यक्रिया, औषधि, स्वास्थ्य सहायता उपकरण जस्ता उपचारात्मक सेवाको लागि पनि बीमा लागू हुनेछ । हवाई एम्बुलेन्सबाहेकको एम्बुलेन्स सेवा र नेपाल सरकारले निस्शुल्क तोकेका अन्य सेवाहरुमा समेत बीमाले कभर गर्नेछ । योग, पोषण, बानी–व्यहोरा सुधार, मनोसामाजिक परामर्श, खोप, परिवार नियोजन, सुरक्षित मातृत्व सेवा निःशुल्क हुनेछ । बीमाको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदासम्म सरकारले विभिन्न रोगका उपचारमा दिँदै आएको निःशुल्क सेवा कायम राख्ने र बीमा आबद्ध भए पनि भने आधारभूत सेवा मात्रै निःशुल्क हुनेछ । बीमा लागू भएपछि बिमितले तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा लिएको सेवाका आधारमा अस्पतालले नै भुक्तानी दाबी गर्नेछ । तोकिएको मूल्यभन्दा बढी रकमका चस्मा, श्रवणयन्त्रलगायत स्वास्थ्यसम्बन्धी सहायक यन्त्र, प्लास्टिक सर्जरी, कृत्रिम गर्भाधान सेवा निःशुल्क हुने छैन ।
सुविधा पाइने स्थानहरु
बिमितहरूले सेवा भने नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, शिक्षण अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, सहरी स्वास्थ्य क्लिनिक तथा सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइबाट प्राप्त गर्नेछन् । साथै निजीस्तरबाट सञ्चालित अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, नर्सिङ होम, पोलिक्लिनिक तथा क्लिनिकसँग पनि सम्झौता गरेर सेवा प्रवाह गर्न सकिनेछ । सामुदायिक र सबै प्रकारका अस्पताल, नर्सिङ होमलगायत जुनसुकै स्वास्थ्य एकाइबाट समेत सेवा लिँदा बीमाले समेट्छ ।
सुविधा कसरी लिने ?
राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यान्वयन भएपछि बिमितले बीमाको कार्ड लिएर नजिकको स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राथमिक उपचार प्राप्त गर्नेछन् । गम्भीर समस्या भए प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थाबाट बीमा बोर्डले तोकेको व्यवस्थाअनुसार रिफर भएर माथिल्लो तहको संस्थामा उपचार गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।
बीमा बोर्डको गठन
कार्यक्रम लागू गर्न एक स्वायत्त बीमा बोर्ड गठन गरिनेछ । बोर्डले सेवाको सूची, मापदण्ड र शुल्कसमेत निर्धारण गरेर सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरेर त्यहीअनुसार सेवाको मूल्य तिर्नेछ । सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थाले बीमा बोर्डबाट बिमित बिरामीको उपचार गरेबापत आम्दानी गर्छन् र आफ्नो सञ्चालन खर्च बेहोर्नेछन् ।
सेवा नदिने बिमकलाई सजाय
बिमितलाई सेवा प्रदान नगरेमा, सेवा प्रदान गर्न ढिलासुस्ती गरेमा वा निर्धारित सेवा स्तरभन्दा न्यून गुणस्तरको सेवा दिएमा बीमा सेवा प्रदायक कम्पनीलाई १५ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना गरी सो जरिवाना बराबरको रकम बिमितलाई क्षतिपूर्तिस्वरुप भराइ दिनेछ । बिमितले त्यस्तो सेवा प्रदायकउपर सो कार्य भएको मितिले ९० दिनभित्र उजुरी दिन सक्नेछ । बोर्ड वा बोर्डद्धारा निर्धारित निकायमा उजुरी दिनुपर्नेछ । कुनै बिमितले झुटो आरोप लगाएको ठहरिएमा बोर्डले बिमितलाई निजबाट भएको नोक्सानीको बिगो बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, ऐनविपरीत काम गर्ने सेवा प्रदायकलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्नेछ । बोर्डको निर्णयमा चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णयको जारी पाएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
