बैंकिङ खबर / डिजिटल प्रविधिको प्रयोग तीव्र रूपमा बढेसँगै नेपालमा साइबर अपराध पनि नयाँ–नयाँ स्वरूपमा देखिन थालेका छन्। बैंकिङ सेवा, मोबाइल वालेट, सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन कारोबारलाई लक्षित गर्दै ठगी, ह्याकिङ, डाटा चोरी र फिसिङका घटना बढिरहेका बेला सरकारले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्था ल्याउने तयारी गरेको छ। हाल लागू रहेको विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अहिलेको डिजिटल युगका चुनौती सम्बोधन गर्न पर्याप्त नभएको निष्कर्षसहित सरकारले नयाँ सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन अघि बढाएको हो। प्रस्तावित कानुनले साइबर अपराधको स्पष्ट परिभाषा, डिजिटल प्रणालीको सुरक्षा र अपराधीलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था समेट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्र अहिले साइबर अपराधको सबैभन्दा संवेदनशील क्षेत्र बनेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकको नाममा नक्कली एसएमएस पठाउने, ग्राहकलाई फोन गरेर ओटीपी, पिन वा पासवर्ड माग्ने, फिसिङ लिंकमार्फत मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङको पहुँच चोरी गर्ने तथा नक्कली वेबसाइट बनाएर ग्राहकको विवरण संकलन गर्ने घटना बढिरहेका छन्। यस्ता गतिविधिले ग्राहकको रकम मात्र होइन, बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वासमै असर पार्न थालेको छ।
मोबाइल वालेट सेवा पनि साइबर अपराधीको निशानामा परेको छ। आकर्षक अफर, क्यासब्याक वा पुरस्कारको प्रलोभन देखाएर प्रयोगकर्तालाई नक्कली लिंकमा क्लिक गराउने, वालेटको पहुँच कब्जा गर्ने र रकम चोरी गर्ने घटना दोहोरिन थालेका छन्। धेरैजसो घटनामा प्रयोगकर्ताको असावधानी र डिजिटल सचेतनाको कमीलाई अपराधीले अवसरका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जाल पनि साइबर अपराधको अर्को प्रमुख माध्यम बनेको छ। फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम वा अन्य प्लेटफर्ममा नक्कली प्रोफाइल बनाएर पैसा माग्ने, बैंक कर्मचारी वा सरकारी अधिकारीको परिचय दिएर ठगी गर्ने, व्यक्तिगत विवरण संकलन गरेर ब्ल्याकमेल गर्ने र एआई प्रयोग गरी नक्कली आवाज वा भिडियो तयार पारेर ठगी गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। यस्ता गतिविधिले आर्थिक मात्र होइन, सामाजिक र मानसिक क्षति पनि पुर्याइरहेका छन्।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अब साइबर सुरक्षा केवल प्रविधिको विषय होइन, वित्तीय स्थायित्वसँग जोडिएको विषय बनिसकेको छ। बैंक, भुक्तानी सेवा प्रदायक, दूरसञ्चार कम्पनी र सरकारी निकायबीच सूचना आदानप्रदान, जोखिम व्यवस्थापन र द्रुत प्रतिक्रिया प्रणाली बलियो बनाउन आवश्यक देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई साइबर सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ लागू गर्न, नियमित सुरक्षा परीक्षण गर्न, ग्राहकको पहिचान प्रणाली सुदृढ बनाउन तथा शंकास्पद कारोबारको निगरानी बढाउन निर्देशन दिँदै आएको छ। यद्यपि प्रविधि जति विकसित हुँदै गएको छ, साइबर अपराधीको शैली पनि त्यत्तिकै परिष्कृत बन्दै गएको देखिन्छ।
प्रस्तावित नयाँ कानुन लागू भएपछि ह्याकिङ, डाटा चोरी, डिजिटल पहिचान दुरुपयोग, अनधिकृत पहुँच, अनलाइन वित्तीय ठगी, एआईमार्फत हुने साइबर अपराधलगायतका गतिविधिलाई थप स्पष्ट रूपमा कानुनी दायरामा ल्याइने अपेक्षा गरिएको छ। साथै महत्वपूर्ण सूचना प्रणाली र डिजिटल पूर्वाधारको सुरक्षामा पनि विशेष जोड दिइनेछ। तर कानुन मात्रै पर्याप्त हुँदैन। प्रभावकारी कार्यान्वयन, दक्ष अनुसन्धान, अन्तरनिकाय समन्वय र नागरिकमा डिजिटल सचेतना वृद्धि समान रूपमा आवश्यक छ। बैंक तथा वालेट प्रयोगकर्ताले ओटीपी, पासवर्ड, पिन नम्बर वा सीभीभी कोड कसैसँग पनि साझा नगर्ने, शंकास्पद लिंक नखोल्ने, आधिकारिक एप मात्र प्रयोग गर्ने र दुई तहको सुरक्षा (Two-Factor Authentication) अपनाउने बानी बसाल्नु अहिलेको आवश्यकता हो। नेपाल डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ। डिजिटल भुक्तानीको विस्तारसँगै साइबर सुरक्षा अब विकल्प होइन, अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ। त्यसैले नयाँ कानुन, बलियो नियमन, सुरक्षित प्रविधि र नागरिकको सचेतनाको संयोजनबाट मात्र साइबर अपराध न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षित डिजिटल बैंकिङ वातावरण निर्माण गर्न सकिने देखिन्छ।
