बैंकिङ खबर / नेपालका गाउँहरू बिस्तारै रित्तिँदैछन्। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र अवसरको खोजीमा मानिसहरू शहर तथा विदेशतिर जाने क्रम बढ्दै जाँदा कतिपय ग्रामीण बस्तीमा घर छन्, खेत छन्, सडक छन् तर मानिसको संख्या घट्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा गाउँ–गाउँमा खुलेका बैंकका शाखाले भने वित्तीय पहुँचको अर्को तस्वीर देखाइरहेका छन्। तर प्रश्न उठेको छ– गाउँमा बैंकको शाखा पुग्नु मात्रै वित्तीय पहुँच हो त ?
अर्थसचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले यही प्रश्नलाई अर्थ समितिको बैठकमा उठाएका छन्। उनका अनुसार स्थानीय तहमा बैंकका शाखा विस्तार गरेर मात्रै वास्तविक वित्तीय पहुँच सुनिश्चित हुँदैन। बैंकिङ सेवासँगै बीमा, सेयर बजारलगायत समग्र वित्तीय सेवामा नागरिकको सहज पहुँच हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक पुगेको अवस्था छ। तर बैंक पुगेका ती गाउँमा बैंकिङ कारोबार कति भइरहेको छ? कति नागरिकले ऋण पाइरहेका छन्? कति नागरिकले बीमा गरेका छन्? सेयर बजारमा कति जोडिएका छन्? र बैंक पुगेपछि स्थानीय अर्थतन्त्रमा कति परिवर्तन आएको छ? यी प्रश्न अझै महत्वपूर्ण छन्। अर्थसचिव उपाध्यायले कतिपय ठाउँमा आवश्यकताभन्दा बढी बैंकका शाखा पुगेको र त्यसले वित्तीय क्षेत्रको लागत बढाइरहेको बताएका छन्। शाखा सञ्चालनको लागत अन्ततः सेवाग्राहीमै पर्ने भएकाले वित्तीय सेवाको लागत घटाउने र पहुँच सहज बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अर्थात् अब वित्तीय पहुँचको बहस ‘बैंकको शाखा पुग्यो कि पुगेन’ भन्ने पुरानो मापदण्डबाट बाहिर निस्कनुपर्ने देखिन्छ।
गाउँमा शाखा छ, तर ग्राहक छैन भने त्यो शाखाले कस्तो वित्तीय पहुँच दिइरहेको छ? गाउँमा बैंक छ, तर स्थानीय व्यवसायीले सहजै कर्जा पाउन सक्दैन भने त्यसको अर्थ के हो? किसानलाई उत्पादनका लागि ऋण लिन कागजातको झन्झट छ भने बैंकको भौतिक उपस्थिति मात्रै पर्याप्त हुन्छ ? अर्थसचिव उपाध्यायले कर्जा लिन नागरिकले धेरै प्रकारका कागजात बुझाउनुपर्ने अवस्थाले वित्तीय पहुँच सहज हुन नसकेको पनि बताएका छन्। नागरिकलाई ऋण प्राप्तिको प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने उनको जोड छ। यही समस्या ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिन्छ। गाउँमा उत्पादन गर्ने मानिस घटिरहेका छन्। युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिएका छन्। खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएको छ। स्थानीय व्यवसाय विस्तार हुन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा बैंकका शाखा त छन्, तर कर्जा लिन सक्ने र कर्जा लिएर उत्पादन बढाउने ग्राहकको आधार भने कमजोर हुँदै गएको छ। यसले वित्तीय पहुँचको अर्थलाई नै पुनःपरिभाषित गर्नुपर्ने अवस्था देखाउँछ।
अर्थ समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढाले पनि ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैंक पुगे पनि वास्तविक वित्तीय पहुँच विस्तार हुन नसकेको बताए। कतिपय स्थानमा बैंकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण र उपभोक्ता समितिसँग सम्बन्धित काममा मात्रै सीमित भएको उनको भनाइ छ। उनले बैंकहरू स्थानीय तहमा पुगेपछि कर्जा प्रवाह र वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
यो भनाइले गाउँको अर्को वास्तविकता उजागर गर्छ। बैंक गाउँमा पुगेको छ, तर गाउँको अर्थतन्त्रमा बैंक कति पुगेको छ ? बैंकको शाखामा सरकारी भत्ता लिन आउने नागरिकको संख्या धेरै हुन सक्छ। तर त्यही नागरिकले बचत गर्न, बीमा गर्न, व्यवसायका लागि ऋण लिन र वित्तीय बजारमा सहभागी हुन सकेको छ कि छैन भन्ने विषय अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले वित्तीय पहुँचको अर्को चरण अब शाखा विस्तार होइन, सेवाको उपयोग विस्तार हुनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादनसँग जोडिएको कर्जा, साना तथा मझौला व्यवसायका लागि सहज ऋण, कृषि तथा पशुपालनमा वित्तीय सेवा, बीमा पहुँच र वित्तीय साक्षरता विस्तार आवश्यक छ। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद जगदीश खरेलले द्वन्द्वका क्रममा विस्थापित भएका बैंकका शाखा तत्काल सम्बन्धित स्थानमा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार अन्य क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार क्रमिक रूपमा गर्न सकिए पनि द्वन्द्वका क्रममा हटेका बैंकका शाखा पुरानै स्थानमा फर्काउनुपर्छ।
यसले पनि एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ– बैंकको शाखा गाउँमा फर्काउने मात्रै कि गाउँमा मानिस र आर्थिक गतिविधि पनि फर्काउने ? गाउँमा बैंक चाहिन्छ। तर बैंकसँगै गाउँमा व्यवसाय चाहिन्छ, रोजगारी चाहिन्छ, उत्पादन चाहिन्छ र बजार चाहिन्छ। नागरिकको आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदै जाने तर बैंकका शाखा मात्रै कायम रहने हो भने त्यसलाई पूर्ण वित्तीय पहुँच भन्न कठिन हुन्छ। त्यसैले अब नेपालमा वित्तीय पहुँचको बहस नयाँ ढंगले गर्नुपर्ने देखिन्छ।
गाउँमा बैंक पुग्यो कि पुगेन भन्ने होइन, बैंक पुगेपछि गाउँको आर्थिक जीवन कति बदलियो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो। शाखा विस्तार वित्तीय पहुँचको पहिलो खुड्किलो मात्रै हो। त्यसपछि नागरिकले सहजै कर्जा पाउनुपर्छ, बचत गर्नुपर्छ, बीमा गर्नुपर्छ, लगानी गर्नुपर्छ र आफ्नै ठाउँमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ। नत्र भोलि गाउँमा सुनसान घरहरूबीच बैंकका आकर्षक भवन र बन्दजस्तै देखिने शाखा मात्रै बाँकी रहने अवस्था आउन सक्छ।
