बैंकिङ खबर / नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा विस्तारले पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय पहुँचको दायरा निकै फराकिलो बनाएको छ। शहर केन्द्रित बैंकिङ प्रणाली गाउँ-गाउँसम्म पुगेको छ। स्थानीय तहका अधिकांश केन्द्रमा बैंकका शाखा छन्। गाउँका नागरिकले खाता खोल्न, पैसा पठाउन तथा प्राप्त गर्न र सरकारी भत्ता लिन आफ्नै क्षेत्रमा बैंकिङ सेवा पाउने अवस्था बनेको छ । तर एउटा प्रश्न भने अझै महत्वपूर्ण छ-गाउँमा बैंकको शाखा पुगेको छ, तर बैंकिङ सेवा गाउँको अर्थतन्त्रमा कति पुगेको छ ? यो प्रश्न अहिले अझ सान्दर्भिक बनेको छ। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र अवसरको खोजीमा ग्रामीण क्षेत्रबाट शहर तथा विदेशतर्फ मानिसको पलायन बढिरहेको छ। कतिपय गाउँमा घर र खेतबारी छन्, सडक पुगेका छन्, मोबाइल तथा इन्टरनेटको पहुँच पनि छ। तर स्थानीय जनसंख्या र आर्थिक गतिविधि भने घट्दै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा गाउँमा खुलेका बैंक शाखाको भूमिकालाई केवल शाखाको संख्याबाट मापन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। बैंकको शाखा हुनु एउटा पक्ष हो भने त्यस शाखाबाट स्थानीय नागरिकले कति वित्तीय सेवा उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।
ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच विस्तारको पहिलो चरणमा शाखा स्थापना नै महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो। बैंक नजिकै नहुँदा खाता खोल्न, रकम जम्मा गर्न वा निकाल्न तथा सरकारी भत्ता लिनसमेत नागरिकले लामो दूरी तय गर्नुपर्ने अवस्था थियो।शाखा विस्तारपछि यो समस्या धेरै हदसम्म समाधान भएको छ । तर अहिले चुनौतीको प्रकृति परिवर्तन भएको छ। गाउँमा शाखा भए पनि स्थानीय आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा बैंकका सक्रिय ग्राहक र कारोबारको प्रकृतिमाथि प्रश्न उठ्छ । गाउँबाट युवा विदेशिएपछि परिवारको आम्दानीको ठूलो हिस्सा विप्रेषणमा निर्भर हुन सक्छ। यस्तो रकम स्थानीय उत्पादन वा व्यवसायमा लगानी हुनुको सट्टा दैनिक उपभोगमै सीमित भयो भने बैंकको शाखा गाउँमा भए पनि त्यसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्दैन । अर्थात्, वित्तीय पहुँचको अर्थ बैंकसम्म पुग्न सक्नु मात्र होइन, बैंकिङ सेवामार्फत आफ्नो आर्थिक क्षमता विस्तार गर्न सक्नु पनि हो ।
गाउँमा बैंक छ, तर कर्जा लिन किन कठिन ?
ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवाको प्रयोगको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष सरकारी सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य सरकारी भुक्तानीसँग जोडिएको छ। यसले नागरिकलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। तर खाता खोलिसकेपछि नागरिकको बैंकिङ यात्रा त्यहीँ रोकिनु हुँदैन। त्यही नागरिकले नियमित बचत गर्छ कि गर्दैन? बीमा गर्छ कि गर्दैन? व्यवसाय सञ्चालन गर्न कर्जा लिन्छ कि लिँदैन? डिजिटल भुक्तानी प्रयोग गर्छ कि गर्दैन ? आफ्नो बचतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छ कि सक्दैन ? यी प्रश्नको उत्तरले ग्रामीण वित्तीय पहुँचको वास्तविक अवस्था देखाउँछ। यदि बैंकको शाखामा नागरिक मुख्यतः भत्ता लिन वा रकम निकाल्न मात्र पुग्छन् भने बैंकिङ पहुँचको विस्तार संख्यात्मक रूपमा सफल भए पनि आर्थिक रूपान्तरणका हिसाबले त्यो अझै अधुरो हुन सक्छ ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बैंकिङ प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका कर्जा प्रवाह हो। किसानले कृषि उत्पादन बढाउन, पशुपालकले व्यवसाय विस्तार गर्न, स्थानीय उद्यमीले उद्योग खोल्न र साना व्यवसायीले व्यापार बढाउन सहज कर्जा पाउन सके बैंकको उपस्थितिले वास्तविक आर्थिक प्रभाव पार्न सक्छ। तर व्यवहारमा ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा लिन अझै धेरै चुनौती रहेको गुनासो सुनिन्छ। कर्जा लिन आवश्यक कागजात, धितो, व्यवसायको प्रमाण, आम्दानीको स्रोत तथा अन्य प्रक्रियाले साना किसान र व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ। कतिपय अवस्थामा ऋण लिन चाहने व्यक्तिसँग परियोजना वा व्यवसायको सम्भावना भए पनि पर्याप्त धितो नहुन सक्छ। यसले एउटा महत्वपूर्ण विरोधाभास सिर्जना गर्छ-बैंक गाउँमा छ, तर बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने वातावरण अझै सहज छैन। त्यसैले अब बैंकिङ पहुँचको मूल्यांकन गर्दा शाखा संख्या मात्र होइन, ग्रामीण क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा र त्यसबाट सिर्जना भएको आर्थिक गतिविधिलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ।
गाउँको अर्थतन्त्रसँग जोडिनुपर्छ बैंकिङ
ग्रामीण क्षेत्रमा बैंकिङ सेवाको प्रभाव बढाउन स्थानीय अर्थतन्त्रको प्रकृतिअनुसार वित्तीय सेवा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। कुनै क्षेत्रमा कृषि मुख्य आधार हो भने कृषि कर्जा र कृषि बीमालाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ। अर्को क्षेत्रमा पशुपालन, पर्यटन वा साना उद्योगको सम्भावना हुन सक्छ। त्यहाँ बैंकले स्थानीय आर्थिक सम्भावनासँग जोडिएका उत्पादन विकास गर्न सक्छ। यसरी बैंकले केवल निक्षेप संकलन गर्ने र ऋण दिने संस्थाको भूमिकाबाट माथि उठेर स्थानीय अर्थतन्त्रको साझेदार बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। स्थानीय उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, बजारीकरण र साना उद्यमसँग बैंकिङ क्षेत्र जोडिन सके ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी र आय सिर्जना गर्नसमेत सहयोग पुग्न सक्छ।
नेपालमा वित्तीय पहुँच विस्तारको बहस अब शाखा पुगेको छ कि छैन भन्ने चरणबाट अगाडि बढिसकेको छ। डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी तथा अन्य विद्युतीय सेवाका कारण भौतिक शाखामाथिको निर्भरता पनि क्रमशः परिवर्तन भइरहेको छ। यसको अर्थ गाउँमा शाखा आवश्यक छैन भन्ने होइन। बरु शाखालाई स्थानीय नागरिकको आर्थिक आवश्यकतासँग जोड्ने आवश्यकता बढेको हो। अब बैंकले ग्रामीण क्षेत्रमा कर्जा, बचत, बीमा, डिजिटल भुक्तानी, वित्तीय साक्षरता र लगानीका अवसरलाई एउटै वित्तीय सेवाको चक्रमा जोड्नुपर्ने देखिन्छ।
