बैंकिङ खबर । वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण र वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि सिङ्गो सरकारी संयन्त्रले एकीकृत दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले बताएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा असोज ४ गते काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर पौडेलले वित्तीय सुशासन कायम गर्न नियमन, अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताए। राष्ट्रिय स्रोत र साधन गलत व्यक्ति वा संस्थाको हातमा पर्न नदिन राज्यका सम्पूर्ण निकाय सजग रहनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले वित्तीय जोखिम नियन्त्रण कुनै एक निकायको मात्र जिम्मेवारी नभएको बताए। कार्यक्रममा मुलुकलाई वित्तीय जोखिमबाट जोगाउने तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि साझा अवधारणा विकास गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेलले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। उनले वित्तीय अपराधविरुद्धको अभियानमा आफ्नो कार्यालयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले पछिल्ला वर्षहरूमा वित्तीय अपराधको संख्या र जटिलता बढ्दै गएको बताए। उनले अपराध नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको क्षमता अभिवृद्धि र तालिम कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको जानकारी दिए। कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले नेपाललाई वित्तीय अपराधसम्बन्धी ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सबै निकायबीच एकीकृत प्रयास र प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको औंल्याए।
