बैंकिङ खबर / विद्युत् महसुलमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् खपतमा लागू गरिएको भ्याट हटाउने प्रस्तावमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच सैद्धान्तिक सहमति जुटेको हो ।
ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले विद्युत्मा लगाइएको भ्याट पुनरवलोकन गरी हटाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेपछि अर्थमन्त्री वाग्ले त्यसमा सकारात्मक देखिएका हुन् । दुई मन्त्रीबीच भएको छलफलपछि विद्युत्मा लगाइएको कर हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति बनेको मन्त्रालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै विभिन्न रिपोर्टहरूले जनाएका छन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा भ्याटको व्यवस्था गरेको थियो । हालको व्यवस्थाअनुसार मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी ग्राहकमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएको छ । त्यस्तै, औद्योगिक तथा गैरघरायसीतर्फ विद्युत् खपतमा १३ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था गरिएको रिपोर्टहरूमा उल्लेख छ ।
विद्युत्मा भ्याट लागू भएपछि यसको प्रभाव विशेषगरी उद्योग तथा व्यवसायको सञ्चालन लागतमा पर्ने भन्दै निजी क्षेत्रबाट समेत पुनरवलोकनको माग हुँदै आएको थियो । विद्युत् उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसँग विद्युत्मा अतिरिक्त करको व्यवस्था मेल नखाने भन्दै उद्योगी–व्यवसायीले करको भार घटाउनुपर्ने बताउँदै आएका थिए ।
ऊर्जा मन्त्रालयले समेत विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउँदा उपभोक्ता तथा उद्योग क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे अध्ययन गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । मन्त्रालयले विभिन्न तहका घरायसी ग्राहकको विद्युत् खपत र भ्याटबाट पर्ने प्रभावको विवरणसमेत अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तुत गरेको बताइएको छ ।
विशेषगरी घरायसी उपभोगमा विद्युत्को प्रयोग बढाउने, खाना पकाउने ग्यासको विकल्पका रूपमा विद्युत्लाई विस्तार गर्ने तथा औद्योगिक उत्पादनको लागत घटाउने सरकारी लक्ष्यका बीच विद्युत्मा कर लगाउने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो ।
भ्याट हटाउने विषयमा मन्त्रीस्तरमा सैद्धान्तिक सहमति बने पनि यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक सरकारी प्रक्रिया भने पूरा गर्नुपर्नेछ । करसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न कानुनी तथा बजेटरी प्रक्रिया आवश्यक पर्ने भएकाले अब सम्बन्धित निकायले त्यसतर्फको प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् ।
सरकारले विद्युत् क्षेत्रलाई औद्योगिक विकास, उत्पादन विस्तार र अर्थतन्त्रको लागत घटाउने महत्वपूर्ण आधारका रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको अवस्थामा विद्युत्मा लाग्ने करसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन हुन लागेको हो ।
भ्याट हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा विद्युत् उपभोक्ताको कर भार घट्नुका साथै विद्युत्लाई उत्पादन र औद्योगिक गतिविधिमा थप प्रतिस्पर्धी ऊर्जाका रूपमा प्रयोग गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपि, यसको वास्तविक प्रभाव भने नयाँ व्यवस्था औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ ।
