बैंकिङ खबर/ सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अनुसन्धान तथा अभियोजनको दायरा उल्लेखनीय रूपमा विस्तार गरेको छ। विभागले सार्वजनिक गरेको वार्षिक विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७ वटा मुद्दा दायर गर्दै १२१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ भने उनीहरूमाथि करिब १ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ। विभागका अनुसार पछिल्लो समय आर्थिक अपराध, अवैध सम्पत्ति आर्जन, राजस्व चुहावट, भन्सार तथा अन्तःशुल्क छलि, व्यापारसँग सम्बन्धित मनी लाउन्डरिङ तथा अन्य वित्तीय कसुरमाथिको अनुसन्धानलाई थप व्यवस्थित र तीव्र बनाइएको छ। यसले नेपालमा आर्थिक अपराध नियन्त्रणतर्फ सरकारी निकायले कडाइका साथ काम गरिरहेको संकेत गरेको छ।
विभागमा प्राप्त हुने सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित सूचनाहरू प्रारम्भिक रूपमा स्क्रिनिङ कमिटीबाट अध्ययन गरिन्छ। आवश्यक ठहरिएपछि अनुसन्धान अधिकृत तोकी औपचारिक अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ। यस प्रणालीले अनुसन्धानलाई प्रमाणमा आधारित, व्यवस्थित र कानुनी प्रक्रिया अनुरूप अघि बढाउन सहयोग पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन विभागले चार वटा अनुसन्धान शाखा सञ्चालन गरिरहेको छ। त्यसका अतिरिक्त कानुन तथा परामर्श इकाई, प्रशासन तथा योजना शाखा, अनुसन्धान समन्वय शाखा तथा प्रहरी शाखा समेत सक्रिय रूपमा परिचालन गरिएको छ। बहुआयामिक संरचनाका कारण जटिल वित्तीय अपराधको अनुसन्धानमा विभागको क्षमता विस्तार भएको अधिकारीहरूको भनाइ छ। विभागले विशेषगरी राजस्व चुहावट, भन्सार छलि, अन्तःशुल्क अनियमितता, व्यापारसँग सम्बन्धित वित्तीय अपराध तथा अवैध सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने गतिविधि माथि अनुसन्धान केन्द्रित गरेको जनाएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकिङ प्रणाली, वित्तीय कारोबार तथा व्यावसायिक गतिविधिसँग जोडिएका आर्थिक अपराधको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएकाले अनुसन्धानलाई पनि सोहीअनुसार प्रविधिमैत्री र विश्लेषणात्मक बनाइएको विभागको दाबी छ। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा अनुसन्धान प्रक्रियालाई तीव्र बनाउनुका साथै अभियोजनको दरसमेत बढाइएको छ। यसले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न, अवैध सम्पत्तिमाथि कानुनी नियन्त्रण स्थापित गर्न तथा आर्थिक प्रणालीप्रति नागरिक र लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विज्ञहरूका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण प्रभावकारी हुन अनुसन्धान मात्र पर्याप्त हुँदैन। सम्बन्धित नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, राजस्व प्रशासन, प्रहरी र न्यायिक निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक हुन्छ। शंकास्पद वित्तीय कारोबारको समयमै पहिचान, सूचनाको आदानप्रदान तथा कानुनी कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सके आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा अझ सकारात्मक परिणाम देखिन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ। विभागले आगामी दिनमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै आर्थिक अपराध नियन्त्रण, वित्तीय पारदर्शिता प्रवर्द्धन तथा सुशासन सुदृढीकरणमा आफ्नो भूमिका अझ सक्रिय बनाउने जनाएको छ। आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने सरकारी प्रयासका रूपमा विभागको पछिल्लो सक्रियतालाई महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
