बैंकिङ खबर / एक रुपैयाँको नयाँ सिक्कामा नेपालको ‘चुच्चे नक्सा’ हटाएर मुस्ताङस्थित लो घ्याकर गुम्बाको तस्वीर राख्ने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै यसको पक्ष–विपक्षमा बहस तीव्र बनेको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म यो विषयले चर्चा पाएको छ। कतिपयले यसलाई सामान्य डिजाइन परिवर्तनका रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय भन्दै आपत्ति जनाएका छन्।
यससँगै अर्को प्रश्न पनि उठेको छ– के नेपाल राष्ट्र बैंकले आफैं यस्तो निर्णय गर्यो, वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनमा यस्तो गरिएको हो?
यस प्रश्नको उत्तर खोज्न सिक्का जारी गर्ने कानुनी व्यवस्था, विगतका अभ्यास, राष्ट्र बैंकको भूमिका र सरकारले लिने निर्णय प्रक्रियालाई बुझ्न आवश्यक हुन्छ। नेपालमा नोट र सिक्का छाप्ने तथा चलनचल्तीमा ल्याउने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकसँग भए पनि त्यसको डिजाइन, आकार, धातु वा विशेषतामा परिवर्तन गर्दा सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ। अर्थात् राष्ट्र बैंकले प्राविधिक रूपमा डिजाइन तयार गरे पनि अन्तिम स्वीकृति मन्त्रिपरिषद्बाट हुन्छ। त्यसैले नयाँ सिक्का जारी हुनु केवल राष्ट्र बैंकको एकल निर्णय होइन, सरकारी निर्णय प्रक्रिया अन्तर्गत हुने काम हो।
यही कानुनी प्रक्रियाअनुसार सरकारले एक र दुई रुपैयाँका नयाँ सिक्काको डिजाइन स्वीकृत गरेको हो। सार्वजनिक भएको डिजाइनमा एक रुपैयाँको सिक्कामा पहिले रहेको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा हटाएर लो घ्याकर गुम्बाको आकृति राखिएको देखिएपछि विवाद सुरु भएको हो।
चुच्चे नक्सा किन महत्वपूर्ण बन्यो ?
२०७७ सालमा नेपालले संविधान संशोधन गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई संवैधानिक मान्यता दिएको थियो। त्यसपछि यही नक्सा सरकारी कागजात, पाठ्यपुस्तक, सरकारी प्रकाशन, केही सिक्का र पछि १०० रुपैयाँको नोटमा समेत समावेश गरिएको थियो।
त्यसैले अहिले सिक्काबाट उक्त नक्सा हटाइनुलाई धेरैले सामान्य डिजाइन परिवर्तनभन्दा फरक रूपमा हेरेका छन्। आलोचकहरूको तर्क छ– सरकारले संविधानले मान्यता दिएको राष्ट्रिय नक्सालाई सिक्काबाट हटाउनु राजनीतिक रूपमा गलत सन्देश हुन सक्छ। उनीहरूका अनुसार सिक्का केवल कारोबारको माध्यम मात्र होइन, राष्ट्रको पहिचान र सार्वभौमिकताको प्रतीक पनि हो।
तर अर्को पक्षको तर्क भने फरक छ। उनीहरू भन्छन्, सिक्कामा सबै समय एउटै चिन्ह वा आकृति राख्नुपर्ने कुनै कानुनी बाध्यता छैन। संसारका धेरै मुलुकले आफ्नो इतिहास, संस्कृति, सम्पदा, वन्यजन्तु, व्यक्तित्व वा राष्ट्रिय धरोहरलाई सिक्का र नोटमा स्थान दिने गरेका छन्। त्यसैले गुम्बाको तस्वीर राखिनु आफैंमा अस्वाभाविक होइन।
लो घ्याकर गुम्बा किन ?
मुस्ताङस्थित लो घ्याकर गुम्बा नेपालको सबैभन्दा पुराना बौद्ध गुम्बामध्ये एक मानिन्छ। यसको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्व उच्च रहेको मानिन्छ। सरकारले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदालाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गुम्बालाई सिक्कामा स्थान दिएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
तर सरकारले यसबारे विस्तृत औपचारिक व्याख्या सार्वजनिक नगरेकाले विवाद अझ बढेको देखिन्छ। यदि डिजाइन परिवर्तनको कारण, उद्देश्य र प्रक्रियाबारे सुरुमै स्पष्ट जानकारी दिइएको भए विवादको स्वरूप फरक हुन सक्थ्यो भन्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन थियो ?
यही विषयमा सबैभन्दा धेरै चर्चा भएको अर्को दाबी हो– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चुच्चे नक्सा हटायो।
तर हालसम्म सार्वजनिक भएका आधिकारिक दस्तावेज, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय वा राष्ट्र बैंकका औपचारिक अभिव्यक्तिमा यस्तो प्रत्यक्ष निर्देशन भएको पुष्टि भएको छैन।
वास्तविकता के हो भने सिक्काको अन्तिम डिजाइन मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्ने व्यवस्था भएकाले सरकारको भूमिका स्वाभाविक हुन्छ। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयले छुट्टै निर्देशन दिएर राष्ट्र बैंकलाई नक्सा हटाउन आदेश दिएको भन्ने दाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसैले यो विषयलाई तथ्यभन्दा बढी राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपकै रूपमा हेरिएको छ।
राष्ट्र बैंकको विगतको अभ्यास
नेपाल राष्ट्र बैंकले विगतमा पनि समय–समयमा सिक्का र नोटको डिजाइन परिवर्तन गर्दै आएको छ। राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा सिक्का तथा नोटमा राजाको तस्वीर अनिवार्यजस्तै हुन्थ्यो। २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि राजाको तस्वीर हटाएर सगरमाथा, लालीगुराँस, गौ, एकसिंगे गैँडा, मयूर, राष्ट्रिय सम्पदा तथा सांस्कृतिक चिन्हहरू राख्न थालियो।
यसैगरी विभिन्न समयमा लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुर, स्वयम्भू, चाँगुनारायण, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु तथा अन्य सांस्कृतिक सम्पदालाई पनि नोट र सिक्कामा समेटिएको इतिहास छ।
२०७७ सालपछि भने नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई पनि मुद्रा प्रणालीमा समावेश गर्ने निर्णय गरिएको थियो। विशेष गरी १०० रुपैयाँको नयाँ नोटमा चुच्चे नक्सा राख्ने निर्णयले त्यसबेला पनि व्यापक चर्चा पाएको थियो। भारतले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको समाचार सार्वजनिक भएका थिए, तर नेपाल सरकारले त्यसलाई आफ्नो सार्वभौम निर्णय भन्दै कार्यान्वयन गरेको थियो।
बैंकिङ क्षेत्रका विगतका नजिर
नेपालको बैंकिङ इतिहासमा मुद्रा डिजाइन परिवर्तन नयाँ विषय होइन। नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यकताअनुसार सुरक्षा प्रविधि, आकार, रंग, कागज, धातु तथा चित्र परिवर्तन गर्दै आएको छ।
यसअघि नयाँ सुरक्षा धागो, वाटरमार्क, दृष्टिविहीनमैत्री चिन्ह, नयाँ हस्ताक्षर भएका नोट, स्मारक सिक्का तथा विशेष अवसरका सिक्का पनि जारी गरिएका छन्। बुद्ध जयन्ती, नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सव, सार्क सम्मेलन, पर्यटन वर्ष लगायतका अवसरमा विशेष सिक्का जारी भएका उदाहरण छन्।
यस्ता अधिकांश परिवर्तनमा विवाद कमै हुने गरेको थियो, किनभने ती परिवर्तन प्राविधिक वा स्मारक उद्देश्यका थिए। तर यसपटकको विवादको केन्द्रमा राष्ट्रको राजनीतिक नक्सा रहेकाले यसको संवेदनशीलता फरक बनेको हो।
यो विवादले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ– सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले मुद्रा डिजाइन परिवर्तन गर्दा पर्याप्त सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ कि पर्दैन?
विज्ञहरूका अनुसार मुद्रा केवल आर्थिक साधन होइन, राष्ट्रिय पहिचानको पनि प्रतीक हो। त्यसैले यस्ता निर्णय गर्दा डिजाइन छनोटको आधार, उद्देश्य, कानुनी प्रक्रिया र दीर्घकालीन नीति सार्वजनिक गरिनुपर्छ। यसले अनावश्यक भ्रम र राजनीतिक विवाद कम गर्न मद्दत गर्छ।
यदि सरकार अहिलेको निर्णयमै अडिग रह्यो भने नयाँ डिजाइनका सिक्का चलनचल्तीमा आउनेछन्। पुराना सिक्का भने कानुनी रूपमा चलनचल्तीमै रहनेछन्। सामान्यतया नयाँ सिक्का आएपछि पुराना सिक्का स्वतः अवैध हुँदैनन्; दुवै केही समय वा लामो समयसम्म समानान्तर रूपमा प्रचलनमा रहन सक्छन्। तर सार्वजनिक दबाब बढेमा सरकारले डिजाइन पुनर्विचार गर्ने सम्भावना पनि पूर्ण रूपमा नकार्न सकिँदैन। नेपालमा विगतमा सार्वजनिक प्रतिक्रिया पछि केही सरकारी निर्णय संशोधन भएका उदाहरणहरू छन्।
निष्कर्ष
एक रुपैयाँको सिक्कामा लो घ्याकर गुम्बाको तस्वीर राख्ने निर्णय आफैंमा नेपालको सांस्कृतिक सम्पदालाई प्रवर्द्धन गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि संविधानले मान्यता दिएको चुच्चे नक्सा हटाइनु आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।
अहिलेसम्म उपलब्ध तथ्यले देखाउँछ कि सिक्का परिवर्तन कानुनी प्रक्रिया अनुसार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबाट अघि बढेको हो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले नक्सा हटाएको भन्ने दाबीलाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। यसैले यो विषय अहिले केवल मुद्रा डिजाइनको बहसभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय पहिचान, राज्यका प्रतीक, सरकारी निर्णयको पारदर्शिता र केन्द्रीय बैंकको संस्थागत भूमिकासँग जोडिएको सार्वजनिक बहसमा रूपान्तरण भएको छ।
