बैंकिङ खबर / अर्थ मन्त्रालयले नेपालमा भित्रिने जलवायु वित्तलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यसहित ‘जलवायु वित्त परिचालन कार्यविधि २०८२’ लागू गरेको छ। नयाँ कार्यविधिले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष तथा विकास साझेदारबाट प्राप्त सहयोगलाई एउटै औपचारिक प्रणालीमार्फत परिचालन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
कार्यविधिअनुसार वैदेशिक जलवायु वित्त छनोट, परिचालन र अनुगमनका लागि परियोजना ‘प्राथमिकता सूची’ तयार गरिनेछ। परियोजना छनोट गर्दा भौगोलिक सन्तुलन, रोजगारी सिर्जना र लाभान्वित जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाइनेछ। कुल बजेटको अधिकतम २० प्रतिशत मात्र प्रशासनिक र प्राविधिक सहयोगमा खर्च गर्न पाइने सीमासमेत तोकिएको छ।
जलवायु वित्त परिचालनका तीन प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र तय गरिएका छन् : जलवायुजन्य हानि-नोक्सानी सम्बोधन, जोखिमयुक्त भूगोल र समुदायमा अनुकूलन कार्यक्रम,हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण।
डिजिटल निगरानी र उच्चस्तरीय संयन्त्र
जलवायु वित्तको सम्पर्क बिन्दुका रूपमा अर्थ मन्त्रालय रहनेछ। मन्त्रालयले परियोजना विवरण, बजेट, दातृ निकाय र प्रगति समेटिएको एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्नेछ। आवश्यक परे तेस्रो पक्षबाट कार्यसम्पादन लेखा परीक्षण गराउने अधिकार पनि मन्त्रालयसँग रहनेछ।
कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि अर्थ सचिवको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय ‘जलवायु वित्त निर्देशक समिति’ गठन गरिएको छ भने प्राविधिक मूल्यांकनका लागि सहसचिव नेतृत्वको ‘प्राविधिक समिति’ रहनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाअन्तर्गतको ‘जलवायु वित्त इकाइ’ ले सचिवालयको भूमिका निर्वाह गर्नेछ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा बढी जिम्मेवारी
संघीय संरचना अनुसार, कार्यक्रम प्रभावकारी हुने तहमा ‘ससर्त अनुदान’मार्फत रकम हस्तान्तरण गरिनेछ। एउटै स्थानीय तहमा लागू हुने आयोजना भए सोही तहलाई सिधै बजेट दिइनेछ भने एकभन्दा बढी स्थानीय तह समेटिने कार्यक्रम प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गरिने व्यवस्था छ। यसले जलवायु जोखिममा परेका समुदायसम्म स्रोत केन्द्रित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
निजी र गैरसरकारी क्षेत्रको सहभागिता
निजी क्षेत्रलाई पनि जलवायु वित्तमा पहुँचको बाटो खुला गरिएको छ, तर भविष्यमा सरकारलाई वित्तीय दायित्व नपर्ने सुनिश्चितता अनिवार्य गरिएको छ। परियोजना छनोट पारदर्शी प्रतिस्पर्धाबाट गरिनेछ। गैरसरकारी संस्थाले समाज कल्याण परिषद् मार्फत मात्र रकम परिचालन गर्न पाउनेछन् र वार्षिक प्रगति तथा खर्च विवरण मन्त्रालयको डिजिटल प्रणालीमा अनिवार्य अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
