बैंकिङ खबर / नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ। सर्वसाधारणको बचत सुरक्षित राख्ने, उद्योग–व्यवसायलाई कर्जा उपलब्ध गराउने र आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने मुख्य जिम्मेवारी बैंकिङ क्षेत्रकै हुन्छ। त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गतिविधि केवल व्यवसायिक विषय मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय स्थायित्वसँग जोडिएको विषय हो। हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले केही बैंकमा सीईओको नियुक्ति र नवीकरण राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित रहेको भन्दै बैंहरुलाई सजग गराएको छ । केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूमा मनोमानी बढेको भन्दै सजग रहन पनि निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकको एक अध्यन रिपोर्टमा बैंकहरूले नियमनकारी निकायको निर्देशनलाई समेत चुनौती दिएको उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका केही घटनाक्रमले एउटा गम्भीर बहस सुरु गराएको छ– के नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा केही ठूला बैंकहरू यति शक्तिशाली बन्दै गएका छन् कि उनीहरूको प्रभाव नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन र नीतिभन्दा पनि बलियो देखिन थालेको छ ।
यस्तो प्रश्न उठ्नुको कारण बैंकहरूको बढ्दो आकार, बजार प्रभाव, नियामकीय निर्देशन कार्यान्वयनमा देखिने चुनौती र केही घटनामा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्थालाई मानिएको छ। यद्यपि, कुनै पनि बैंकले नियामकलाई चुनौती नै दिएको निष्कर्ष निकाल्नुअघि तथ्य र परिस्थितिको विश्लेषण आवश्यक हुन्छ।
मर्जरपछि बलिया बनेका बैंक, बढ्दै गएको बजार शक्ति
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र पछिल्ला केही वर्षमा ठूलो परिवर्तनबाट गुज्रिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाएर वित्तीय प्रणालीलाई बलियो बनाउने उद्देश्यले मर्जर तथा प्राप्तिको नीति अघि सारेपछि धेरै संस्था एकआपसमा गाभिएका छन्।
यसको परिणामस्वरूप अहिले केही बैंकको आकार निकै ठूलो भएको छ। उनीहरूसँग अर्बौं रुपैयाँको निक्षेप, ठूलो कर्जा पोर्टफोलियो, देशभर फैलिएको शाखा सञ्जाल र आधुनिक प्रविधिमा लगानी गर्ने क्षमता छ।
ठूलो आकार भएका बैंकले अर्थतन्त्रका ठूला क्षेत्रमा प्रभाव राख्न सक्छन्। उनीहरूले कर्जा विस्तार गर्ने नीति परिवर्तन गर्दा, ब्याजदरसम्बन्धी रणनीति बदल्दा वा कुनै क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदा त्यसको असर समग्र बैंकिङ बजारमा देखिन सक्छ। यही कारणले पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा “ठूला संस्थाको प्रभाव कति बढेको छ ?” भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हो।
राष्ट्र बैंकको निर्देशन र बैंकहरूको व्यावसायिक रणनीतिबीचको द्वन्द्व
केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य बैंकबीचको सम्बन्ध सधैं सहज मात्र हुँदैन। राष्ट्र बैंकको मुख्य जिम्मेवारी वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु हो भने बैंकहरूको मुख्य उद्देश्य व्यवसाय विस्तार र नाफा वृद्धि गर्नु हो। राष्ट्र बैंकले जोखिम नियन्त्रण गर्न कर्जा विस्तारमा सावधानी अपनाउन निर्देशन दिन सक्छ। तर बैंकहरू बजार हिस्सा बढाउन र ग्राहक विस्तार गर्न कर्जा प्रवाह बढाउन चाहन्छन्। राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई सुरक्षित कर्जा अभ्यास गर्न दबाब दिन्छ भने बैंकहरू प्रतिस्पर्धाका कारण नयाँ क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न खोज्छन्। यही स्वाभाविक अन्तरविरोध कहिलेकाहीँ बाहिरबाट हेर्दा नियामक र बैंकबीचको टकरावजस्तो देखिन सक्छ।
सानो अर्थतन्त्र र सीमित वित्तीय बजार भएको नेपालमा केही ठूला बैंकको निर्णयले धेरै प्रभाव पार्ने अवस्था छ। कुनै ठूलो बैंकले निक्षेपको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा अन्य बैंकहरू पनि त्यसअनुसार आफ्नो रणनीति परिवर्तन गर्न बाध्य हुन सक्छन्। त्यस्तै, ठूला बैंकले कर्जा विस्तारमा आक्रामक नीति लिए भने प्रतिस्पर्धी बैंकहरू पनि बजार जोगाउन त्यही दिशामा जान सक्छन्। यसरी हेर्दा ठूला बैंकहरू बजारका प्रभावशाली खेलाडी हुन्।
के बैंकहरू नियमनभन्दा माथि जान थालेका हुन् ?
हालै नेपाल राष्ट्र बैंकले केही बैंकमा सीईओको नियुक्ति र नवीकरण राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरित रहेको भन्दै बैंहरुलाई सजग गराएको छ । केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूमा मनोमानी बढेको भन्दै सजग रहन पनि निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकको एक अध्यन रिपोर्टमा बैंकहरूले नियमनकारी निकायको निर्देशनलाई समेत चुनौती दिएको उल्लेख गरिएको छ । पछिल्ला केही घटनाले यस्तो प्रश्न उठाएको छ कि केही बैंकहरूले राष्ट्र बैंकका निर्देशनलाई अपेक्षित गम्भीरताका साथ नलिएका हुन् कि भन्ने। बैंकिङ क्षेत्रमा नियामकीय निर्देशन उल्लंघन, कर्जा व्यवस्थापनमा कमजोरी, सुशासनसम्बन्धी प्रश्न वा निरीक्षणका क्रममा देखिएका त्रुटिले नियमन प्रणालीमाथि बहस हुने गर्छ।
तर कुनै एउटा घटनालाई आधार बनाएर सम्पूर्ण बैंकिङ क्षेत्रलाई दोषी देखाउनु उचित हुँदैन। नेपालका अधिकांश बैंकहरू नियामकीय संरचनाभित्र रहेर सञ्चालन भइरहेका छन्। मुख्य प्रश्न भनेको केही बैंकले नियम उल्लंघन गरे कि गरेनन् भन्ने मात्र होइन, नियम उल्लंघन भएमा नियामकले कति प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने पनि हो। बैंकको शक्ति र नियामकको अधिकारबीच सन्तुलन कायम रहनु आवश्यक छ। बैंकहरू बलिया हुनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हो, तर उनीहरू नियमभन्दा माथि जान सक्ने अवस्था वित्तीय प्रणालीका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
