बैंकिङ खबर/आइटी एवम् युवा विश्लेषक हरिराम रिमालले जेनजी आन्दोलनका कारण तत्कालीन क्षति ठूलो देखिए पनि सरकारले स्रोत व्यवस्थापन र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सके ८ देखि ९ महिनाभित्र देशको अर्थतन्त्र पुनःउठान (रिकभर) हुन सक्ने बताएका छन् ।
मिडिया इन्टरनेसनल नेपालद्वारा आयोजित वर्तमान अवस्थाः आर्थिक एवम् वित्तीय चुनौती विषयक अन्तरक्रियामा रिमालले भने,‘जेनजी आन्दोलनले देशभर करिब ८० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको आर्थिक क्षति पु¥याएको प्रारम्भिक रिपोर्ट आएको छ । यो क्षति न त सानो हो, न त असम्भवै ठूलो । सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर यसको सदुपयोग गर्न सके भने यो क्षति नै सुधारको अवसर बन्न सक्छ ।’
भ्रष्टाचार नियन्त्रण र चुहावट रोक्नेमा जोड
रिमालले नेपालको आर्थिक संरचनाको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भ्रष्टाचार र स्रोत चुहावट रहेको बताए । उनले भने, ‘यदि चुहावट रोक्न सकियो भने देशको आर्थिक अवस्था ८–९ महिनाभित्र सुधारिन्छ । अहिलेको चुनौती बजेटको अभाव होइन, तर स्रोतको सदुपयोग गर्न नसक्ने प्रशासनिक कमजोरी हो ।’
उनले थपे, ‘निजी क्षेत्रको पनि योगदान रहन्छ। निजी लगानीलाई पारदर्शी बनाइदिने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सके भने बैंकिङ क्षेत्रदेखि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न सक्छ ।’
रिमालले जेनजी आन्दोलनले राज्य संयन्त्रलाई झकझक्याएको बताए । अब पारदर्शिता र जवाफदेहिताको संस्कार अपनाउनुपर्ने बेला आएको उनको भनाइ छ ।
‘क्षतिको रिकभर आन्तरिक रूपमा सम्भव छ’
रिमालले बाह्य ऋण वा वैदेशिक सहयोगमा निर्भर नभई देशभित्रकै स्रोत र दक्ष जनशक्ति प्रयोग गरेर अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘नेपालको समस्या संसाधनको होइन, व्यवस्थापनको हो। हाम्रो देशमा मानव संसाधन, प्राकृतिक स्रोत र प्रविधि प्रयोग गर्ने क्षमता छ । ती सबैलाई समन्वय गर्न सके क्षतिको रिकभर पूर्ण रूपमा आन्तरिक स्रोतबाट सम्भव छ ।’
उनले देशको पुनःनिर्माणका क्रममा साना तथा मध्यम उद्यम, कृषि र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सुझाव दिए ।
डिजिटल अर्थतन्त्रमा फड्को
रिमालले अबको नेपालको विकास यात्रा डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ मोडिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार, ‘डिजिटल प्रविधिले पारदर्शिता बढाउँछ, भ्रष्टाचार घटाउँछ र जनताको पहुँच राज्यका सेवासम्म सजिलो बनाउँछ। सरकारले बैंकिङ, राजस्व, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सबै क्षेत्रलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेछ ।’
उनका अनुसार डिजिटलाइजेशनले अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याउनेछ र वैदेशिक लगानीकर्तालाई पनि आकर्षित गर्नेछ । ‘जस्तोसुकै ठूलो आक्रमण वा संकट आए पनि यदि हाम्रो प्रणाली डिजिटल र पारदर्शी छ भने, आर्थिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ,’ रिमालले भने ।
लगानीमैत्री वातावरण निर्माण आवश्यक
रिमालले हालको अर्थतन्त्र पुनःउत्थानका लागि सबैभन्दा आवश्यक पक्ष सुरक्षित र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण रहेको बताए । उनका अनुसार राजनीतिक स्थायित्व, नीति निरन्तरता र प्रशासनिक सहजीकरण बिना लगानी बढ्न सक्दैन ।
‘विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नको लागि सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ,’उनले भने, ‘त्यो सुरक्षा भनेको केवल कानुनी होइन, आर्थिक र नीतिगत स्थायित्व पनि हो । जब सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वसनीयता दिन सक्छ, तब अर्थतन्त्रमा पुनःउत्थानको लहर आउँछ ।’
स्रोत व्यवस्थापन र दीर्घकालीन दृष्टिकोण
रिमालले स्रोत व्यवस्थापनलाई अर्थतन्त्र सुधारको मेरुदण्ड भनेका छन् । उनले भने, ‘नेपालमा स्रोतको कमी छैन, तर स्रोतको म्यानेजमेन्ट कमजोर छ । बजेट त हमेसा बनाइन्छ, तर त्यसको खर्च गर्ने कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा सुधार आउँदैन ।’
उनले भने, ‘राज्यले अब प्रत्येक मन्त्रालय र निकायमा परिणाममुखी खर्च प्रणाली ल्याउनुपर्छ, जसले पारदर्शिता मात्र होइन, आर्थिक अनुशासन पनि बलियो बनाउँछ ।’
यो अर्थतन्त्र अझै राम्रो हुन सक्छ
रिमालले भने, ‘जेनजी आन्दोलनपछि देशमा एक किसिमको सामाजिक र आर्थिक विस्फोट आएको छ । यो नकारात्मक होइन, सकारात्मक रूपान्तरणको संकेत हो । हामीले बनाउने देश अब पुरानो सोचमा होइन, नयाँ प्रविधि, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा आधारित हुनेछ ।’
उनले अन्त्यमा भने,‘नेपालको अर्थतन्त्रले अझै राम्रो गर्न सक्छ । यो क्षण अस्थिरता होइन, सुधारको मोड हो । यदि हामी सबै क्षेत्रले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्यौं भने, यो देशले अब आफूलाई पुनःपरिभाषित गर्न सक्छ । हामीले बनाउन खोजेको देश, आधुनिक, डिजिटल र पारदर्शी नेपाल सम्भव छ ।’
