बैंकिङ खबर/ बैंकहरुले निक्षेप र कर्जाको मार्जिन दर हटाउन माग गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले तोकेको रेट वाणिज्य बैंकहरुले हटाउन माग गरेका हुन् । नेपाल बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकले गर्ने मौद्रिक समीक्षामा सुझाव पठाउँदै स्प्रेडदर हटाउन माग गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दैछ । मौद्रिक नीति समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको राष्ट्र बैंकलाई संघले सुझाव आइतबार पेश गरेको हो ।
सुझावमा भनिएको छ, ‘मौद्रिक नीतिमा उल्लेख ४ दशमलव ४ प्रतिशत हटाउनुउचित हुनेछ । ’राष्ट्र बैंकलाई तरलता तथा स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी, शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था, ब्याजदरसम्बन्धी व्यवस्था, भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था, पुँजी व्यवस्थासम्बन्धी व्यवस्था विविध गरी ६ बुँदे सुझाव मौद्रिक नीति समीक्षामा समेट्न आग्रह गरेको छ ।
निक्षेप खाताहरुमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाइने व्यवस्था हटाई ब्याजदरमा स्थायित्व ल्याउन सुझाएको छ । सो व्यवस्था हटाउँदा बचत निक्षेपको दरलाई पोलिसी रेट वा इनफ्लेसनसँग बेन्चमार्क गर्ने संघको सुझाव हो ।
साथै, आधार दर गणना गर्दा सञ्चालन खर्चको शतप्रतिशत लेखाङ्कन तथा ० दशमलव ७५ प्रतिशत सम्पत्तिमा प्रतिफलको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । संघले सुझावमा अधिकांश बैंकहरुको टायर १ क्यापिटलमा दबाब पर्दै गइरहेको भन्दै टायर १ क्यापिटल सुदृढ बनाई बैंकहरुको आन्तरिक तथा बाह्य जोखिम वहन गर्न सक्ने क्षमता बढाउन सहयोग गर्न भनेको छ ।
यस्तै बैंकर्स संघले कर्जा प्रवाह, नवीकरण, स्वाप र अग्रिम भुक्तानी तथा ग्राहकसँग लिने अन्य केही सेवा शुल्कका सीमाहरु खुल्ला बजारलाई छोडिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । ऋणीको रिस्क प्रोफाइल हेरेर एक निश्चित समयावधिपछि प्रिमियम दर परिवर्तन गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
संघले राष्ट्र बैंकलाई पठाएको सुझावमा भनिएको छ, ‘ तरलता व्यवस्थापनका लागि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, विपन्न वर्गमा गएको कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत प्रवाह भएका कर्जालाई केही समयका लागि कर्जा निक्षेप अनुपात सीडी रेसियोमा गणना नगर्ने। अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) को न्यूनतम सीमा ५० प्रतिशत कायम गर्ने । ओभर नाइट रिपोको सीमालाई २ प्रतिशत कायम गर्ने । बैंकहरुले गर्ने अन्तरबैंक कारोबारको समयावधि १४ दिन गर्ने एसएमई बण्ड, स्थायी ऋण उपकरण (पर्पेचुल डेबिट इन्स्ट्रुमेन्ट – पीडीआई) तथा परिवर्तनीय ऋणपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।’
