बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकले चेक बाउन्सका कारण कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा परी बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्थालाई कम गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले कर्जाको सुरक्षणका रूपमा व्यक्तिगत जमानीबाट सिर्जना हुने असिमित दायित्व हटाउनेसँगै चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई पनि पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको हो।
हाल नेपालमा करिब १ लाख ७० हजारभन्दा बढी व्यक्ति कालोसूचीमा छन्, जसमध्ये अधिकांश चेक बाउन्सकै कारण सूचीकृत भएका हुन्। राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले चेक अनादरका कारण बैंकिङ सेवाको पहुँच गुमाउनुपर्ने अवस्थालाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यसको विस्तृत कार्यविधि भने आगामी निर्देशनमार्फत सार्वजनिक गरिनेछ।
राष्ट्र बैंकको यो नीतिगत संकेतलाई त्यही समस्याको समाधानतर्फको प्रारम्भिक कदमका रूपमा हेरिएको छ। यदि नयाँ व्यवस्था व्यवहारिक रूपमा लागू भयो भने हजारौं व्यक्ति पुनः औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा फर्किन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले वित्तीय समावेशीकरण बढाउनुका साथै आर्थिक गतिविधिलाई पनि सकारात्मक टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
तर, विज्ञहरू भने सहजता प्रदान गर्ने नाममा वित्तीय अनुशासन कमजोर हुन नहुनेमा पनि जोड दिन्छन्। उनीहरूका अनुसार वास्तविक कारोबारमा देखिने अस्थायी समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, तर जानीजानी रकम नभएको चेक जारी गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन हुने गरी नीति आउनु हुँदैन। त्यसैले राहत र कडाइबीच सन्तुलन कायम गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले विस्तृत मापदण्ड ल्याउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।
