मौद्रिक नीतिमा पहिलो पटक व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङमा आधारित पीटुपी लेन्डिङ अध्ययनको घोषणा; बैंकको भूमिकाभन्दा बाहिर डिजिटल ऋण बजार विकासको तयारी
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा नयाँ युगको संकेत गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण घोषणा गरेको छ। यस पटकको मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित ‘पीयर–टु–पीयर (पीटुपी) लेन्डिङ’ को अध्ययन अघि बढाउने घोषणा गरेको हो। यदि यो अवधारणा सफलतापूर्वक कार्यान्वयनमा आयो भने भविष्यमा केही प्रकारका ऋणका लागि बैंक वा वित्तीय संस्था अनिवार्य माध्यम नहुन पनि सक्छन्।
नेपालमा पहिलो पटक औपचारिक रूपमा पीटुपी लेन्डिङको सम्भावना अध्ययन गर्ने निर्णयले डिजिटल वित्तीय सेवाको दायरा विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले विशेषगरी बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर रहेका व्यक्ति, स्टार्टअप, साना व्यवसायी तथा वैकल्पिक स्रोतबाट लगानी गर्न चाहने नागरिकलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा जोड्ने आधार तयार गर्न सक्छ।
पीटुपी लेन्डिङ भनेको ऋण दिने र ऋण लिने व्यक्ति सिधै एकअर्कासँग जोडिने प्रणाली हो। यसमा परम्परागत बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋण दिने काम गर्दैनन्। एउटा डिजिटल प्लेटफर्मले मात्र दुवै पक्षलाई जोड्ने, जोखिम मूल्यांकन गर्ने र कारोबारलाई व्यवस्थापन गर्ने भूमिका निर्वाह गर्छ।
यस प्रणालीमा ऋण आवश्यक पर्ने व्यक्तिले प्लेटफर्ममा आवेदन दिन्छ। त्यसपछि प्रविधिको सहायताले आवेदकको आय, ऋण इतिहास, वित्तीय व्यवहार तथा भुक्तानी क्षमताको मूल्यांकन गरिन्छ। त्यसका आधारमा लगानीकर्ताले आफूलाई उपयुक्त लागेको व्यक्तिलाई ऋण लगानी गर्न सक्छन्। धेरै लगानीकर्ताको सानो–सानो रकम एकत्रित गरेर एक व्यक्तिलाई आवश्यक रकम उपलब्ध गराउने अभ्यास विश्वका धेरै मुलुकमा सफल भइसकेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले यस अवधारणाको केन्द्रमा ‘व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ’ लाई राखेको छ। अर्थात् प्रत्येक व्यक्तिको वित्तीय अनुशासनलाई एउटा निश्चित अंक वा स्कोरमार्फत मूल्यांकन गरिनेछ। जसको स्कोर राम्रो हुन्छ, उसले कम ब्याजदरमा ऋण पाउन सक्छ भने कमजोर स्कोर भएका व्यक्तिले उच्च ब्याज तिर्नुपर्ने वा ऋण नै नपाउने सम्भावना रहन्छ।
क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीले ऋणदातालाई जोखिमको स्पष्ट जानकारी दिने भएकाले पीटुपी लेन्डिङको आधारभूत पूर्वाधार मानिन्छ। अहिले नेपालमा कम्पनीहरूको क्रेडिट रेटिङ हुने व्यवस्था भए पनि व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली अझै विकास भएको छैन। यही कारण पीटुपी लेन्डिङ सञ्चालनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि यही मानिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वास्तवमा यो विषय नयाँ रूपमा अघि सारेको भने होइन। करिब दुई वर्षअघि नै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको परामर्श दस्तावेज (Consultation Document) ले नेपालमा पीटुपी लेन्डिङको सम्भावना अध्ययन गर्दै आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक पूर्वाधारबारे सुझाव दिएको थियो। त्यस दस्तावेजले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली निर्माण, कर्जा सूचना केन्द्रलाई थप सुदृढ बनाउने, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा स्थायी लेखा नम्बरजस्ता युनिक आइडेन्टिफायरसँग वित्तीय विवरण जोड्ने तथा बैंकबाहेकका वित्तीय कारोबारसमेत एउटै सूचना प्रणालीमा समेट्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो।
पीटुपी लेन्डिङको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण भनेको ऋण प्रक्रिया सरल र छिटो हुनु हो। बैंकमा जस्तै धेरै कागजात, धितो तथा लामो स्वीकृति प्रक्रिया आवश्यक नपर्न सक्छ। यसले विशेषगरी स्टार्टअप व्यवसाय, स्वरोजगार, साना उद्यम तथा तत्काल वित्तीय आवश्यकता भएका व्यक्तिलाई वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध गराउन सक्छ।
अर्कोतर्फ लगानीकर्ताका लागि पनि यो आकर्षक बन्न सक्छ। बैंकमा बचत गर्दा पाइने ब्याजभन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी प्रतिफल प्राप्त हुने सम्भावना रहन्छ। यही कारण विश्वका धेरै देशमा पीटुपी प्लेटफर्महरू व्यक्तिगत लगानीको नयाँ माध्यमका रूपमा विकास भएका छन्।
तर यससँग जोखिम पनि उत्तिकै जोडिएको छ। यदि ऋण लिने व्यक्तिले रकम फिर्ता नगरेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर लगानीकर्तामाथि पर्छ। प्लेटफर्म स्वयंले सामान्यतया ऋणको ग्यारेन्टी गर्दैन। त्यसैले विश्वभर नियामक निकायहरूले पीटुपी लेन्डिङका लागि कडा पारदर्शिता, सूचना प्रकटीकरण, जोखिम व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता संरक्षणका मापदण्ड लागू गरेका छन्।
नेपालका सन्दर्भमा अर्को चुनौती अनौपचारिक अर्थतन्त्र हो। ठूलो जनसंख्या औपचारिक आय प्रणालीभन्दा बाहिर रहेकाले उनीहरूको वास्तविक आम्दानी, खर्च र ऋण इतिहासको विश्वसनीय अभिलेख उपलब्ध छैन। यस्तो अवस्थामा डिजिटल क्रेडिट स्कोरिङ तयार गर्नु सजिलो छैन। यही कारण आवश्यक डेटा पूर्वाधार विकास नगरी पीटुपी लेन्डिङ सञ्चालन गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
त्यसैले मौद्रिक नीतिले तत्काल पीटुपी लेन्डिङ सुरु गर्ने घोषणा गरेको होइन। बरु त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था, प्रविधि, नियामकीय संरचना, व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली तथा वित्तीय सूचना पूर्वाधारको अध्ययन अघि बढाउने स्पष्ट संकेत दिएको हो।
यदि अध्ययनपछि आवश्यक संरचना निर्माण हुन सके नेपालमा बैंकिङ प्रणालीसँगै वैकल्पिक डिजिटल ऋण बजारको विकास हुन सक्छ। यसले वित्तीय समावेशीकरण विस्तार गर्ने, साना उद्यममा लगानी बढाउने तथा डिजिटल वित्तीय सेवाको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यसको सफलताका लागि विश्वसनीय क्रेडिट स्कोरिङ, बलियो डेटा पूर्वाधार, उपभोक्ता संरक्षण र प्रभावकारी नियमन भने अनिवार्य हुने देखिन्छ।
