अघिल्लो मौद्रिक नीति समीक्षा : राष्ट्र बैंकले कति पूरा गर्‍यो मौद्रिक नीतिको वाचा ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका बेला अघिल्लो आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले तय गरेका लक्ष्य र कार्ययोजनाको समीक्षा पनि चासोको विषय बनेको छ। वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको देखाए पनि केही महत्वपूर्ण सुधार भने अझै अध्ययन र तयारीकै चरणमा रहेको देखाएको छ।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य आर्थिक गतिविधिलाई गति दिनु, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतालाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नु, वित्तीय स्थायित्व कायम राख्नु तथा निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह बढाउनु थियो। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले दर्जनौं नीतिगत कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। एक वर्षपछि हेर्दा कतिपय निर्णय कार्यान्वयनमा गएका छन् भने केही दीर्घकालीन सुधार अझै प्रक्रियामै छन्।

बैंकिङ प्रणालीको तरलता व्यवस्थापनमा सक्रियता

समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार बैंकिङ प्रणालीमा रहेको संरचनागत तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र निष्कासनलाई निरन्तरता दिएको छ। अन्तरबैंक कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन ‘Interbank Transactions Reporting and Monitoring’ प्रणालीको प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।

यसले तरलता व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र मौद्रिक औजारहरूको प्रयोगलाई आधुनिक बनाउने राष्ट्र बैंकको प्रयासलाई देखाउँछ।

घरकर्जादेखि कृषि कर्जासम्म सहजता

गत वर्षको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन घरकर्जा र कृषि कर्जामा विशेष प्राथमिकता दिएको थियो। पहिलो घर खरिद वा निर्माणका लागि कर्जाको सीमा बढाउने व्यवस्था लागू गरिएको छ भने कृषि व्यवसायका लागि बैंकहरूले आफ्नै मूल्याङ्कनका आधारमा निश्चित सीमासम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आएको छ।
कृषि उत्पादन, पशुपालन तथा खाद्य प्रणालीसँग सम्बन्धित व्यवसायलाई लक्षित गरेर थप सहज कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सेयर कर्जाको सीमा विस्तार

पूँजी बजारसँग सम्बन्धित एउटा महत्वपूर्ण निर्णयका रूपमा राष्ट्र बैंकले एकल ग्राहकलाई उपलब्ध गराइने मार्जिन प्रकृतिको सेयर कर्जाको सीमा बढाएको थियो। उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएको समीक्षा प्रतिवेदनले देखाएको छ। यद्यपि पूँजी बजारसँग सम्बन्धित अन्य केही सुधार भने अझै अध्ययनकै चरणमा रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

बैंकिङ सुधारका केही एजेन्डा अझै बाँकी

राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति गुणस्तर मूल्याङ्कन (Asset Quality Review) सम्पन्न गरी सम्बन्धित बैंकहरूलाई कार्यान्वयनका लागि प्रतिवेदन पठाइसकेको जनाएको छ। तर Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net Stable Funding Ratio (NSFR) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग सम्बन्धित थप नियामकीय सुधार भने अझै अध्ययनमै रहेको उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी चेक अनादरसम्बन्धी व्यवस्था, कर्जा वर्गीकरण तथा केही नियामकीय सुधारका विषयमा पनि अध्ययन जारी रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

डिजिटल बैंकिङतर्फ थप कदम

वार्षिक समीक्षाले डिजिटल वित्तीय प्रणाली विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। डिजिटल लेन्डिङसम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गरी लागू गरिएको छ भने डिजिटल बैंक स्थापनासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तयार गर्न सरकारलाई रायसमेत पठाइएको उल्लेख छ।

यसले आगामी वर्षहरूमा नेपालमा पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने दिशामा नीति निर्माण भइरहेको संकेत दिएको छ।

विदेशी लगानी र वैदेशिक विनिमयमा सहजीकरण

राष्ट्र बैंकले विदेशी लगानीकर्ताका लागि लाभांश तथा लगानी फिर्ता लैजान (Repatriation) सम्बन्धी व्यवस्था सहज बनाएको जनाएको छ। वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नियमावली संशोधन गरी लगानी वातावरण सुधार गर्ने प्रयास गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसलाई सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिलाई साथ दिने कदमका रूपमा हेरिएको छ।

सबै लक्ष्य पूरा भएनन्

यद्यपि समीक्षा प्रतिवेदनले सबै कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको चित्र भने देखाउँदैन। केही महत्वपूर्ण एजेन्डा अझै अध्ययन, मस्यौदा वा कानुनी प्रक्रियामै रहेका छन्। डिजिटल बैंकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (Asset Management Company), केही नियामकीय संशोधन तथा बैंकिङ वर्गीकरणसम्बन्धी सुधार पूर्ण रूपमा लागू हुन बाँकी छन्।

आज आउने नयाँ मौद्रिक नीतिमा के अपेक्षा ?

अघिल्लो मौद्रिक नीतिका अधिकांश अल्पकालीन कार्यक्रम कार्यान्वयन भइसकेकाले आज सार्वजनिक हुने नयाँ मौद्रिक नीतिले अधुरा सुधारलाई अगाडि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी डिजिटल बैंकिङ, जोखिममा आधारित नियमन, विदेशी लगानी सहजीकरण, बैंकिङ क्षेत्रको पूँजी सुदृढीकरण, निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार तथा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने थप लचिलो नीतिमा यसपटक राष्ट्र बैंकले जोड दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

निष्कर्ष

वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकले घोषणा गरेका धेरै कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको देखाए पनि संरचनागत सुधारका केही महत्वपूर्ण काम अझै पूरा हुन बाँकी रहेको स्पष्ट पारेको छ। आज सार्वजनिक हुने नयाँ मौद्रिक नीतिको सफलता अब केवल नयाँ घोषणा गर्ने विषयमा मात्र होइन, अधुरा सुधारलाई पूरा गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार र वित्तीय स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्न कत्तिको सक्षम हुन्छ भन्नेमा निर्भर रहनेछ।