मौद्रिक नीतिका मुख्य व्यवस्था
- सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने गरी लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता।
- मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य।
- बैंकहरूको नीतिगत ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन नगर्ने।
- अनिवार्य नगद मौज्दात, वैधानिक तरलता तथा स्थायी तरलता सुविधासम्बन्धी व्यवस्था यथावत्।
- विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ व्यवस्था।
- बैंकहरूको सञ्चालन खर्च घटाएर त्यसको लाभ सेवाग्राहीसम्म पुर्याउने नीति।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन पूरा गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने।
- रुग्ण उद्योगका कर्जा व्यवस्थापन र समस्यामा परेका ऋणीलाई पुनःस्थापनामा सहजीकरण।
- व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था।
- चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने।
- संस्थाको वित्तीय अवस्थाका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गर्ने।
- सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनमा कर्जा प्रवाह सहज बनाउने।
- बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निर्देशनलाई सरल भाषामा पुनःलेखन गर्ने।
- पहिलो चरणमा कर्जा, ब्याजदर र वित्तीय सेवाग्राही संरक्षणसम्बन्धी निर्देशन संशोधन गर्ने।
- विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी एकीकृत परिपत्रलाई सरल बनाउने।
- व्यक्तिगत साख मूल्याङ्कनका आधारमा व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने ऋण कारोबारको अध्ययन गर्ने।
- सरकारका आर्थिक सुधारका कार्यक्रम राष्ट्र बैंकले सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्ने।
- मुद्रास्फीति वा आर्थिक स्थायित्वमा दबाब बढे मौद्रिक नीतिको पुनरावलोकन गर्ने।
