काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम सातामा सरकारले भुक्तानीको गति तीव्र बनाएसँगै बैंकिङ प्रणालीमा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिन थालेको छ। बुधबार मात्रै सरकारले १७ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ बराबर भुक्तानी गरेपछि बजारमा नगद प्रवाह बढ्ने र त्यसको सकारात्मक असर बैंकहरूको तरलतामा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबारसम्म कुल बजेट खर्च १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। आर्थिक वर्ष सकिनुअघि सरकारी निकायले बाँकी भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले खर्चको गति ह्वात्तै बढेको हो। यही चापका कारण स्थानीय तहले प्रयोग गर्ने ‘सूत्र’ प्रणालीमा समेत देशभर समस्या देखिएको छ।
सरकारले गर्ने भुक्तानी अन्ततः ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता, कर्मचारी तथा विभिन्न सेवा प्रदायकका बैंक खातामा जम्मा हुने भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्न मद्दत पुग्ने बैंकर्स बताउँछन्। केही समयदेखि कर्जा विस्तार सुस्त रहेको अवस्थामा सरकारी खर्चले बजारमा नगद प्रवाह बढाउने र आर्थिक गतिविधिलाई केही चलायमान बनाउन सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी निर्माण व्यवसायीले लामो समयदेखि रोकिएका भुक्तानी पाएपछि बैंकको बक्यौता कर्जा तिर्ने, ब्याज भुक्तानी गर्ने तथा नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने सम्भावना पनि बढ्छ। यसले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) व्यवस्थापनमा समेत केही राहत पुग्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। यद्यपि, अर्थविद्हरूले असारको अन्तिममा एकैपटक ठूलो रकम खर्च गर्ने पुरानै प्रवृत्ति भने सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। वर्षभरि खर्च हुन नसकेको बजेट अन्तिम सातामा मात्रै निकासा हुँदा खर्चको गुणस्तर कमजोर हुने, प्रणालीमा अत्यधिक चाप पर्ने र वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुने उनीहरूको तर्क छ।
यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखे पनि बुधबारसम्म १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको करिब ४० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। त्यस्तै १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकामा ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् ७८.१५ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ। यसले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सरकारी खर्चले बैंकिङ प्रणालीमा अल्पकालीन तरलता बढाए पनि कमजोर पूँजीगत खर्च, न्यून राजस्व संकलन र असारे खर्चको पुरानै प्रवृत्ति भने अझै कायम रहेको संकेत गरेको छ।
