१. ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिलाई सघाउने गरी लचिलो मौद्रिक नीति
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी लचिलो मौद्रिक नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ। बैंकले मूल्य स्थायित्व र आर्थिक विस्तारबीच सन्तुलन कायम गर्ने नीति लिएको जनाएको छ।
२. मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिलाई ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य लिएको छ। मूल्य स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने उद्देश्य मौद्रिक नीतिले लिएको हो।
३. नीतिगत ब्याजदर यथावत्
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत ब्याजदरमा कुनै परिवर्तन नगर्ने निर्णय गरेको छ। हालको मौद्रिक अवस्थालाई निरन्तरता दिँदै ब्याजदर स्थिर राख्ने नीति लिइएको हो।
४. सीआरआर, एसएलआर र तरलता सुविधा यथावत्
काठमाडौं । बैंकहरूको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) सम्बन्धी व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा हालको तरलता व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिनेछ।
५. विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनमा नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ व्यवस्था गर्ने भएको छ। विदेशी विनिमय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
६. बैंकको खर्च घटाएर सेवाग्राहीलाई लाभ दिने
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन खर्च घटाएर त्यसबाट हुने लाभ सेवाग्राहीसम्म पुर्याउने नीति मौद्रिक नीतिले लिएको छ। सञ्चालन दक्षता बढाएर बैंकिङ सेवा सस्तो बनाउने लक्ष्य रहेको छ।
७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणमा नयाँ व्यवस्था
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरणसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
८. रुग्ण उद्योग र समस्याग्रस्त ऋणीलाई राहत
काठमाडौं । रुग्ण उद्योगका कर्जा व्यवस्थापन तथा समस्यामा परेका ऋणीलाई पुनःस्थापनामा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। यसबाट उत्पादनशील क्षेत्रलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
९. व्यक्तिगत जमानीको असीमित दायित्व हटाइने
काठमाडौं । व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ। यसले व्यवसायी र ऋणीको कानुनी जोखिम घटाउने विश्वास गरिएको छ।
१०. चेक अनादरको कालोसूची व्यवस्था पुनरावलोकन
काठमाडौं । चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरिने भएको छ। बैंकिङ सेवामा पहुँच सहज बनाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले यस विषयमा अध्ययन अघि बढाउने जनाएको छ।
११. सेयर धितो कर्जाको सीमा संस्थाको अवस्थाअनुसार
काठमाडौं । अब सेयर धितो कर्जाको सीमा सम्बन्धित संस्थाको वित्तीय अवस्थाका आधारमा निर्धारण गरिने भएको छ। यसले जोखिम व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
१२. ठूला विद्युतीय बसमा ऋण लिन सहज
काठमाडौं । सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधन खरिदका लागि बैंक कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाइने भएको छ। हरित यातायात प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था गरिएको हो।
१३. बैंकिङ निर्देशन सरल भाषामा लेखिने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गर्ने निर्देशनलाई सरल र सहज भाषामा पुनःलेखन गर्ने भएको छ। नियामकीय व्यवस्था सबैले सजिलै बुझ्ने बनाउने उद्देश्य रहेको छ।
१४. पहिलो चरणमै कर्जा र ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन संशोधन
काठमाडौं । कर्जा, ब्याजदर तथा वित्तीय सेवाग्राही संरक्षणसम्बन्धी निर्देशनलाई पहिलो चरणमै संशोधन गरिने भएको छ। राष्ट्र बैंकले नियामकीय व्यवस्था थप व्यवहारिक बनाउने जनाएको छ।
१५. विदेशी विनिमयसम्बन्धी परिपत्र सरलीकरण
काठमाडौं । विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी एकीकृत परिपत्रलाई सरल र सहज बनाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ। यसले विदेशी मुद्रा कारोबारलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
१६. व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरका आधारमा पीटुपी ऋणको अध्ययन
काठमाडौं । व्यक्तिगत साख (क्रेडिट) मूल्याङ्कनका आधारमा व्यक्ति–व्यक्तिबीच हुने ऋण कारोबार (पीटुपी लेन्डिङ) को सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा राष्ट्र बैंकले गरेको छ। यसलाई नेपालको डिजिटल वित्तीय प्रणालीतर्फको नयाँ कदमका रूपमा हेरिएको छ।
१७. आवश्यक परे मौद्रिक नीति पुनरावलोकन हुने
काठमाडौं । मुद्रास्फीति वा आर्थिक स्थायित्वमा दबाब बढे मौद्रिक नीतिको बीचमै पुनरावलोकन गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। आर्थिक परिस्थितिअनुसार नीति समायोजन गर्ने लचिलो व्यवस्था राखिएको हो।
