काठमाडौं । बैंकमा धितो राख्ने, कागजातको चाङ बुझाउने र ऋण स्वीकृतिका लागि हप्तौँ कुर्नुपर्ने अवस्था अब भविष्यमा सबैका लागि अनिवार्य नहुन पनि सक्छ। यदि सबै तयारी पूरा भयो भने केही वर्षपछि मोबाइल एपबाट ऋण आवश्यक परेको व्यक्तिले आवेदन दिने र अर्कोतर्फ बचतलाई लगानी गर्न चाहने नागरिकले सोही प्लेटफर्ममार्फत सिधै ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था नेपालमा पनि सुरु हुन सक्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिमार्फत व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीमा आधारित पीयर–टु–पीयर (पीटुपी) लेन्डिङ को अध्ययन अघि बढाउने घोषणा गरेपछि यस्तो सम्भावनाबारे व्यापक बहस सुरु भएको छ। राष्ट्र बैंकले तत्काल यस्तो प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरेको होइन, तर यसका लागि आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र नियामकीय पूर्वाधार तयार गर्ने दिशामा पहिलो औपचारिक कदम भने चालेको छ।
विश्वका धेरै मुलुकले दुई दशकअघि नै यो प्रणाली अपनाइसकेका छन्। कतिपय देशमा यसले लाखौँ नागरिकलाई बैंकबाहेक पनि वैकल्पिक वित्तीय पहुँच दिएको छ भने कतिपय देशमा कमजोर नियमनका कारण ठूलो वित्तीय संकटसमेत निम्तिएको छ। त्यसैले नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अवसर र चेतावनी दुवै हुन्।
पीटुपी लेन्डिङ आखिर हो के?
पीयर–टु–पीयर अर्थात् पीटुपी लेन्डिङ भनेको ऋण चाहिने व्यक्ति र लगानी गर्न चाहने व्यक्तिलाई एउटा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत प्रत्यक्ष जोड्ने प्रणाली हो। यसमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नै पैसा ऋण दिँदैनन्। प्लेटफर्मले दुवै पक्षलाई जोड्ने, ऋणीको जोखिम मूल्यांकन गर्ने, आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउने र भुक्तानी व्यवस्थापन गर्ने काम मात्र गर्छ।
उदाहरणका लागि, कुनै सानो व्यवसाय सुरु गर्न पाँच लाख रुपैयाँ आवश्यक परेका व्यक्तिले प्लेटफर्ममा आवेदन दिन्छ। उसको आम्दानी, ऋण तिर्ने इतिहास, वित्तीय व्यवहार र भुक्तानी क्षमताको विश्लेषणपछि उसको क्रेडिट स्कोर निर्धारण हुन्छ। त्यसपछि एउटै लगानीकर्ताले वा धेरै लगानीकर्ताले मिलेर आवश्यक रकम उपलब्ध गराउन सक्छन्।
यसरी नागरिकको बचत सिधै अर्को नागरिक वा व्यवसायमा लगानी हुने भएकाले यसलाई वैकल्पिक वित्तीय बजारका रूपमा पनि हेरिन्छ।
बेलायतबाट सुरु भएको यात्रा
आधुनिक पीटुपी लेन्डिङको सुरुआत सन् २००५ मा बेलायतबाट भएको मानिन्छ। त्यहाँ स्थापना भएको Zopa ले पहिलो पटक व्यक्तिबीच अनलाइन ऋण दिने प्लेटफर्म सञ्चालन गर्यो। त्यसपछि Funding Circle जस्ता कम्पनीले साना तथा मझौला व्यवसायलाई पनि यही मोडलबाट ऋण उपलब्ध गराउन थाले।
बेलायतको सफलता पछाडि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण थियो—बलियो नियमन। त्यहाँको नियामक संस्थाले प्लेटफर्मलाई लाइसेन्स, पारदर्शिता, जोखिम व्यवस्थापन, लगानीकर्ता संरक्षण र सूचना प्रकटीकरणसम्बन्धी स्पष्ट नियम बनायो। त्यसैले पीटुपी लेन्डिङ बैंकको विकल्प नभई बैंकिङ प्रणालीको पूरक वित्तीय सेवा बन्न सफल भयो।
अमेरिकामा प्रविधि र लगानी बजारको संयोजन
अमेरिकामा LendingClub र Prosper जस्ता कम्पनीले पीटुपी लेन्डिङलाई लोकप्रिय बनाए। तर त्यहाँको प्रणाली बेलायतभन्दा केही फरक छ। सुरुमा व्यक्तिबीच ऋण हुने भए पनि अहिले संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढेको छ। बैंक, लगानी कोष र अन्य वित्तीय संस्थाले पनि यस्ता प्लेटफर्ममार्फत लगानी गर्छन्।
अमेरिकामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा र उन्नत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीको प्रयोगले ऋणीको जोखिम मूल्यांकन निकै परिष्कृत बनाएको छ। यही कारण डिजिटल ऋण बजार द्रुत गतिमा विस्तार भएको छ।
भारत : नेपालको लागि सबैभन्दा नजिकको उदाहरण
नेपालका लागि सबैभन्दा उपयोगी अनुभव भारतको हुन सक्छ। भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई) ले पीटुपी लेन्डिङलाई छुट्टै कानुनी मान्यता दिँदै एनबीएफसी–पीटुपी (NBFC-P2P) का रूपमा नियमन गरेको छ।
भारतमा प्लेटफर्मले आफ्नै पैसा ऋण दिन पाउँदैन। उनीहरूको काम ऋणी र लगानीकर्तालाई जोड्ने मात्र हो। प्रत्येक प्लेटफर्मले आरबीआईबाट अनुमति लिनुपर्छ। ऋण दिन र लिन सक्ने रकममा सीमा तोकिएको छ। डिजिटल केवाईसी, आधार कार्ड, कर विवरण र क्रेडिट ब्युरोको सूचना प्रयोग गरेर जोखिम मूल्यांकन गरिन्छ।
डिजिटल पूर्वाधार बलियो भएकाले भारतमा पीटुपी लेन्डिङले साना व्यवसाय, स्वरोजगार र व्यक्तिगत ऋणमा नयाँ विकल्प प्रदान गरेको छ।
चीन : विश्वकै ठूलो चेतावनी
यदि पीटुपी लेन्डिङको सफलताको उदाहरण बेलायत हो भने असफलताको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण चीन हो।
एक समय चीनमा ६ हजारभन्दा बढी पीटुपी प्लेटफर्म सञ्चालनमा थिए। बैंकभन्दा बढी प्रतिफलको आशामा लाखौँ नागरिकले त्यहाँ लगानी गरे। तर नियमन कमजोर हुँदा धेरै कम्पनीले नक्कली परियोजना देखाएर रकम उठाए, गलत ऋण स्वीकृत गरे वा ठगी गरेर बन्द भए।
हजारौँ लगानीकर्ताले अर्बौं डलर गुमाए। अन्ततः चिनियाँ सरकारले अधिकांश पीटुपी प्लेटफर्म बन्द गरिदियो। चीनको अनुभवले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—प्रविधि जति राम्रो भए पनि बलियो नियमनबिना डिजिटल वित्त सुरक्षित हुन सक्दैन।
सिंगापुर र इन्डोनेसियाको फरक बाटो
सिंगापुरले सुरुदेखि नै कडा नियमन अपनायो। त्यहाँ डिजिटल पहिचान, साइबर सुरक्षा, डेटा गोपनीयता र लगानीकर्ता संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। परिणामस्वरूप बजार सानो भए पनि विश्वसनीय बनेको छ।
इन्डोनेसियामा भने पीटुपी लेन्डिङले बैंकिङ पहुँच नपुगेका लाखौँ नागरिकलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन मद्दत गरेको छ। सरकारले गैरकानुनी एपहरू बन्द गर्दै लाइसेन्स प्राप्त प्लेटफर्मलाई मात्र सञ्चालन गर्न दिएको छ।
नेपालमा किन सम्भव देखिएको छ?
नेपालमा पछिल्ला केही वर्षमा डिजिटल बैंकिङ तीव्र गतिमा विस्तार भएको छ। मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, डिजिटल वालेट र अनलाइन कारोबार दैनिक जीवनको हिस्सा बनिरहेका छन्।
यही परिवर्तनलाई आधार मानेर राष्ट्र बैंकले अब व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीको अवधारणा अघि सारेको हो। भविष्यमा व्यक्तिको वित्तीय व्यवहार, ऋण तिर्ने इतिहास, आम्दानी र डिजिटल कारोबारका आधारमा क्रेडिट स्कोर निर्धारण गर्ने योजना सफल भयो भने पीटुपी लेन्डिङ सञ्चालनको आधार तयार हुन सक्छ।
यसले विशेषगरी धितो नभएका स्टार्टअप, साना उद्यमी, स्वरोजगार युवा र बैंकिङ पहुँचभन्दा बाहिर रहेका नागरिकलाई नयाँ अवसर दिन सक्छ।
तर चुनौती अझ ठूलो
नेपालमा अझै ठूलो हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा आधारित छ। धेरै व्यक्तिको आम्दानीको विश्वसनीय अभिलेख छैन। नगद कारोबारको हिस्सा अझै उच्च छ। व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली पनि विकास भएको छैन।
यस्तो अवस्थामा पर्याप्त डेटा, सुरक्षित डिजिटल पहिचान, कर्जा सूचना प्रणाली, साइबर सुरक्षा र स्पष्ट कानुनी संरचना निर्माण नगरी पीटुपी लेन्डिङ सुरु गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।
अर्कोतर्फ लगानीकर्ताको रकम कसरी सुरक्षित गर्ने, ऋण नतिरेमा जिम्मेवारी कसको हुने, विवाद कसरी समाधान गर्ने र प्लेटफर्मको निगरानी कसले गर्ने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुनेछ।
नेपालको बाटो के हुनुपर्छ?
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ—पीटुपी लेन्डिङको सफलता प्रविधिभन्दा बढी नियमनमा निर्भर हुन्छ।
नेपालले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली विकास गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रिय परिचयपत्र, कर विवरण, कर्जा सूचना केन्द्र र बैंकिङ डेटा एकीकृत गर्नुपर्नेछ। प्लेटफर्मलाई लाइसेन्स दिने, उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने, साइबर सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र लगानीकर्तालाई जोखिमबारे स्पष्ट जानकारी दिने कानुनी संरचना तयार गर्नुपर्नेछ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, पीटुपी लेन्डिङलाई बैंकको प्रतिस्पर्धी होइन, बैंकिङ प्रणालीको पूरक वित्तीय साधनका रूपमा विकास गर्नुपर्नेछ। त्यसो गर्न सकियो भने साना उद्यममा पूँजीको पहुँच बढ्ने, नागरिकका बचतले नयाँ लगानीको बाटो पाउने र नेपालको डिजिटल वित्तीय प्रणाली अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने सम्भावना बलियो हुनेछ।
राष्ट्र बैंकले अध्ययनको ढोका खोलेसँगै अब प्रश्न एउटै छ—के नेपाल विश्वका सफल देशको अनुभवबाट सिकेर सुरक्षित, विश्वसनीय र समावेशी पीटुपी लेन्डिङ प्रणाली निर्माण गर्न सक्छ? यसको उत्तर आगामी केही वर्षमा तयार हुने कानुनी, प्राविधिक र संस्थागत संरचनाले दिनेछ।
