बैंकिङ खबर / नेपाल राष्ट्र बैंकले सहुलियतपूर्ण तथा विपन्न वर्ग कर्जाको दायरा विस्तार गर्दै साना, घरेलु तथा लघु व्यवसाय र कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा बढाएको छ। राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै विभिन्न लक्षित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार साना, घरेलु तथा लघु व्यवसायलाई चल वा अचल सम्पत्ति तथा उद्यम वा परियोजना धितोमा प्रवाह गरिएको ३० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिनेछ। यसअघि यस्तो कर्जाको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म मात्र थियो। नयाँ व्यवस्थाले साना तथा घरेलु व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीलाई बैंकिङ प्रणालीबाट थप कर्जा प्राप्त गर्ने बाटो खुला गरेको छ।
त्यस्तै, कृषि व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रवाह हुने कर्जाको सीमा पनि बढाएर ३० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ। यसअघि कृषि व्यवसायका लागि २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा मात्र विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था थियो। कृषि उपज, मल, बीउलगायत कृषि सामग्री ढुवानीका लागि कृषक वा सहकारी संस्थाले सवारीसाधन खरिद गर्न लिएको ३० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई समेत विपन्न वर्ग कर्जामा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारबाट स्वीकृत ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ अन्तर्गत प्रवाह हुने कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाको ३० लाख रुपैयाँसम्मको रकम पनि विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने भएको छ। कार्यविधिमा समेटिएका अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जाको हकमा भने २५ लाख रुपैयाँसम्मको सीमा कायम गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकले स्थानीय तथा रैथाने सीप, कलाकौशल, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसायलाई समेत विपन्न वर्ग कर्जाको दायरामा ल्याएको छ। यस्ता व्यवसाय सञ्चालन तथा प्रवर्द्धनका लागि प्रवाह हुने २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिनेछ।
यसैगरी, कुल कर्मचारीमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत विपन्न वर्गका समुदायलाई रोजगारी दिने व्यवसायलाई प्रवाह गरिएको ३० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पनि विपन्न वर्ग कर्जामा समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विपन्न समुदायलाई रोजगारीसँग जोड्ने व्यवसायमा बैंकिङ कर्जा विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अति अविकसित क्षेत्रमा सञ्चालन हुने उद्योग तथा व्यवसायका लागि प्रवाह गरिएको १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई समेत विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। सोही क्षेत्रमा सञ्चालित स्टार्टअप उद्यमलाई प्रवाह हुने २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा पनि यसमा समावेश हुनेछ।
विपन्न वर्गका व्यक्तिले उत्पादन गरेका तरकारी, फलफूल, कृषि उपज तथा अन्य वस्तु तथा सेवा प्रत्यक्ष खरिद गर्ने वा तिनको बजार व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति, व्यवसाय तथा विषयगत सहकारी संस्थालाई प्रवाह गरिएको ३० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जालाई समेत विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्न सकिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जाको कम्तीमा ५ प्रतिशत विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ व्यवस्थाले विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने क्षेत्र र कर्जाको सीमा विस्तार गरेसँगै कृषि, साना व्यवसाय, स्थानीय सीप, रोजगारी सिर्जना तथा पिछडिएका क्षेत्रमा बैंकिङ कर्जा पहुँच बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
