माधव निर्दोष
नेपालको बैंकिङ प्रणाली पछिल्ला केही वर्षयता आर्थिक सुस्तता, बढ्दो निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल), लगानी विस्तारमा कमी र उद्योग–व्यवसायमा आएको मन्दीका कारण दबाबमा छ। यस्तै चुनौतीबीच अहिले अर्को गम्भीर प्रवृत्ति पनि देखिन थालेको छ—बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएपछि त्यसलाई नतिर्न सार्वजनिक रूपमा अभियान चलाउने, सामाजिक सञ्जालमार्फत ऋणीलाई संगठित गर्ने, बैंकको कानुनी प्रक्रियालाई अवज्ञा गर्न उक्साउने र ऋण नतिर्नुलाई अधिकारका रूपमा प्रचार गर्ने गतिविधि।
व्यक्तिगत रूपमा आर्थिक कठिनाइका कारण ऋण तिर्न नसक्नु एउटा अवस्था हो। तर ऋण नतिर्न सामूहिक अभियान सञ्चालन गर्नु, अरूलाई पनि कानुनी दायित्व पूरा नगर्न प्रेरित गर्नु र बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास फैलाउनु भने वित्तीय प्रणालीकै स्थायित्वमाथि चुनौती खडा गर्ने विषय हो।
बैंकिङ प्रणालीको आधार नै विश्वास हो। सर्वसाधारणले बैंकमा जम्मा गरेको निक्षेप बैंकले ऋणका रूपमा लगानी गर्छ। ऋणीले समयमै साँवा–ब्याज फिर्ता गरेपछि मात्र निक्षेपकर्ताले आफ्नो पैसा सुरक्षित रूपमा फिर्ता पाउँछन्। यदि ठूलो संख्यामा ऋण असुल हुन छाड्यो भने यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको नगद प्रवाह, तरलता, नाफा र पूँजी पर्याप्ततामा पर्छ। अन्ततः यसको असर सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा फैलिन्छ।
यदि ऋण नतिर्ने अभियान विस्तार हुँदै गयो भने बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा अझ बढ्नेछ। अहिले नै केही बैंकहरू उच्च एनपीएलको दबाबमा छन्। यस्तो अवस्थामा थप ऋण असुल हुन नसके बैंकहरूले नयाँ लगानी गर्न सक्ने क्षमता गुमाउँछन्। उद्योग, कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, निर्माण र साना व्यवसायमा नयाँ कर्जा प्रवाह घट्छ। यसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी, उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा देखिन्छ।
यसको अर्को असर निक्षेपकर्तामाथि पर्छ। बैंकले कमाउने मुख्य स्रोत नै ऋणबाट आउने ब्याज हो। ऋण नउठेपछि बैंकको आम्दानी घट्छ। आम्दानी घटेपछि निक्षेपमा दिने ब्याजदर, सेवाको विस्तार र नयाँ वित्तीय उत्पादनहरू पनि प्रभावित हुन्छन्। अन्ततः इमानदार निक्षेपकर्ता र नियमित रूपमा ऋण तिर्ने ग्राहकले अरूको गैरजिम्मेवार व्यवहारको मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको नैतिक जोखिम (Moral Hazard) हो। यदि ऋण नतिर्नेहरूलाई कुनै कानुनी परिणाम नहुने सन्देश गयो भने नियमित रूपमा किस्ता तिर्दै आएका ऋणीहरू पनि निरुत्साहित हुन्छन्। “अरूले नतिर्दा केही हुँदैन भने हामीले किन तिर्ने ?” भन्ने मानसिकता विकास हुन सक्छ। वित्तीय अनुशासन कमजोर भएपछि बैंकिङ प्रणालीको आधारभूत संस्कृति नै खल्बलिन सक्छ।
यसले विदेशी लगानीकर्ताको विश्वासमा पनि असर पार्छ। कुनै पनि देशको वित्तीय प्रणालीमा ऋण सम्झौता कार्यान्वयन हुने, अदालतको आदेश पालना हुने र बैंकको अधिकार सुरक्षित हुने वातावरणलाई लगानीकर्ताले विशेष महत्व दिन्छन्। यदि नेपालमा ऋण असुली कमजोर हुँदै गएको, संगठित रूपमा ऋण नतिर्ने अभियान बढेको र राज्य प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत नभएको सन्देश बाहिर गयो भने विदेशी लगानी आकर्षित गर्न पनि कठिन हुन सक्छ।
यस्तो अभियानको अर्को पक्ष पनि बुझ्न आवश्यक छ। सबै ऋणीलाई एउटै दृष्टिले हेर्न मिल्दैन। आर्थिक मन्दी, प्राकृतिक विपत्ति, महामारी वा नीतिगत कारणले साँच्चै व्यवसाय संकटमा परेका उद्यमीका लागि पुनर्तालिकीकरण (Restructuring), पुनःतालिकीकरण (Rescheduling), ब्याज सहुलियत वा विशेष पुनरुत्थान कार्यक्रम आवश्यक हुन सक्छ। तर यस्तो वास्तविक समस्याको आडमा जानाजानी ऋण नतिर्ने, सम्पत्ति लुकाउने वा अरूलाई पनि कानुन उल्लंघन गर्न उक्साउने कार्यलाई भने छुट्टै रूपमा हेर्नुपर्छ।
अब प्रश्न उठ्छ—यस्तो अभियान रोक्न कसले के गर्नुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिले नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ अनुशासन कायम गर्ने विषयमा स्पष्ट नियामकीय सन्देश दिनुपर्छ। वास्तविक समस्यामा परेका ऋणी र नियतवश ऋण नतिर्ने व्यक्तिबीच स्पष्ट भिन्नता गर्ने मापदण्ड तयार गरी बैंकहरूलाई समान अभ्यास लागू गराउनुपर्छ। साथै, उच्च जोखिम भएका कर्जाको निगरानी, प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र असुली प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिन आवश्यक छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि समयमै समस्या पहिचान गर्ने, ऋणीसँग संवाद गर्ने, व्यवसाय पुनर्जीवनको सम्भावना भएका ऋणीलाई पुनर्संरचना सुविधा दिने र जानाजानी ऋण नतिर्नेहरूविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया छिटो अघि बढाउने रणनीति अपनाउनुपर्छ। असुली प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा गलत सन्देश जान सक्छ।
सरकारले पनि बैंकिङ कसुर तथा आर्थिक अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यदि कुनै समूहले योजनाबद्ध रूपमा वित्तीय प्रणाली अस्थिर बनाउने उद्देश्यले झूटा सूचना फैलाउने, बैंकिङ कारोबार अवरुद्ध गर्ने वा ऋण नतिर्न सार्वजनिक रूपमा उक्साउने काम गरेको प्रमाणित हुन्छ भने प्रचलित कानुनअनुसार अनुसन्धान र आवश्यक कारबाही हुनुपर्छ।
आवश्यक परे नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरो ले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने उक्साहट, भ्रमपूर्ण सामग्री वा कानुनविपरीत गतिविधिको अनुसन्धान गर्न सक्छ। यदि त्यस्ता गतिविधिले आर्थिक अपराध, ठगी, विद्युतीय माध्यमबाट हुने कसुर वा सार्वजनिक शान्ति भंग गर्ने प्रकृतिको अपराधको रूप लिन्छ भने सम्बन्धित कानुनअनुसार अनुसन्धान र अभियोजन अघि बढाउन सकिन्छ।
त्यसैगरी नेपाल प्रहरी को केन्द्रीय अनुसन्धान निकाय तथा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले संगठित आर्थिक अपराध, सम्पत्ति लुकाउने, मिलेमतोमा बैंकलाई हानि पुर्याउने वा ठगीका तत्व देखिएमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न सक्छन्। आवश्यक परे सरकारी वकिलमार्फत मुद्दा दायर गरी अदालतबाट फैसला गराउने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।
अदालतको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। ऋण असुलीसम्बन्धी मुद्दाको छिटो टुंगो लगाउने, धितो कार्यान्वयनसम्बन्धी विवाद लामो समय नलम्ब्याउने र कानुनी निश्चितता कायम गर्ने व्यवस्था भए बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास बलियो रहन्छ।
यससँगै वित्तीय साक्षरता पनि उत्तिकै आवश्यक छ। ऋण बैंकको पैसा मात्र होइन, लाखौं निक्षेपकर्ताको बचत हो भन्ने तथ्य आम नागरिकसम्म पुर्याउनुपर्छ। ऋण तिर्नु केवल करारको दायित्व होइन, वित्तीय प्रणालीप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो भन्ने सन्देश व्यापक रूपमा प्रवाह गर्न आवश्यक छ।
नेपालको बैंकिङ प्रणाली अहिले पुनः कर्जा विस्तार, आर्थिक गतिविधि पुनर्जीवन र लगानी वृद्धि गर्ने चरणमा छ। यस्तो समयमा ऋण नतिर्ने संगठित अभियानलाई सामान्य असन्तुष्टि भनेर बेवास्ता गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यसले बैंक मात्र होइन, निक्षेपकर्ता, उद्योग, रोजगारी, सरकारी राजस्व र समग्र अर्थतन्त्रलाई प्रभावित गर्न सक्छ। त्यसैले वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई सहजीकरण गर्ने र नियतवश ऋण नतिर्ने तथा अरूलाई पनि उक्साउने गतिविधिमाथि कानुनी रूपमा कडाइ गर्ने—यी दुवै उपाय सन्तुलित रूपमा लागू गर्न सके मात्रै नेपालको बैंकिङ प्रणालीको विश्वास र स्थायित्व दीर्घकालसम्म सुरक्षित रहन सक्छ।
संगठित रूपमा ऋण नतिर्ने प्रवृत्ति फैलिँदा बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नियोजित रूपमा नतिर्ने र त्यसका लागि सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियान नै सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति समयमै नियन्त्रण गर्न नसके नेपालको बैंकिङ प्रणाली गम्भीर संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चिन्ता बढ्न थालेको छ। आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा परेका ऋणीलाई सहजीकरण गर्नु राज्यको दायित्व भए पनि ऋण नतिर्न अरूलाई उक्साउने, बैंकिङ प्रणालीप्रति अविश्वास फैलाउने र वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाउने गतिविधिलाई समयमै रोक्न नसकिए यसको असर बैंक, निक्षेपकर्ता र समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालसम्म पर्न सक्छ।
यस्तो अभियानले बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा बढाउने, नयाँ कर्जा प्रवाह घटाउने, उद्योग–व्यवसायमा लगानी संकुचित गर्ने र आर्थिक गतिविधिलाई थप सुस्त बनाउने जोखिम छ। अझ गम्भीर कुरा, नियमित रूपमा ऋण तिर्दै आएका ऋणीसमेत निरुत्साहित भई वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। अन्ततः केही व्यक्तिको गैरजिम्मेवार व्यवहारको भार इमानदार निक्षेपकर्ता र व्यवसायीले बोक्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ।
विज्ञहरूका अनुसार अहिले नै नियामक निकाय, सरकार र बैंकहरूले वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई राहत दिने र नियतवश ऋण नतिर्ने तथा अरूलाई त्यसका लागि उक्साउने गतिविधिमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने स्पष्ट नीति लिन आवश्यक छ। अन्यथा आज सामाजिक सञ्जालमा सीमित देखिएको यस्तो अभियान भोलि बैंकिङ प्रणालीकै स्थायित्व र देशको वित्तीय विश्वासमाथि गम्भीर चुनौती बन्न सक्ने चेतावनी उनीहरूको छ।
