काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सरकार एक्लैले सम्भव नहुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई विकासको मुख्य साझेदारका रूपमा अघि आउन आह्वान गरेका छन्। निजी क्षेत्रका शीर्ष नेतृत्वसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको झण्डै डेढ घण्टाको छलफलमा उनले समस्या मात्रै होइन, त्यसको व्यावहारिक समाधान र कार्ययोजना पनि सरकारसमक्ष ल्याउन आग्रह गरेका हुन्। छलफलमा प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालको विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले दुबईको उदाहरण दिँदै सरकारले आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्ने र निजी क्षेत्रले उद्योग, व्यवसाय तथा लगानी विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिने मोडल नेपालका लागि पनि उपयुक्त हुन सक्ने बताए।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले व्यवसायीका गुनासा सुन्नेभन्दा पनि समस्याको वास्तविक कारण खोज्न केन्द्रित भएको सहभागीहरूले बताएका छन्। सीमा नाकाबाट हुने चोरी–पैठारी, त्यसमा प्रयोग हुने मार्ग र सामानका प्रकारबारे उनले विस्तृत जानकारी मागेका थिए। तस्करी नियन्त्रणमा कहाँ कमजोरी छ भन्ने विषयमा पनि उनले चासो राखेका थिए। सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनबारे पनि प्रधानमन्त्रीले प्रश्न उठाएका थिए। काठमाडौंको चक्रपथ क्षेत्रमा आवश्यकभन्दा धेरै बस सञ्चालन भइरहँदा पनि सेवा किन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उनले समस्या नीतिमा, दर्ता प्रक्रियामा वा व्यवस्थापनमा कहाँ छ भनेर व्यवसायीसँग धारणा मागेका थिए।
निजी क्षेत्रले उद्योग सञ्चालनका क्रममा भोगिरहेका जग्गा हदबन्दी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृतिमा हुने ढिलाइ, अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) सम्बन्धी व्यवहारिक कठिनाइ तथा निर्यात अनुदान भुक्तानीमा भइरहेको ढिलाइका विषय पनि बैठकमा उठाइएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले यस्ता प्रक्रियागत अवरोध हटाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने कम्तीमा १० वटा नेपाली उत्पादन पहिचान गरी निर्यात प्रवर्द्धनको योजना ल्याउन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरेका थिए।
छलफलमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजेट कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्च आर्थिक वर्षको सुरुआतदेखि नै तीव्र बनाउनुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भएका थिए। सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार, एउटै निर्माण व्यवसायीले धेरै ठेक्का ओगट्ने प्रवृत्तिको अन्त्य तथा आयोजना कार्यान्वयनलाई समयबद्ध बनाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। पछिल्लो समय व्यवसायीमाथि भइरहेको अनुसन्धान र कारबाहीका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको गुनासोपछि प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारको उद्देश्य व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्नु नभएको स्पष्ट पारे। कानुन उल्लङ्घन भएका विषयमा मात्र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले सुशासन र आर्थिक विकासलाई सँगसँगै अघि बढाउने सरकारको नीति रहेको बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालका अनुसार प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका प्राविधिक विषयमा समेत गहिरो रुचि देखाउँदै निरन्तर प्रश्न गरेका थिए। यसले सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद तथा सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। बैठकमा नेपाल उद्योग परिसंघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाललगायत निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
