बैंकिङ खबर/ नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने, स्थानीय उत्पादन बढाउने र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने विषय अहिले सरकारका प्रमुख प्राथमिकतामध्ये एक बनेको छ। कृषि, पशुपालन, घरेलु उद्योग, महिला उद्यमशीलता र साना व्यवसायलाई बलियो बनाउने विभिन्न योजना सार्वजनिक भइरहेका छन्। तर यी कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा गाउँसम्म पुर्याउन सरकारी संयन्त्र मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै अहिले लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग रणनीतिक सहकार्य गर्ने विषयमा बहस बढ्न थालेको छ। पछिल्ला दुई दशकमा लघुवित्त संस्थाहरूले देशका अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा आफ्नो शाखा सञ्जाल विस्तार गरिसकेका छन्। जहाँ वाणिज्य बैंकको पहुँच सीमित छ, त्यहाँ पनि लघुवित्तले बचत, कर्जा, वित्तीय साक्षरता र समूहगत वित्तीय सेवामार्फत स्थानीय नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध बनाएका छन्। यही कारण सरकारले ग्रामीण विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा लघुवित्तलाई कार्यान्वयन साझेदारका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ।
अर्थविद्हरूका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने, कृषि व्यवसायलाई व्यावसायिक बनाउने, महिला तथा युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने र स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न लघुवित्तको सञ्जाल प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छ। लघुवित्त संस्थाहरूले स्थानीय समुदायको सामाजिक, आर्थिक र व्यवसायिक अवस्थाबारे नजिकबाट जानकारी राख्ने भएकाले सरकारी कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुर्याउन सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ। हाल धेरै सरकारी सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी अनुगमनको अभाव, लक्षित वर्गसम्म सीमित पहुँच र प्रक्रियागत जटिलताका कारण अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको टिप्पणी हुने गरेको छ। यस्तो अवस्थामा लघुवित्तमार्फत कर्जा प्रवाह, अनुगमन र वित्तीय परामर्शलाई एकीकृत गर्न सकिए कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। समूहमा आधारित लघुवित्त प्रणालीले ऋणीसँग नियमित सम्पर्क राख्ने भएकाले कर्जा दुरुपयोगको जोखिम पनि कम हुने विश्वास गरिन्छ। विशेषगरी कृषि क्षेत्र यस सहकार्यबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुन सक्ने देखिन्छ। व्यावसायिक खेती, पशुपालन, तरकारी उत्पादन, फलफूल खेती, मौरीपालन, माछापालन तथा कृषि प्रशोधन उद्योगका लागि आवश्यक सानो तथा मध्यम आकारको लगानी लघुवित्तमार्फत सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यसले ग्रामीण उत्पादन वृद्धि, आयआर्जन र स्थानीय रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। महिला उद्यमशीलताको क्षेत्रमा पनि लघुवित्तको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ। नेपालका अधिकांश लघुवित्त ग्राहक महिला छन्। उनीहरूले साना उद्योग, सिलाइ–कटाइ, खाद्य प्रशोधन, हस्तकला, पशुपालन, खुद्रा व्यापार र अन्य आयमूलक गतिविधिमा कर्जा प्रयोग गरिरहेका छन्। सरकारले महिलामुखी उद्यम विकास कार्यक्रम लघुवित्तसँग सहकार्य गरेर सञ्चालन गरे आर्थिक सशक्तीकरणलाई थप गति दिन सकिने देखिन्छ।
यसका साथै सरकारले वित्तीय साक्षरता, डिजिटल भुक्तानी, बचत संस्कृतिको विकास र उद्यम व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिमलाई पनि लघुवित्त संस्थामार्फत गाउँ–गाउँमा विस्तार गर्न सक्छ। यसले कर्जा वितरणलाई मात्र होइन, कर्जाको सही उपयोग र व्यवसायको दिगोपनमा पनि सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर यस्तो सहकार्य सफल बनाउन केही चुनौती पनि छन्। पछिल्ला वर्षहरूमा केही लघुवित्त संस्थामाथि उच्च सेवा शुल्क, दोहोरो कर्जा, ऋणीमाथिको दबाब र कर्जा असुलीका विषयमा प्रश्न उठेका छन्। त्यसैले सरकार र नियामक निकायले सहकार्यको स्पष्ट मापदण्ड, प्रभावकारी अनुगमन, पारदर्शी प्रणाली र उत्तरदायी वित्तीय अभ्यास सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।नीतिगत रूपमा पनि लघुवित्तलाई केवल कर्जा प्रदायक संस्थाको रूपमा नभई ग्रामीण आर्थिक विकासका साझेदार का रूपमा हेर्ने दृष्टिकोण विकास गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। स्थानीय तह, कृषि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त संस्थाबीच समन्वित कार्ययोजना बनेमा सरकारी कार्यक्रमको प्रभाव अझ व्यापक हुन सक्ने उनीहरूको विश्वास छ।
