काठमाडौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको पुरानो ढाँचा परिवर्तन गर्दै नयाँ कार्यविधि लागू गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि’ जारी गर्दै सहुलियतपूर्ण कर्जाको दायरा, कर्जा सीमा, ब्याज अनुदान र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिन पाउने प्रिमियममा नयाँ व्यवस्था गरेको हो । यसको मुख्य उद्देश्य परम्परागत सीप तथा पेशाको आधुनिकीकरण, उद्यमशीलताको विकास, रोजगारी सिर्जना तथा प्राकृतिक विपद् पीडितलाई निजी आवास निर्माणमा सहयोग पुर्याउनु रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
बैंकको प्रिमियम १.५ प्रतिशतमा सीमित, आठ क्षेत्रमा मात्रै सहुलियत; स्टार्टअपदेखि विपद् पीडितसम्म समेटिए
नयाँ व्यवस्थाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिने ब्याज अनुदानलाई ३ प्रतिशतमा सीमित गर्नु हो । यसअघि महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य विभिन्न शीर्षकमा ५ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान उपलब्ध हुँदै आएको थियो । नयाँ कार्यविधिले भने आठ प्रकारका कर्जामा समान रूपमा ३ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था गरेको छ।
आठ क्षेत्रमा मात्रै सहुलियतपूर्ण कर्जा
नयाँ कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जाको क्षेत्रसमेत पुनर्संरचना गरेको छ । यसअघि विभिन्न १० शीर्षकमा यस्तो कर्जा उपलब्ध हुँदै आएकोमा अब आठ शीर्षकमा मात्र ब्याज अनुदान पाइने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जा, शिक्षित युवा परियोजना कर्जा, दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जा, स्टार्टअप उद्यम कर्जा, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापन कर्जा र प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जामा सहुलियत उपलब्ध हुनेछ। यसले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जालाई व्यापक रूपमा सबै क्षेत्रमा फैलाउनेभन्दा उत्पादन, उद्यमशीलता, रोजगारी र लक्षित वर्गमा केन्द्रित गर्न खोजेको देखिन्छ।
कृषि कर्जामा पाँच करोडसम्म
नयाँ कार्यविधिले सबैभन्दा ठूलो कर्जा सीमा कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा तोकेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय सञ्चालनका लागि पाँच करोड रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै महिला उद्यमशील कर्जामा २५ लाख रुपैयाँ, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा स्वरोजगार कर्जामा २० लाख रुपैयाँ, शिक्षित युवा परियोजना कर्जामा २० लाख रुपैयाँ, दलित समुदाय भगत सर्वजित उद्यम विकास कर्जामा २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा उपलब्ध हुनेछ। स्टार्टअप उद्यमका लागि २५ लाख रुपैयाँ, उद्योगमा बोइलर प्रतिस्थापनका लागि ५० लाख रुपैयाँ तथा प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माणका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ।
यसरी हेर्दा नयाँ कार्यविधिले विशेषगरी कृषि, महिला उद्यमी, युवा, दलित समुदाय, स्टार्टअप र विपद् प्रभावित परिवारलाई लक्षित गरेको देखिन्छ।
कर्जा बढ्यो, तर ब्याज अनुदान घट्यो
नयाँ कार्यविधिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष कर्जाको सीमा र ब्याज अनुदानबीचको विरोधाभास हो । केही शीर्षकमा सरकारले कर्जाको सीमा बढाएको छ तर ब्याज अनुदान भने घटाएको छ। महिला उद्यमशील कर्जाको सीमा १५ लाखबाट बढाएर २५ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । शिक्षित युवा तथा दलित समुदाय लक्षित कर्जाको सीमा पनि बढाइएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाका लागि समेत कर्जाको सीमा विस्तार गरिएको छ। तर, ऋणीलाई उपलब्ध हुने सरकारी ब्याज अनुदान भने विगतको तुलनामा घटेर ३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसको अर्थ सरकारले अब सहुलियतपूर्ण कर्जामा ठूलो रकमको ऋण उपलब्ध गराउनेभन्दा पनि लक्षित क्षेत्रमा कर्जा पहुँच बढाउने र आफ्नो वित्तीय दायित्व सीमित गर्ने नीति लिएको देखिन्छ।
बैंकले मनलाग्दी ब्याज थप्न नपाउने
नयाँ कार्यविधिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि पनि स्पष्ट सीमा तोकेको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले आफ्नो आधार दरमा बढीमा १.५ प्रतिशत मात्र प्रिमियम थप्न पाउनेछन्। यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा दुई प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्था थियो । नयाँ व्यवस्थाले बैंकले ऋणीबाट लिने ब्याजदरलाई थप नियन्त्रण गरेको छ। यससँगै ऋणीबाट ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क र बीमा शुल्कबाहेक अन्य अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसले सहुलियतपूर्ण कर्जाको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिने सम्भावनालाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पाँच वर्षसम्म ब्याज अनुदान
सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान सुविधा बढीमा पाँच वर्षसम्म उपलब्ध हुनेछ । कार्यविधिअनुसार यस्तो सुविधा २०८७ असार मसान्तसम्म कायम रहने व्यवस्था गरिएको छ। एकपटक स्वीकृत भएको कर्जाको सीमा पुनः वृद्धि गर्न नपाइने तथा एकाघर परिवारका एकभन्दा बढी सदस्यलाई यस्तो कर्जा उपलब्ध नगराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसले एउटै परिवारका धेरै सदस्यका नाममा सरकारी ब्याज अनुदानको सुविधा दोहोर्याएर लिने सम्भावनालाई रोक्न खोजेको देखिन्छ।
स्टार्टअपलाई पहिलोपटक स्पष्ट स्थान
नयाँ कार्यविधिमा स्टार्टअप उद्यमलाई पनि स्पष्ट रूपमा समेटिएको छ । व्यवसाय दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको, कुनै आर्थिक वर्षमा वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको तथा नवीनतम र सिर्जनशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गरी तीव्र वृद्धिको सम्भावना भएको व्यवसायलाई स्टार्टअपका रूपमा समेटिएको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीबाट नयाँ उद्यम र नवप्रवर्तनमा आधारित व्यवसायलाई कर्जा पहुँच बढाउने बाटो खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
कर्जा दिने जिम्मेवारी बैंककै कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जा भनेकै सरकारी अनुदान भएकाले बैंकले आँखा चिम्लेर कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छैन । ऋणीले तोकिएको योग्यता पूरा गर्नुपर्नेछ र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको प्रकृति, उद्देश्य, सम्भाव्यता तथा ऋणीको क्षमता हेरेर कर्जा निर्णय गर्नुपर्नेछ। कर्जा लिन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवेदन फाराम, व्यवसाय दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर, नागरिकता वा राष्ट्रिय परिचयपत्र, व्यवसाय सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी प्रस्तावलगायत कागजात आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्राकृतिक विपद् पीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि भने व्यवसाय दर्तासम्बन्धी कागजात आवश्यक नपर्ने व्यवस्था छ। बैंकले कर्जा आवेदन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेमा त्यसको आधार र कारणसहित सम्बन्धित आवेदकलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ।
अनुदानको भार घटाउने सरकारको प्रयास
सहुलियतपूर्ण कर्जाको पुरानो कार्यक्रम लामो समयदेखि सरकारका लागि वित्तीय दायित्वको विषय बन्दै आएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेपछि सरकारले ब्याज अनुदानबापतको रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने भएकाले अनुदान भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा बैंक, ऋणी र सरकारबीच समस्या देखिँदै आएको थियो। नयाँ कार्यविधिमार्फत सरकारले ब्याज अनुदान ३ प्रतिशतमा सीमित गर्नुको एउटा कारण यही वित्तीय दायित्वलाई व्यवस्थित गर्नु पनि भएको देखिन्छ। यसअघि महिला उद्यमीलाई ६ प्रतिशत र अन्य शीर्षकमा ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइँदै आएकोमा अहिले समान रूपमा ३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको हो। यसबाट सरकारको प्रत्यक्ष ब्याज अनुदान दायित्व घट्नेछ । तर ऋणीका लागि भने बैंकको आधार दर र प्रिमियमअनुसार वास्तविक ब्याजदर कति हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुनेछ।
अब चुनौती कार्यान्वयनमा
सरकारले कार्यविधि बनाएर मात्र सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावकारी हुने अवस्था छैन । विगतमा पनि सहुलियतपूर्ण कर्जाको ठूलो रकम लक्षित क्षेत्रमा उपयोग नभएको, कर्जा दुरुपयोग भएको र ब्याज अनुदानको रकम समयमा भुक्तानी नभएको विषय उठ्दै आएको थियो। नयाँ कार्यविधिले कर्जाको क्षेत्र र सीमा स्पष्ट बनाएको छ । बैंकको प्रिमियममा समेत सीमा तोकेको छ । तर, वास्तविक चुनौती भनेको कर्जा सही व्यक्तिसम्म पुग्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग हुने र सरकारी अनुदान समयमै भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्नु हो। विशेषगरी पाँच करोड रुपैयाँसम्मको कृषि कर्जा ठूलो रकम हो । यस्तो कर्जा वास्तविक कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसायमा पुग्न सके उत्पादन र रोजगारी बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर कर्जा अन्य क्षेत्रमा प्रयोग भयो भने सहुलियतपूर्ण कर्जाको मूल उद्देश्य नै कमजोर हुन सक्छ। त्यसैले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा मूल्यांकन, अनुगमन र कर्जा सदुपयोग परीक्षण महत्वपूर्ण बन्नेछ।
निष्कर्ष
नयाँ कार्यविधिले सहुलियतपूर्ण कर्जाको पुरानो ढाँचालाई पुनर्संरचना गरेको छ । कर्जा सीमा केही क्षेत्रमा बढाइएको छ, नयाँ क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गरिएको छ, तर सरकारी ब्याज अनुदान घटाइएको छ। एकातिर कृषि क्षेत्रमा पाँच करोडसम्म, महिलाका लागि २५ लाखसम्म र स्टार्टअपका लागि २५ लाखसम्म कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्कोतर्फ सरकारको ब्याज अनुदान ३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ र बैंकले आधार दरमा १.५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम थप्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। अब यो कार्यविधिको सफलता कति पैसा कर्जा प्रवाह भयो भन्नेमा मात्र होइन, कति कर्जा वास्तविक उद्यम, कृषि, रोजगारी र उत्पादनमा पुग्यो र कति ऋणीले त्यसको लाभ पाए भन्ने आधारमा मापन गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्ततः सहुलियतपूर्ण कर्जा बैंकका लागि केवल सस्तो कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम नभई उत्पादन र रोजगारी बढाउने सरकारी वित्तीय नीति हो । त्यसैले नयाँ कार्यविधिले तोकेको सुविधा बैंकसम्म पुगेपछि मात्रै होइन, वास्तविक उद्यमीसम्म पुगेपछि मात्र यसको उद्देश्य पूरा हुनेछ।
